मिटरब्याज पीडितसँग वार्ता गर्न सचिव पुष्कर सापकोटाको संयोजकत्वमा टोली गठन

कठमाडौँ । सरकारले अनुचित लेनदेन (मिटरव्याज) बाट प्रभावित नागरिकहरूको माग सम्बोधनका लागि वार्ता गर्न वार्ता टोली गठन गर्ने निर्णय गरेको छ । 

सिंहदरबारमा बिहीबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले मिटरव्याजबाट प्रभावित नागरिकहरूको माग सम्बोधनका लागि वार्ता गर्न प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयका सचिव पुष्कर सापकोटाको संयोजकत्वमा वार्ता टोली गठन गर्ने निर्णय गरेको हो । वार्ता टोलीमा अर्थ, गृह, भूमि व्यवस्था, र संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका सह–सचिवहरू सदस्य रहने सूचना तथा सञ्चारमन्त्री डा विक्रम तिमिल्सिनाले जानकारी दिए । 

Watch On

बैठकले रु १ र रु २ का नयाँ डिजाइनका सिक्काहरू टकमरी गर्नका लागि नेपाल राष्ट्र बैंकलाई स्वीकृति प्रदान गर्ने निर्णय गरेको छ भने ‘नेपाल कानुन सूचना पाइलट प्रणाली’ स्थापना गर्नका लागि कोरिया सरकारबाट प्राप्त हुने १ दशमलव ८१ मिलियन अमेरिकी डलर अनुदान सहायता स्वीकृत गर्ने  निर्णय गरिएको मन्त्री तिमिल्सिनाले बताए । त्यस्तै बैठकले सेवा करारमा कार्यरत रहेका कर्मचारीहरूको व्यवस्थापन सम्बन्धी आवश्यक व्यवस्था स्वीकृत गर्ने निर्णय गरेको उनले जानकारी दिए । 

त्यस्तै बैठकले मन्त्रिपरिषद्बाट स्वीकृत भइसकेका संरक्षित क्षेत्रभित्रका राष्ट्रिय वन क्षेत्रमा थप रुख र पोलहरू हटाउनुपर्ने भएमा, प्रचलित कानुनी प्रक्रिया पुरा गरी सम्बन्धित मन्त्रालयले नै स्वीकृति दिन सक्ने निर्णय गरेको छ भने विभिन्न मन्त्रालयहरूको संगठन संरचना र दरबन्दीहरू स्वीकृत गर्ने निर्णय गरेको छ । साथै ‘नीति अनुसन्धान प्रतिष्ठान विकास समिति (गठन) पहिलो संशोधन अध्यादेश, २०८३’ स्वीकृत गर्ने निर्णय मन्त्रिपरिषद्ले गरेको मन्त्री तिमिल्सिनाले जानकारी दिए । 

यी हुन् मन्त्रिपरिषद्ले गरेका निर्णयहरु

१. अनुचित लेनदेन (मिटरव्याज) बाट प्रभावित नागरिकहरूको माग सम्बोधन गर्न र वार्ता अघि बढाउन प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयका सचिव पुष्कर सापकोटाको संयोजकत्वमा वार्ता टोली गठन गर्ने निर्णय , वार्ता टोलीमा अर्थ, गृह, भूमि व्यवस्था, र संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका सह–सचिवहरू सदस्य रहने ।

२. रु १ र रु २ का नयाँ डिजाइनका सिक्काहरू टकमरी गर्नका लागि नेपाल राष्ट्र बैंकलाई स्वीकृति प्रदान गर्ने । 

३. ’नेपाल कानुन सूचना पाइलट प्रणाली’ स्थापना गर्नका लागि कोरिया सरकारबाट प्राप्त हुने १.८१ मिलियन अमेरिकी डलर अनुदान सहायता स्वीकृत गर्ने ।

४. संरक्षित क्षेत्रभित्रका राष्ट्रिय वन क्षेत्रमा थप रुख र पोलहरू हटाउनुपर्ने भएमा, प्रचलित कानुनी प्रक्रिया पुरा गरी सम्बन्धित मन्त्रालयले नै स्वीकृति दिन सक्ने । 

५. विभिन्न मन्त्रालयहरूको संगठन संरचना र दरबन्दीहरू स्वीकृत गर्ने 

६. ‘नीति अनुसन्धान प्रतिष्ठान विकास समिति ९गठन० पहिलो संशोधन अध्यादेश, २०८३’ स्वीकृत गर्ने 

७. सेवा करारमा कार्यरत रहेका कर्मचारीहरूको व्यवस्थापन सम्बन्धी आवश्यक व्यवस्था स्वीकृत गर्ने ।