नेभिगेशन
नेताका कुरा

बालेनले उल्ट्याए सुशीला कार्कीको निर्णय, संसदमा टेबुल गर्ने जिम्मा सोवितालाई

काठमाडौँ । प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहले सुशीला कार्की नेतृत्वको सरकारको निर्णय उल्ट्याउने गरी विधेयक संसदमा दर्ता गराएका छन् ।

असार १५ मा दर्ता भएको नेपाल विशेष सेवा ऐन, २०४२ को साविकको व्यवस्था जगाउने सम्बन्धी विधेयक आज विहान ११ बजे बस्ने प्रतिनिधि सभा बैठकमा कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री सोविता गौतमले टेबुल गर्ने कार्यसूची छ । 

Watch On

Facebook Tiktok Youtube Instagram Twitter

प्रधानमन्त्री शाहले राष्ट्रिय अनुसन्धान (गुप्तचर) विभागलाई गृह मन्त्रालयमातहत राख्ने सुशीला कार्की सरकारको निर्णय उल्ट्याउँदै कानुनी रुप दिन विधेयक ल्याएका हुन् । कार्की सरकारले २०८२ असोज ९ गते गुप्तचर विभागलाई गृह मातहत राख्ने निर्णय गरेको थियो । कानुनी रुप दिन अध्यादेश ल्याएको थियो । 

Ncell
Extreme Energy

प्रधानमन्त्री शाहले राष्ट्रिय अनुसन्धान (गुप्तचर) विभागलाई प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय मातहत ल्याउने निर्णय गर्दै यसलाई कानुनी रुप दिन संशोधन विधेयक ल्याएका हुन् । 

प्रधानमन्त्री शाहले ३० वैशाखको मन्त्रिपरिषद् बैठकबाट नेपाल सरकार (कार्यविभाजन) नियमावली संशोधन गरी राष्ट्रिय अनुसन्धान विभाग प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय मातहत रहने निर्णय गरेका थिए । यो निर्णयलाई ऐनका रुपमा रुपान्तरण गर्न साविकको व्यवस्था जगाउने विधेयक प्रतिनिधि सभामा पुगेको हो । 

विधेयकमा प्रधानमन्त्री शाहले भनेका छन्, 'नेपाल सरकार, मन्त्रिपरिषद्को मिति २०८२ । ६ । ९ को निर्णयबाट नेपाल सरकार (कार्य विभाजन) नियमावली, २०७४ मा नेपाल सरकार, गृह मन्त्रालय अन्तर्गत राष्ट्रिय अनुसन्धान विभाग रहने गरी संशोधन भएको, सो संशोधनलाई विशेष सेवा ऐनमा मिलाउन नेपालको संविधानको धारा ११४ को उपधारा (१) बमोजिम अध्यादेश जारी भई राष्ट्रिय सभा र प्रतिनिधि सभाबाट पारित भएको । यसै बीच मिति २०८३ | ०१ । ३० ग नेपाल सरकार, मन्त्रिपरिषद्बाट नेपाल सरकार (कार्य विभाजन) नियमावली, २०८३ जारी भई राष्ट्रिय अनुसन्धान विभाग प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय अन्तर्गत रहने व्यवस्था भएको । अतः संघीय संसदका दुवै सदनबाट पारित भएको उक्त अध्यादेश बमोजिम प्रतिस्थापन विधेयक पेश गरेमा नेपाल सरकार (कार्य विभाजन) नियमावली, २०८३ सँग प्रतिकूल हुने देखिएकोले नेपाल विशेष सेवा (दोस्रो संशोधन) अध्यादेश, २०८२ को प्रतिस्थापन विधेयक संघीय संसदमा पेश नगरिएकोले सो अध्यादेश निष्कृय भएको मितिबाट त्यसरी संशोधन हुनुभन्दा अघि कायम रहेको साविकको व्यवस्था पूनः कायम गर्न आवश्यक भएको ।'

संसद सचिवालयकाअनुसार प्रधानमन्त्री शाहको तर्फबाट कानुनमन्त्री गौतमले विधेयक प्रस्तुत गर्न अनुमति माग्ने र सभाको अनुमति प्राप्त भएपछि प्रस्तुत गर्ने कार्यसूची छ । 

प्रकाशित मिति:
प्रतिक्रिया दिनुहोस्
The Reporter
Current Affairs
Sidhakura Investigation
थप नेताका कुरा
८२८ मेगावाट क्षमताको उत्तरगङ्गा जलविद्युत् आयोजनालाई उत्पादन अनुमति

८२८ मेगावाट क्षमताको उत्तरगङ्गा जलविद्युत् आयोजनालाई उत्पादन अनुमति

लामो समयदेखि चर्चामा मात्रै रहेको उत्तरगङ्गा जलायशयुक्त जलविद्युत् आयोजना निर्माणका लागि थप प्रक्रिया अघि बढेको छ ।
दोसल्लेका नौ परिवार पहिरोबाट विस्थापित

दोसल्लेका नौ परिवार पहिरोबाट विस्थापित

म्याग्दीको अन्नपूर्ण गाउँपालिका–७ हिस्तानको फेकण्डो भिर चर्किएर पहिरो खस्न थालेपछि फेदीमा रहेको दोसल्लेका नौ घरपरिवार विस्थापित भएका छन् ।
‘ब्रोड पिक’मा निधन भएका तीन नेपालीको शव आज काठमाडौँ ल्याइँदै

‘ब्रोड पिक’मा निधन भएका तीन नेपालीको शव आज काठमाडौँ ल्याइँदै

पाकिस्तानको ‘ब्रोड पिक’मा यही साउन १४ गते हिमपहिरोमा परी निधन भएका तीन नेपाली नागरिकको शव आज काठमाडौँ ल्याइँदै छ ।
यस्तो छ आजको विदेशी मुद्राको विनिमयदर

यस्तो छ आजको विदेशी मुद्राको विनिमयदर

नेपाल राष्ट्र बैंकले आजक (सोमबार)का लागि विदेशी मुद्राको विनिमयदर निर्धारण गरेको छ । राष्ट्र बैंकका अनुसार अमेरिकी डलर एकको खरिददर १५२ रुपैयाँ १९ पैसा र बिक्रीदर १५२ रुपैयाँ...