कांग्रेस, एमाले र नेकपाको पछिल्ला तीनवटा सुकुमबासी आयोगले मात्रै सक्यो २ अर्ब ११ करोड बजेट, उपलब्धी शून्य

काठमाडौँ । कांग्रेस, एमाले र नेकपाको पछिल्ला तीनवटा सुकुमबासी आयोगले २ अर्ब ११ करोड बजेट खर्च गरेको छ । 

भूमि व्यवस्था, सहकारी, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले हालै सार्वजनिक गरेको तथ्यांकमा सुकुम्बासी आयोगका नाममा राजनीतिक भर्ती गरेर २ अर्ब ११ करोड खर्च गरेको भेटिएको हो । 

Watch On

यो तथ्यांक पछिल्लो तीन वटा आयोगकै मात्रै हो । ०४७ यताका आयोगको त हिसाबै छैन । 

तीनवटा आयोगमा कार्यकर्ता भर्ती गरेर अर्बौ सकेका पुराना दलले अहिले सरकारले खर्च नै नहुनेगरी बनाएको प्रशासनिक समितिमा भने प्रश्न उठाएका छन् । सरकारले केन्द्रमा उच्च अदालतको न्यायाधीशले नेतृत्व गर्नेगरी चार जना विज्ञ सदस्यको समिति बनाएको छ भने जिल्लामा सिडिओको अध्यक्षतामा पालिकाको प्रतिनिधि, नापीको प्रतिनिधि सदस्य सचिव हुनेगरी समिति बनाएको छ ।

विगतमा राजनीतिक भर्ती केन्द्र बनाएर कार्यकर्ता पालेका र आयोगमार्फत नक्कली सुकुमबासी थप्दै आएका पुराना दल कांग्रेस, एमाले र नेकपाले अहिलेको प्रशासनिक आयोगले धमाधम काम गरिरहेका बेला प्रश्न उठाएपछि सरकारले विगतमा आयोगका नाममा भएको खर्च विवरण सार्वजनिक गरेको हो । 

भूमि व्यवस्था, सहकारी, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्री प्रतिभा रावलले संसदमै सुकुमबासीका नाममा अब राजनीति नचल्ने बताइन् । 

'यहाँ सिडिओको प्रशासनिक कमिटी नमान्ने कुरा आयो । के पुरानै राजनीति नै गर्ने बनाउने हो त ? आर्थिक वर्ष ०७७/०७८ देखि ०८२/०८३ सम्म तीनटा आयोग गठन भए । तीनटा आयोगको खर्च २ अर्ब ११ करोड छ । ०४७ सालदेखि बन्न थालेको आयोगको खर्च हेर्ने हो भने कति पुग्ला, हामी आकलन गर्न सक्छौं । त्यही भएर यो तीनटा आयोगको २ अर्ब ११ करोडमात्रै सुकुमबासी व्यवस्थापनको लागि विनियोजन गरेको भए सायद यो अहिलेसम्म भइसक्थ्यो होला, यो बजेटले । आज यो तीनवटा आयोगको २ अर्ब ११ करोड खर्चको छलफल गर्ने कि नगर्ने ?' उनले प्रश्न गरिन् । उनकाअनुसार त्यतिबेला तीनवटा आयोगमा जनशक्तिमात्रै ६ सय जना थिए । प्राविधिक कर्मचारी हजार जना राखिएको थियो । 'तिनीहरुको व्यवस्थापनका लागि मन्त्रालयलाई हम्मे हम्मे परेको छ, कसरी व्यवस्थापन गर्ने त्यतिजना कर्मचारीको ?' मन्त्री रावलले प्रश्न गरिन् । 

मन्त्री रावलले पछिल्ला आयोगहरु राजनीतिक भर्ती केन्द्र बनेको बताइन् । 'किनभने जग्गा प्रशासन भनेको प्राविधिक कुरा हो । त्यसमा समान्य मान्छेले बुझ्छु अथवा राजनीति मान्छेले समाधान गर्छु भनेर सक्दैन । जग्गा प्रशासनमै, नापीमै काम गरेको प्राविधिकले सक्छ,' उनले भनिन्, 'त्यसकारण यस्तै खाले आयोगबाट हुन सकेन भनेर प्रशासनिक आयोग बनायौं । पुरानै खाले आयोगबाट जाँदा हुँदैन, यो सरकार पनि फेलियर हुन्छ, सबैजनाको सुकुमबासी र अव्यवस्थित बसोबासीलाई लाजपूर्जा दिनुपर्छ, यही सरकारको पालामा दिनुपर्छ भन्दा सम्भव थिएन । त्यसैले हामीले जिल्लामा सिडिओको अध्यक्षतामा समिति गठन गर्यौं । पालिकाको प्रतिनिधि हुन्छ । नापीको प्रतिनिधि सदस्य सचिव हुन्छ । केन्द्रमा मात्र चार जना विज्ञ सदस्य राख्यौं । उच्च अदालतको न्यायाधीशले लिड गर्नुहुन्छ । यो राजनीतिक भर्ती केन्द्र होइन । प्राविधिक मान्छे, काम गरेर जानेको मान्छे, भूमि र नापी प्रशासनमा लामो समय काम गरेको अनुभवी पूर्वकर्मचारीहरु हुनुहुन्छ । त्यही भएर चाँडो जेठ १९ बाट नै लागु हुनेगरी लाजपूर्जा वितरण सुरु गर्न सक्यौं । किनभन्दा यही राजनीतिक नेतृत्व त्यो समितिमा नभएर प्राविधिक जग्गा प्रशासन बुझेका मान्छेहरु समितिमा भएर छोटो समयमा सुरुवात गर्न सक्यौं ।'