काठमाडौँ । काठमाडौं महानगरपालिकाले आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा ‘संस्थागत स्वमूल्यांकन’ गरेको छ । 

संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले जारी गरेको ‘स्थानीय तह संस्थागत क्षमता स्वमूल्यांकन कार्यविधि’ अनुसार गरिएको मूल्यांकनमा महानगरले आफैँलाई ७८.५ अंक दिएको हो । 

गत आर्थिक वर्ष २०७८/७९ मा स्वमूल्यांकनमा काठमाडौँ महानगरको अंक ५७.२५ मात्रै थियो  विगतको अवस्था सुधार गर्दै महानगरले २०७९/८० मा ७८.५ अंक प्राप्त गरेको महानगरपालिकाको दाबी छ।

आइतबार बसेको नगर कार्यपालिका बैठकमा प्रशासन विभागका प्रमुख दीपक अधिकारीले स्वमूल्यांकन सूचक, सूचकहरूको पूर्णाङ्क र प्राप्त अंकसम्बन्धी विवरण पेस गरेका थिए। आफूले आफैंलाई ७८.५ दिएको अंकलाई बैठकले अनुमोदन गरेको हो।  

महानगरले समग्र स्थितिमा २१, प्रक्रियागत स्थितिमा ३४ र परिमाणात्मक स्थितिमा ४५ प्रतिशत अंक भार राखेको थियो । यसलाई १० वटा विषय क्षेत्रमा वर्गीकरण गरिएको छ ।

यी सूचकमध्ये ९ पूर्णाङ्कको शासकीय प्रबन्धमा महानगरपालिकाले ८ अङ्क प्राप्त गरेको छ । यस्तै ८ पूर्णाङ्कको संगठन तथा प्रशासनमा ५.७५, ११ अङ्कको बार्षिक बजेट तथा योजना व्यवस्थापन ७.५, ११ अङ्कको वित्तीय एवम आर्थिक व्यवस्थापन, १० अङ्कको सामाजिक समावेशीकरणमा  ८ प्राप्त गरेको छ । १६ अङ्कको सेवा प्रवाहमा १२.५, ७ अङ्कको न्यायिक कार्य सम्पादनमा ६ र १३ अङ्कको भौतिक पूर्वाधारमा ९.७५ अङ्क पाएको छ । ९ अङ्कको वातावरण संरक्षण तथा विपद व्यवस्थापन ५.५, ६ अङ्कको समन्वय सहकार्यमा ६ अङ्क प्राप्त गरेको छ । 

स्वमूल्याङ्कन प्रणालीमा स्वभाविक अङ्क मात्र दावी गरिन्छ । माथिल्ला निकायबाट गुणस्तर सुनिश्चित गर्ने प्रक्रियामा मूल्याङ्कन गर्दा अङ्क नघटोस् भन्ने मूल्याङ्कनका क्रममा ख्याल गरिन्छ । 

२०७९/८० को मूल्याङ्कनका लागि उपनिर्देशक गंगाधर गौत्तमको संयोजकत्वमा लिजा संयोजन समिति गठन गरिएको थियो । समितिको सदस्यहरुमा वरिष्ठ शाखा अधिकृत रामप्रसाद सापकोटा, वरिष्ठ शाखा अधिकृत प्रमोदकुमार पोखरेल, वरिष्ठ शाखा अधिकृत सोमबहादुर राना, सूचना प्रविधि अधिकृत विकास ओझा हुनुहुन्थ्यो । समितिको सदस्य सचिव तथ्याङ्क अधिकृत कृष्णराज तिवारी हुनुहुन्थ्यो । 

स्थानीय तह संस्थागत क्षमता स्वमूल्याङ्कन के हो? 

यस अघिको शासन व्यवस्थामा तत्कालीन नगरपालिका र गाउँ विकास समितिको मूल्याङ्कनका लागि अनुदानमा आधारित ‘स्थानीय शासन तथा सामुदायिक विकास कार्यक्रम’ सञ्चालन थियो । 

स्थानीय तहका कार्य प्रक्रिया र उपलब्धीका बारेमा लेखाजोखा गरी सबल र दुर्वल पक्षको पहिचान गर्न, विकास र सुशासनमा रहेका कमीकमजोरीका बारेमा जानकारी लिन, आवधिक समीक्षाका लागि आधार प्राप्त गर्न यस प्रकारको स्वमूल्याङ्कनको प्रबन्ध गरिएको हो । स्थानीय तहको तुलना योग्य सूचक तर्जुमा गरेर प्रतिस्पर्धात्मक सुधार हुने यसको अपेक्षा गरिएको छ ।