जसलाई बचाउन वीरका डाक्टरले चन्दा उठाए

काठमाडौं । वीर अस्पतालको नयाँ भवनको तेस्रो तलामा बिरामीको चाप छ। कोही बेड नपाएर तनावमा छन्, कोही दुखाइले छटपटाइरहेका छन्। कोही बिरामी भेट्न आएका छन्, कोही आफ्ना आफन्तको अवस्थाले हतास छन्। उपचारपछि घर फर्कने तयारीमा रहेकाहरू पनि छन्। ओहोरदोहोर गर्नेहरूको भीड उत्तिकै छ।

त्यही तलाको बेड नम्बर ३४९ मा छन् कालीकोट घर भई काठमाडौंको डल्लुमा बस्दै आएका अनिल दमाईं।

Watch On

गत शनिबार राति करिब १० बजेको थियो। खाना खाएर सुत्ने तयारीमा रहेका बेला अचानक उनको पेटमा असह्य पीडा भयो। केहीबेरमै शरीर पसिनाले निथ्रुक्क भिज्यो। श्वास फेर्न गाह्रो हुन थाल्यो। पीडा यति धेरै थियो कि उनलाई अब बाँच्दिनँ कि भन्ने लाग्न थाल्यो।

तर उनले करिब एक घण्टासम्म श्रीमती र परिवारका सदस्यलाई पीडाबारे बताएनन्। श्रीमती नआत्तिऊन् र घरका अरू सदस्य नडराऊन् भन्ने सोचेर चुपचाप छटपटाइरहे।

पीडा सहन नसक्ने भएपछि उनले श्रीमतीलाई भने, 'अब मरे पनि सरकारकै अस्पताल वीरमा मरुँला।'

घरमा खोज्दा जम्मा २० रुपैयाँ रहेछ। औषधि किन्न त परै जाओस्, अस्पतालसम्म पुग्ने पैसा पनि थिएन। छिमेकीसँग ५०० रुपैयाँ सापटी लिएर श्रीमतीसहित ट्याक्सी चढे।

'अरू बेला डल्लुदेखि वीर अस्पताल आउन ट्याक्सीले ३०० रुपैयाँ जति लिने गर्थ्यो। राति महँगो पर्छ भनेर ५०० रुपैयाँ लिएँ। २०० रुपैयाँ फिर्ता दिनुस् न भनेर आग्रह गर्दा पनि मानेनन्,' उनले भने।

अस्पताल पुग्दा उनीहरूसँग २० रुपैयाँ मात्र बाँकी थियो।

आकस्मिक कक्षमा पुगेपछि अर्को समस्या आइपर्‍यो। टिकट काट्ने पैसा थिएन। उपचार सुरु गर्ने प्रक्रिया नै रोकियो। उता अनिलको पेट दुखाइ झन् बढिरहेको थियो। उनी छटपटाइरहेका थिए।

बिहानसम्म उनको अवस्था थप जटिल बन्दै गयो। उनले श्रीमतीलाई भने, 'म त बाँच्दिनँ होला। पीर नगर्नु। राम्रोसँग बच्चा हेर्नु।'

सडकमा व्यापार गरेर परिवार पाल्दै

कालीकोटबाट अनिल करिब २५ वर्षअघि राम्रो भविष्यको सपना बोकेर काठमाडौं आएका थिए। राजधानी आएपछि उनले सडक किनारमा ज्याकेट, टी–सर्टलगायत कपडा बेच्न थाले। हातमा सामान झुन्ड्याएर सडक–सडक डुल्दै व्यापार गर्नु नै उनको जीविकोपार्जनको आधार बन्यो।

तर पछिल्ला वर्षमा उनको व्यापार झन् कठिन बन्दै गयो।

'व्यापार छैन, केही छैन। एक–दुई वटा ज्याकेट र टी–सर्ट बेचेर जसोतसो घर चलाइरहेका थियौँ। पछिल्ला वर्षमा महानगरपालिकाले फुटपाथ व्यापार हटाउने अभियान चलाएपछि झन् गाह्रो भयो,' उनले भने।

अहिले पनि उनी सामान बोकेर सडकमा डुल्छन्। तर महानगर प्रहरीको डरमा लुकीलुकी व्यापार गर्नुपर्छ। कहिले सामान बोकेर भाग्नुपर्छ, कहिले सामान जोगाउनै मुस्किल हुन्छ। दिनभर व्यापार गर्दा पनि खर्च उठ्ने अवस्था छैन।

'लुकीलुकी व्यापार गर्नुपर्छ। कहिले भाग्नुपर्छ, कहिले सामान जोगाउनुपर्छ। यसरी घर कसरी चलाउने?' उनले भने।

