बालेनले उल्ट्याए सुशीला कार्कीको निर्णय, संसदमा टेबुल गर्ने जिम्मा सोवितालाई

काठमाडौँ । प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहले सुशीला कार्की नेतृत्वको सरकारको निर्णय उल्ट्याउने गरी विधेयक संसदमा दर्ता गराएका छन् ।

असार १५ मा दर्ता भएको नेपाल विशेष सेवा ऐन, २०४२ को साविकको व्यवस्था जगाउने सम्बन्धी विधेयक आज विहान ११ बजे बस्ने प्रतिनिधि सभा बैठकमा कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री सोविता गौतमले टेबुल गर्ने कार्यसूची छ । 

Watch On

प्रधानमन्त्री शाहले राष्ट्रिय अनुसन्धान (गुप्तचर) विभागलाई गृह मन्त्रालयमातहत राख्ने सुशीला कार्की सरकारको निर्णय उल्ट्याउँदै कानुनी रुप दिन विधेयक ल्याएका हुन् । कार्की सरकारले २०८२ असोज ९ गते गुप्तचर विभागलाई गृह मातहत राख्ने निर्णय गरेको थियो । कानुनी रुप दिन अध्यादेश ल्याएको थियो । 

प्रधानमन्त्री शाहले राष्ट्रिय अनुसन्धान (गुप्तचर) विभागलाई प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय मातहत ल्याउने निर्णय गर्दै यसलाई कानुनी रुप दिन संशोधन विधेयक ल्याएका हुन् । 

प्रधानमन्त्री शाहले ३० वैशाखको मन्त्रिपरिषद् बैठकबाट नेपाल सरकार (कार्यविभाजन) नियमावली संशोधन गरी राष्ट्रिय अनुसन्धान विभाग प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय मातहत रहने निर्णय गरेका थिए । यो निर्णयलाई ऐनका रुपमा रुपान्तरण गर्न साविकको व्यवस्था जगाउने विधेयक प्रतिनिधि सभामा पुगेको हो । 

विधेयकमा प्रधानमन्त्री शाहले भनेका छन्, 'नेपाल सरकार, मन्त्रिपरिषद्को मिति २०८२ । ६ । ९ को निर्णयबाट नेपाल सरकार (कार्य विभाजन) नियमावली, २०७४ मा नेपाल सरकार, गृह मन्त्रालय अन्तर्गत राष्ट्रिय अनुसन्धान विभाग रहने गरी संशोधन भएको, सो संशोधनलाई विशेष सेवा ऐनमा मिलाउन नेपालको संविधानको धारा ११४ को उपधारा (१) बमोजिम अध्यादेश जारी भई राष्ट्रिय सभा र प्रतिनिधि सभाबाट पारित भएको । यसै बीच मिति २०८३ | ०१ । ३० ग नेपाल सरकार, मन्त्रिपरिषद्बाट नेपाल सरकार (कार्य विभाजन) नियमावली, २०८३ जारी भई राष्ट्रिय अनुसन्धान विभाग प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय अन्तर्गत रहने व्यवस्था भएको । अतः संघीय संसदका दुवै सदनबाट पारित भएको उक्त अध्यादेश बमोजिम प्रतिस्थापन विधेयक पेश गरेमा नेपाल सरकार (कार्य विभाजन) नियमावली, २०८३ सँग प्रतिकूल हुने देखिएकोले नेपाल विशेष सेवा (दोस्रो संशोधन) अध्यादेश, २०८२ को प्रतिस्थापन विधेयक संघीय संसदमा पेश नगरिएकोले सो अध्यादेश निष्कृय भएको मितिबाट त्यसरी संशोधन हुनुभन्दा अघि कायम रहेको साविकको व्यवस्था पूनः कायम गर्न आवश्यक भएको ।'

संसद सचिवालयकाअनुसार प्रधानमन्त्री शाहको तर्फबाट कानुनमन्त्री गौतमले विधेयक प्रस्तुत गर्न अनुमति माग्ने र सभाको अनुमति प्राप्त भएपछि प्रस्तुत गर्ने कार्यसूची छ ।