संविधान संशोधनका लागि बालेनलाई जनताले पठाएका ४४ हजार सुझाव, सबैभन्दा बढी प्रदेश खारेजीको मत

काठमाडौँ । संविधान संशोधनका लागि सरकारी बहसपत्र कार्यदललाई ४४ हजार बढी सुझावहरु प्राप्त भएका छन् । प्राप्त सुझावका आधारमा असिम शाह नेतृत्वको बहसपत्र कार्यदलले प्रतिवेदन प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहसमक्ष पेस गरेको छ । 

प्रधानमन्त्री शाहले संविधानमा के के संशोधन गर्नुपर्छ, संविधान बनेपछि नागरिकले भोगेका अफ्ठ्यारा के छन्, सरोकारवाला पक्षका चासोहरु के छ ती सबैलाई समेटेर बहसपत्र तयार गर्नका लागि आफ्ना राजनीतिक सल्लाहकार असिम शाहको नेतृत्वमा कार्यदल गठन गरेका थिए । 

Watch On

कार्यदलमार्फत प्रधानमन्त्री शाहलाई ४४ हजार बढी सुझाव प्राप्त भएका छन् । जसमा निर्वाचन प्रणाली फेर्नुपर्ने, सांसदहरुको संख्या घटाउनुपर्ने, उपराष्ट्रपतिलाई नै राष्ट्रिय सभा अध्यक्ष बनाउनुपर्ने, प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी राष्ट्रपति वा प्रधानमन्त्री व्यवस्था हुनुपर्ने, संवैधानिक आयोगहरु समायोजन गरेर घटाउनुपर्ने, संघीयताको पुनर्संरचना, प्रदेश खारेजी रहेको छ । 

कार्यदलका संयोजक शाहले नागरिक र सरोकारवाला पक्षको सुझाव जस्ताको तस्तै राखेर प्रतिवेदन बुझाइएको र अब प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह र पार्टी सभापति रबि लामिछानेले संविधान संशोधनका लागि दलहरुसँग छलफल अगाडि बढाउने बताए । 'हामीले नागरिक तह र सरोकारवाला पक्षबाट प्राप्त सुझावलाई दस्तावेजमा जस्ताको तस्तै राखेर बुझाएका छौं । अब प्रधानमन्त्री र पार्टी सभापतिले आएका सुझावमा दलहरुसँग छलफल अगाडि बढाउनुहुन्छ,' शाहले भने ।  

शाहले सरकारले संविधान मास्न लाग्यो पुनर्लेखन गर्ने भन्ने भाष्य बनाएर  राजनीति गरिएको पनि बताए । 'कार्यदललाई सुझाव आएको हो । हामीले सुझाव दिएको होइन । बहसपत्र भनेको सुझाव लिने हो । कार्यदलले संविधान संशोधन गर्न लागेको होइन । बहसपत्रमात्र तयार गर्ने हो । संविधान संशोधन त राष्ट्रिय सहमतिमामात्रै गर्ने हो । त्यसका लागि प्रधानमन्त्री र सभापतिले इनिसियसन लिनुहुन्छ । यो बहसपत्रमात्रै हो,' उनले भने, 'त्यसैले प्राप्त सुझावलाई जस्ताको तस्तै राखेर प्रतिवेदन तयार गरेका हौ । अन्य दलसँग सम्वाद गर्न प्रधानमन्त्री र पार्टी सभापतिका लागि यो दस्तावेजले ढोका खोलेको छ ।' 

शाहले संविधानले नै १० वर्षमा पुनरावलोकन गर्नुपर्छ भनेकाले बहस चलाउनुपर्छ भनेर सुझाव संकलन गरिएको स्पष्ट पारे । 'संविधान संविधानलाई लिएर जनमत के छ भन्ने कुरा संकलन गरिएको हो,' उनले भने, 'सरकारले जब संविधान संशोधन गर्ने बेला हुन्छ, त्यो बेला आयोग गठन गर्छ, त्यो संसदमै लिएर जान्छ । त्यतिखेर हामीले यो यो संशोधन गर्न खोजेको भनेर मस्यौदा छलफलका लागि ल्याउँछ ।'

के के छन् सुझाव?
नागरिक र सरोकारवालाबाट प्राप्त सुझावमा प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी राष्ट्रपति वा प्रधानमन्त्रीको मत बलियोगरी आएको छ । 