अनिलको परिवारमा तीन छोरा छन्। उनीहरूको पढाइ, मासिक पाँच हजार रुपैयाँको कोठाभाडा, ९० वर्षीया आमाको हेरचाह र दैनिक खानपानको खर्च यही सानो व्यापारबाट चल्थ्यो। बचत गर्ने अवस्था कहिल्यै बनेन।

पैसाको अभावसँगै मृत्युको डर

अस्पतालमा चिकित्सकले जाँच गरेपछि अनिललाई हर्निया जटिल अवस्थामा पुगेको थाहा भयो। उनलाई उच्च रक्तचाप र मधुमेहको समस्या पनि देखियो। तत्काल शल्यक्रिया नगरे ज्यान जोखिममा पर्न सक्ने चिकित्सकले बताए।

तर अनिलका लागि शल्यक्रियाभन्दा पहिले अर्को प्रश्न थियो—पैसा कहाँबाट ल्याउने?

'त्यसबेला मलाई आफ्नो ज्यानभन्दा पनि पैसाको चिन्ता बढी थियो। पैसा थिएन। दुखाइ खप्न पनि गाह्रो भयो। बरु मरिहाल्न पाए हुन्थ्यो भनेर आफ्नै मृत्यु पुकार्न बाध्य भएँ,' उनले भने।

त्यो कुरा सुनाउँदा उनको आँखाबाट आँसु झरिरहेका थिए। वरपरका बिरामी र कुरुवाहरू पनि उनलाई नियालिरहेका थिए।

उनको रक्तचाप अस्थिर थियो। सुगर पनि नियन्त्रणमा थिएन। चिकित्सकले शल्यक्रिया गर्दा ज्यान जान सक्ने जोखिम रहेको बताएका थिए। उपचारको तयारी भइरहँदा चिकित्सकले परिवारका सदस्यलाई बोलाउन खोजे।

तर अनिलले मानेनन्।

'मैले उहाँहरूलाई नबोलाउनुस्, मरेपछि मात्रै खबर गरिदिनुस् भनेँ,' उनले त्यो क्षण सम्झिए।

पैसा भएको भए यति ढिलो अस्पताल आउनुपर्ने थिएन

अनिललाई लाग्छ, पैसा भएको भए उनी अस्पताल पुग्न यति ढिला हुने थिएन।

'हामीसँग पैसा भएको भए किन यति ढिलो अस्पताल आउँथ्यौँ र? गरिबलाई बिरामी पर्दा कसरी बचिएला भन्ने पीरभन्दा कसरी पैसाको जोहो गर्ने भन्ने चिन्ता हुने रहेछ,' उनले भने।

सरकारी अस्पतालप्रतिको विश्वासकै कारण उनले वीर अस्पताल रोजेका थिए।

'सरकारले केही न केही त गर्ला। पैसा छैन भन्दैमा सरकारी अस्पतालका डाक्टरले आँखै अगाडि छटपटी–छटपटी म मरेको कुन हृदयले हेर्न सक्लान् र भन्ने लाग्यो,' उनले भने, 'धन्न यहाँ डाक्टरहरूले मिलेर पैसा उठाउनुभयो र मेरो शल्यक्रिया भयो। मेरा लागि उहाँहरू जिउँदा भगवान् बन्नुभयो।'

अनिलको अवस्था देखेर चिकित्सकले चन्दा उठाए

वीर अस्पतालका चिकित्सक डा. सुशील विश्वकर्माले पनि अनिलको अवस्था देखेर आफूहरू भावुक भएको बताए।

'आवश्यक प्रक्रिया पूरा गर्नुपर्ने भएकाले सबै विपन्नले तत्काल निःशुल्क उपचार पाउँदैनन्। उहाँको शल्यक्रिया गर्न पनि ढिला भइसकेको थियो। त्यो कारुणिक दृश्य धेरै बेर हेरेर बस्न सकिएन,' उनले भने, 'अनि हामी डाक्टरहरू मिलेर पैसा उठायौँ र शल्यक्रिया सुरु भयो।'

शल्यक्रिया सफल भयो। अस्पतालका चिकित्सकहरूले उपचारमा सहुलियत दिलाउन पनि पहल गरे।

अनिल अहिले विस्तारै स्वास्थ्यलाभ गरिरहेका छन्। तर उनको परिवारको आर्थिक संकट भने टरेको छैन।

मोबाइल धितो राखेर औषधि

अनिलसँग कुरा गरिरहँदा उनकी श्रीमती रश्मिला दमाईं बेडको छेउमा मलिन अनुहार लिएर बसिरहेकी थिइन्। श्रीमान्का भावुक कुरा सुन्दा उनका आँखा पनि रसाइरहेका थिए।

