नेताका कुरा
बालेन सरकारविरुद्ध मोर्चाबन्दीमा जुटे मधेशकेन्द्रीत दलहरु
मंगलबार, साउन १९, २०८३
काठमाडौँ । सरकारका गतिविधिविरुद्ध संघर्ष गर्न मधेशकेन्द्रीत दलहरु मोर्चाबन्दीमा जुटेका छन् ।
जनता समाजवादी पार्टी नेपाल, जनमत पार्टी, आम जनता पार्टी, प्रगतिशील लोकतान्त्रिक पार्टी, नागरिक उन्मुक्ति पार्टी नेपाल, नेपाल संघीय समाजवादी पार्टी, बहुजन एकता पार्टी नेपाल लगायतका पार्टीहरु बीच साउन २३ गते मोर्चा घोषणा हुन लागेको हो ।
Watch On
थापागाउँस्थित काठमाडौँ बैंकेटमा अग्रगामी मोर्चा घोषणा हुने नेताहरुले बताएका छन् ।
संघीयता खतरामा परेको, मधेशका मुद्दा ओझेलमा परेको भन्दै उनीहरु मोर्चाबन्दीको निर्णयमा पुगेका हुन् ।
प्रकाशित मिति: मंगलबार, साउन १९, २०८३
प्रतिक्रिया दिनुहोस्
सिफारिस
-1784817846.jpg)
The Reporter
Current Affairs
Sidhakura Investigation
थप नेताका कुरा
अध्यक्ष ओलीले कोशीका मुख्यमन्त्री कार्कीसहितका नेतासँग छलफल गर्दै
नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले मंगलबार कोशी प्रदेशका मुख्यमन्त्री हिक्मत कार्की र पार्टी प्रदेश अध्यक्ष घनश्याम खतिवडासँग छलफल गर्दैछन् । मंगलबार, साउन १९, २०८३
समस्याग्रस्त कान्तिपुर र पशुपति सहकारीका ३४१ बचतकर्ताको रकम फिर्ता
समस्याग्रस्त सहकारी व्यवस्थापन समितिले कान्तिपुर सेभिङ र पशुपति सहकारीका साना बचतकर्ताको बचत फिर्ता गरेको छ । मंगलबार, साउन १९, २०८३
संघीयता कार्यान्वयन गर्न स्वर्णिम वाग्लेले ल्याए नयाँ कानुन!
संघीयता विरोधीको आरोप खेपिरहेका अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले संघीयता कार्यान्वयन गर्ने विधेयक संसदमा दर्ता गरेका छन् । मंगलबार, साउन १९, २०८३
शिक्षक महासंघले फेरि घोषणा गर्यो आन्दोलन, विद्यालय बन्द गरेर सडकमा आउने चेतावनी
नेपाल शिक्षक महासंघले फेरि आन्दोलन घोषणा गरेको छ । मंगलबार, साउन १९, २०८३भर्खरै
- अध्यक्ष ओलीले कोशीका मुख्यमन्त्री कार्कीसहितका नेतासँग छलफल गर्दै
- समस्याग्रस्त कान्तिपुर र पशुपति सहकारीका ३४१ बचतकर्ताको रकम फिर्ता
- संघीयता कार्यान्वयन गर्न स्वर्णिम वाग्लेले ल्याए नयाँ कानुन!
- बालेन सरकारविरुद्ध मोर्चाबन्दीमा जुटे मधेशकेन्द्रीत दलहरु
- शिक्षक महासंघले फेरि घोषणा गर्यो आन्दोलन, विद्यालय बन्द गरेर सडकमा आउने चेतावनी
- ग्यासको हाहाकार भएपछि संसदीय समितिले बोलायो मन्त्री
- पाँच वटा संसदीय समितिको बैठक बस्दै
- प्रतिनिधिसभाको बैठक बस्दै, विपक्षी दलले ल्याएको सुकुमवासीसम्बन्धी जरुरी महत्वको प्रस्तावमाथि छलफल हुने