त्यसैगरी संघीय सांसदहरुको संख्या घटाउनुपर्ने सुझाव आएको छ । प्रतिनिधि सभालाई १६५ प्रत्यक्ष सीटमा सीमित गर्नुपर्ने र राष्ट्रिय सभालाई पूर्ण समानुपातिक बनाउने सुझावहरु आएका छन् । राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपति फरक लिंगको हुनैपर्ने, उपराष्ट्रपति राष्ट्रिय सभाको अध्यक्ष हुने सुझाव छ । 

यसैगरी स्थानीय तहलाई गैरदलीय बनाउने मत पनि जनताको छ । 

यसैगरी हिन्दु राष्ट्र हुनुपर्ने र धर्म निरपेक्षता कायम राख्नुपर्ने दुबै मत छ । गणतन्त्रलाई थप समृद्ध बनाउने मत छ । 

प्रदेश खारेज गरौं भन्ने सबैभन्दा बलियो रहेको छ । सुझाव दिनेहरुमध्ये अधिकांशले प्रदेश खारेज गरी संघीयता पुनर्संरचना गर्नुपर्ने, स्थानीय तहलाई गैरदलीय बनाएर बलियो संघीयताको अभ्यास गर्नुपर्ने सुझाएका छन् । 

आएका सुझावलाई २० वटा क्षेत्रमा वर्गीकरण गरिएको छ । 'कार्यदलले धारणा दिँदैन । आएको सुझाव जस्ताको तस्तै पीएमकहाँ पेस गरिएको हो,' शाह भन्छन् । 

कार्यदलमा रास्वपा, नेकपा, श्रम संस्कृतिले राखेका धारणालाई पनि समेटिएको छ । कांग्रेस, एमाले, राप्रपाको घोषणा पत्रमा भएका कुराहरु समेटिएको छ । सबै पार्टीको पोजिसनिङहरु राखिदिएको छ । 

नागरिकहरुले सामाजिक आर्थिक सुधार हुने गरि प्रभावकारी कानुन बनाउनेतर्फ बढी जोड दिएका छन् । निर्वाचन प्रणाली, शासकीय स्वरुप, न्यायपालिकालाई राजनीतिक हस्तक्षेपबाट मुक्त राखी स्वतन्त्र न्यायपालिका बनाउनुपर्ने सुझाव छ । 

मौलिक हकको प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्ने, देशभित्र रोजगारी सिर्जना मार्फत विदेशिनुपर्ने नेपालीको बाध्यता अन्त्य गर्ने, आरक्षणको खारेज गर्ने, एउटै पदमा दुई कार्यकालभन्दा बढी बस्न नहुने पनि सुझाव छ । 

नागरिकता सम्बन्धी पनि धेरै सुझावहरु छ । अंगीकृत नागरिकता सम्बन्धी, नेपाली नागरिकहरुसँग विवाह सम्बन्ध कायम गरेको विदेशी महिलाको बारेमा, छोराछोरी विभेद भएकोमा समान व्यवस्था कायम हुनुपर्छ भन्ने सुझावहरु आएको छ । 
एक पटकको नेपाली सधैको नेपाली हुनुपर्ने गोर्खा सैनिक र तिनका सन्ततिहरुको वंशज नागरिकताको नियुक्ति हुनुपर्ने, अनि प्रमुख राजनीतिक पदमा नियुक्ति हुन वंशज र जन्मसिद्धका आधारमा नेपाली नागरिक हुनुपर्नेजस्ता सुझावहरु पनि प्राप्त भएको छ । 

मौलिक हकको कुराहरुमा पनि पूर्ण कार्यान्वन हुनुपर्नेमा कानुन बमोजिम भन्ने शब्द राखी पूर्ण कार्यान्वन हुन नसकेको र जेमा पनि कानुन बमोजिम हुनुपर्ने तोकेबमोजिम हुनुपर्ने भन्नेमा धेरै चिजमा चाहिँ हामीलाई अड्काइदिएको छ । 
नागरिकको कर्तव्यमा निर्वाचन सहभागी भइ मतदान गर्नु पनि सुझाव प्राप्त भएको छ । 

