गगन थापाले गरे समता कर लागू नगर्ने निर्णयको स्वागत

काठमाडौँ । प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसका सभापति गगनकुमार थापाले निजी शिक्षा र स्वास्थ्यमा लगाइएको तीन प्रतिशत समता शुल्क लागू नगर्ने सरकारको निर्णयको स्वागत गरेका छन् ।

सभापतिले थापाले सामाजिक सञ्जालमार्फत समता शुल्क लागु नगर्ने सरकारको निर्णयको स्वागत गरेका हुन् । थापाले फेसबुकमा पोस्ट गरेका छन्– ‘सरकारको निजी शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्रमा लगाइएको ३ प्रतिशत समता कर लागू नगर्ने निर्णयको स्वागत छ। यो व्यवस्था अनुपयुक्त भएको कुरा हामीले प्रारम्भबाट नै उठाउँदै आएका थियौं।’

Watch On

सभापति थापाले लेखेका छन्– ‘निजी अस्पताल र विद्यालय रोज्ने सबै नागरिक सम्पन्न हुँदैनन्। धेरैका लागि त्यो कुनै विलासिता होइन, बाध्यता हो।’

उनले निजी क्षेत्र पनि देशको शिक्षा र स्वास्थ्य प्रणालीको अभिन्न साझेदार भएको बताउँदै सेवा प्रवाहमै अतिरिक्त शुल्क वा करको भार थप्ने नीतिले कहिल्यै पनि समस्याको समाधान नगर्ने उल्लेख गरेका छन् ।

उनले लेखेका छन् ‘त्यसैले समता शुल्क लागू गर्नु समानताको नीति थिएन, बरु असमानतालाई अझ बढावा दिने व्यवस्था थियो। सरकारले यही आर्थिक र सामाजिक यथार्थलाई स्वीकार गर्दै उक्त व्यवस्था खारेज गरेको छ। यो निर्णय सही छ।’

सभापति थापाले उक्त निर्णयलाई कार्यान्वयनमा लैजान आवश्यक कानुनी तथा प्रशासनिक प्रक्रिया पनि रीतपूर्वक पूरा गर्न सुझाव दिएका छन् ।

उनले बिजुलीमा लगाइएको भ्याटजस्ता अन्य अव्यावहारिक कर तथा नीतिगत त्रुटिहरू पनि सच्याउँदै आमनागरिकको मर्म बुझ्न सरकारलाई आग्रह गरेका छन् ।

यस्तो छ सभापति गगनकुमार थापाको भनाइ

सरकारको निजी शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्रमा लगाइएको ३५ समता कर लागू नगर्ने निर्णयको स्वागत छ।
यो व्यवस्था अनुपयुक्त भएको कुरा हामीले प्रारम्भबाट नै उठाउँदै आएका थियौं।
निजी अस्पताल र विद्यालय रोज्ने सबै नागरिक सम्पन्न हुँदैनन्। धेरैका लागि त्यो कुनै विलासिता (luxury) होइन, बाध्यता हो।
निजी क्षेत्र पनि देशको शिक्षा र स्वास्थ्य प्रणालीको अभिन्न साझेदार हो। सेवा प्रवाहमै अतिरिक्त शुल्क वा करको भार थप्ने नीतिले कहिल्यै पनि समस्याको समाधान गर्दैन।
त्यसैले समता शुल्क लागू गर्नु समानताको नीति थिएन, बरु असमानतालाई अझ बढावा दिने व्यवस्था थियो।
सरकारले यही आर्थिक र सामाजिक यथार्थलाई स्वीकार गर्दै उक्त व्यवस्था खारेज गरेको छ। यो निर्णय सही छ। उक्त निर्णयलाई कार्यान्वयनमा लैजान आवश्यक कानुनी तथा प्रशासनिक प्रक्रिया पनि रीतपूर्वक पूरा होस्।
साथै सरकारले बिजुलीमा लगाइएको भ्याटजस्ता अन्य अव्यावहारिक कर तथा नीतिगत त्रुटिहरू पनि सच्याउँदै आमनागरिकको मर्म बुझोस्।