संघियताको खारेजी, प्रदेश संरचनाको खारेजी एकल र साझा अधिकारको बाँडफाट स्पष्ट हुनुपर्ने भन्ने छ । जिल्ला समन्वय समिति खारेज हुनुपर्छ भन्ने पनि सुझाव आएको छ । 

प्रदेशको संख्या घटाउनुपर्ने, सिमाना हेरफेर गर्नुपर्ने, प्रदेशको मन्त्रीको संख्या पाँचदेखि सात राख्नुपर्ने सुझाव छ । प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभा सदस्यको उमेर २१ वर्ष कायम गर्नुपर्ने सुझाव छ ।  प्रदेशमा प्रत्यक्ष निर्वाचित मुख्यमन्त्री हुनुपर्ने, विज्ञहरुलाई प्रदेश मन्त्री बनाउनुपर्ने सुझावहरु प्राप्त भएको छ । 

निर्वाचन प्रणालीमा सुधार, राइट टु रिकल, नो भोट, राजनीतिक दल पारदर्शी हुनुपर्ने, आम्दानी महालेखामार्फत लेखा परीक्षण हुनुपर्ने सुझाव छ । 

राष्ट्रिय सभा सदस्य ३० वर्षको उमेर कायम गर्नपर्ने, प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभाको २१ बनाउनुपर्ने सुझाव छ । 

न्यायपालिकाअन्तर्गत सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशको संख्या घटाउनुपर्ने, मुद्दाको चापको आधारमा अस्थायी न्यायाधीश राख्न सक्ने व्यवस्था गर्नुपर्ने, संवैधानिक इजलास खारेज गर्नुपर्ने, संवैधानिक अदालत गठन गर्नुपर्ने, न्यायाधीशको नियुक्तिको प्रवेशद्वार जिल्ला अदालतलाई राख्नुपर्ने, न्यायिक करियर अन्तिम गन्तव्य हुनुपर्ने, उच्च अदालतको क्षेत्राधिकार बढाउने र कोट अफ रेकर्डको हैसियत प्रदान गर्नुपर्ने, न्यायपालिकालाई वित्तिय एवं बजेटरी स्वायतता दिनुपर्ने सुझावहरु छन् । 

यसैगरी सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीशको पदावधि बढीमा सात वर्ष र उच्च अदालतको मुख्य न्यायाधीशको ३ वर्ष, उच्च अदालतको न्यायाधीशको र जिल्ला न्यायाधीशको पदावधि बढीमा १० वर्ष उपयुक्त हुने, बढीमा ६० वर्ष उमेर हद कायम गर्ने सुझावहरु आएको छ । 

यसैगरी संवैधानिक आयोगको संख्या र पदाधिकारी घटाउनुपर्ने, पदाधिकारीको पदावधि ६ वर्षबाट घटाएर ४ वर्ष बनाउनुपर्ने सुझाव छ । 

कसरी तयार गरियो प्रतिवेदन ?

२०८२ चैत १३ गते गठित सरकारले जारी गरेको शासकीय सुधार सम्बन्धी सय बुँदे कार्यसूचीको बुँदा नं. ४ मा “देशको दीर्घकालीन राजनीतिक तथा संस्थागत सुधार, निर्वाचन प्रणाली लगायतका विषयमा संविधान संशोधन सम्बन्धी विषयहरूमा राष्ट्रिय सहमति निर्माण गर्न प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले सात दिनभित्र ‘संविधान संशोधन बहस पत्र’ तयार गर्न कार्यदल गठन गर्ने तथा उक्त बहस प्रक्रियालाई सहभागितामूलक, पारदर्शी र तथ्यमा आधारित बनाउने” उल्लेख छ। सोही अनुसार २०८२ चैत १६ गतेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले प्रधानमन्त्री शाहका राजनीतिक सल्लाहकार असिम शाहको संयोजकत्वमा संविधान संशोधन बहस पत्र तयार गर्ने कार्यदल गठन गरेको थियो । कार्यदलले २०८२ चैत २५ गतेदेखि कार्य प्रारम्भ गरी दोस्रो पटक थपिएको म्याद भित्र प्रतिवेदन तयार गरेर बुझाएको हो ।  

प्रतिवेदन तयार गर्ने क्रममा कार्यदलले २२ वटा औपचारिक र अन्य अनौपचारिक बैठकहरू सञ्चालन गरेको थियो। त्यस क्रममा पूर्वराष्ट्रपति, पूर्व प्रधानमन्त्री, विभिन्न राजनीतिक दलका नेतृत्व, संविधानविद्, कानूनविद्, पूर्वन्यायाधीश, पूर्वमहान्यायाधिवक्ता, पूर्वकानुन सचिव, पूर्वप्रशासक, विभिन्न क्षेत्रमा क्रियाशिल महिला, सञ्चारकर्मी र निजी क्षेत्रका प्रतिनिधिसहित १८४ जना विज्ञ व्यक्तिहरूसँग प्रत्यक्ष छलफल गरेको थियो । 

साथै संवैधानिक निकाय, महान्यायाधिवक्ताको कार्यालय, प्रदेश तथा स्थानीय सरकार, नेपाल बार एशोसिएसन, विभिन्न धार्मिक संघसंस्थाहरु लगायत १५० भन्दा बढी संघ–संस्थाहरूसँग लिखित सुझाव माग गरिएको थियो। 

आम नागरिकको सुझावका लागि वेबसाइटमा सूचना प्रकाशन गरिएकामा स्वदेश तथा विदेशमा रहेका नेपालीहरूबाट ईमेल र ह्वाट्सएप मार्फत कुल ४४ हजार ६१३ वटा डिजिटल सुझावहरू प्राप्त भएका थिए भने टेलिफोन र अन्य विद्युतीय माध्यमबाट पनि सुझावहरू संकलन गरिएका थिए। 

नेपालको संविधान निर्माणका ऐतिहासिक दस्तावेज, संविधानसभाका समितिका प्रतिवेदन, राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास र नजिरहरूको अध्ययन गरी प्राप्त सुझावहरूलाई विभिन्न २० वटा विषय क्षेत्रमा वर्गीकरण गरेर कार्यकारी सारांश सहितको प्रतिवेदन तयार गरिएको छ ।

२० वटा विषय क्षेत्र 
धर्म निरपेक्षता: धर्म निरपेक्षता र हिन्दू राष्ट्रका सम्बन्धमा प्राप्त सुझावहरू ।
नागरिकता: अंगीकृत नागरिकता, गैर-आवासीय नेपालीको नागरिकता र वंशजका आधारमा हुनुपर्ने व्यवस्था सम्बन्धी ।
मौलिक हक र कर्तव्य: मौलिक हकको प्रभावकारी कार्यान्वयन र नागरिकका कर्तव्यहरू ।
राज्यको निर्देशक सिद्धान्त, नीति र दायित्व: यस अन्तर्गतका विभिन्न संवैधानिक प्रावधानहरू ।
राज्यको संरचना र राज्य शक्तिको बाँडफाँड: संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीचको अधिकार बाँडफाँड ।
शासकीय स्वरुप र राष्ट्रपति/उपराष्ट्रपति: प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी राष्ट्रपति, राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपतिको फरक लिंगको हुनुपर्ने व्यवस्था, र उपराष्ट्रपतिको भूमिका 
संघीय कार्यपालिका, व्यवस्थापिका र आर्थिक प्रणाली: संघीय सरकार, संसद र आर्थिक कार्यविधिहरू ।
न्यायपालिका: सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशको संख्या, नियुक्ति प्रक्रिया, संवैधानिक इजलास र न्यायपालिकाको स्वायत्तता ।
प्रदेश तहको संरचना: प्रदेश कार्यपालिका, व्यवस्थापिका, आर्थिक प्रणाली, र प्रदेश संरचनाको खारेजी वा सुधारका विषयहरू ।
स्थानीय तह: स्थानीय कार्यपालिका, व्यवस्थापिका र स्थानीय तहका संरचनाहरू ।
संवैधानिक निकायहरू: लोकसेवा आयोग, महालेखा परीक्षक, र विभिन्न समावेशी आयोगहरूको संख्या र पदाधिकारी सम्बन्धी व्यवस्था ।
महान्यायाधिवक्ता: महान्यायाधिवक्ता सम्बन्धी व्यवस्था ।
निर्वाचन प्रणाली: निर्वाचन प्रणालीमा सुधार, 'नो भोट' र 'राइट टु रिकल' जस्ता विषयहरू ।