रश्मिला तीन महिनाकी गर्भवती छन्। अनिलकी पहिलो श्रीमतीले छाडेपछि उनले दुई वर्षअघि रश्मिलासँग विवाह गरेका हुन्।

'यो समयमा डाक्टरले आराम गर्न र पोषिलो खानेकुरा खान भन्नुहुन्छ। हामीजस्ता गरिबका लागि यी सब असम्भव कुरा हुन्,' उनले भनिन्, 'अहिले पनि औषधि किन्ने पैसा छैन। आफूसँग भएको मोबाइल नै नजिकैको मेडिकल पसलमा धितो राखेर औषधि ल्याएकी छु। अहिले पनि त्यो मोबाइल मेडिकलमै छ।'

त्यही मोबाइल उनीहरूको आफन्तसँग सम्पर्क गर्ने मुख्य माध्यम थियो। अहिले कसैलाई फोन गर्नुपरे अरूको मोबाइल माग्नुपर्ने अवस्था छ।

'श्रीमान् निको भएर घर त आउनुहोला। तर त्यसपछि औषधि किन्ने पैसा कहाँबाट ल्याउने? घरमा खानेकुरा पनि छैन,' उनले भनिन्।

अस्पतालमा निःशुल्क उपलब्ध हुने खानाले अहिले पेट भरिरहेको छ। तर दिउँसो केही खान मन लाग्दा किनेर खाने पैसासमेत नभएको उनी बताउँछिन्।

श्रीमान्को हेरचाहसँगै घर फर्किएपछि बालबालिका र वृद्ध आमाको जिम्मेवारी कसरी धान्ने भन्ने चिन्ता पनि उनलाई छ।

छिमेकीको भरमा चलेको घर

अनिल अस्पतालमा भएपछि परिवारको कमाउने सदस्य नै थलिएका छन्। उनका तीन छोरा विद्यालय जान्छन्। घरमा ९० वर्षीया आमा पनि छन्। अहिले घरमा खाना पकाउनेदेखि खर्च जुटाउनेसम्मको समस्या छ।

छिमेकीहरूले खाना दिएर सहयोग गरिरहेका छन्।

'अहिलेसम्म छिमेकीले छोराहरू र आमालाई खाना दिइरहनुभएको छ,' रश्मिलाले भनिन्, 'काठमाडौंमा आफन्त पनि धेरै हुनुहुन्छ। तर भएकाहरू पनि सहयोग गर्न सक्ने अवस्थामा हुनुहुन्न।'

चार महिनाको कोठाभाडा बाँकी

डल्लुमा एउटा सानो कोठा छ, जहाँ अनिल, रश्मिला, तीन छोरा र वृद्ध आमासहित छ जनाको परिवार बस्छ।

मासिक पाँच हजार रुपैयाँ कोठाभाडा तिर्नुपर्छ। तर अहिले चार–पाँच महिनाको भाडा बाँकी छ।

'कोठाभाडा तिर्न पनि सकेका छैनौँ। अब घरबेटीले कहिलेसम्म पर्खिनुहुन्छ, थाहा छैन,' रश्मिलाले भनिन्।

अस्पतालले खाना दिएको छ। चिकित्सकहरूले सकेको सहयोग गरेका छन्। उपचार खर्चमा केही छुट पनि भएको छ। तर अस्पतालबाट डिस्चार्ज भएपछि औषधि, पोषिलो खाना र नियमित परीक्षणको खर्च कसरी जुटाउने भन्ने चिन्ता दमाईं परिवारमा छ।

अनिलको कथा काठमाडौंमा अनौपचारिक क्षेत्रमा काम गर्ने हजारौँ श्रमिक परिवारको प्रतिनिधि कथा हो। फुटपाथ व्यापार, दैनिक ज्याला, अस्थायी श्रम वा अनौपचारिक रोजगारीमा निर्भर परिवारमा नियमित बचत हुँदैन। स्वास्थ्य बिमा नहुने र आकस्मिक खर्च धान्न नसक्ने अवस्थामा एउटा गम्भीर बिरामीले पूरै परिवारलाई आर्थिक संकटमा धकेल्ने गरेको छ।

रश्मिलाको ठूलो सपना छैन। श्रीमान् निको भएर घर फर्किऊन् र सानोतिनो काम गरेर परिवारको गुजारा चलोस् भन्ने मात्रै उनको चाहना छ।

'श्रीमान् निको भएर घर आउनुभयो भने बाँकी दुःख त सहुँला। तर उहाँलाई केही भयो भने हामी सबैको जीवन नै सकिन्छ,' उनले भनिन्, 'फेरि पेटमा बच्चा पनि हुर्किरहेको छ।'

वीर अस्पतालको बेडमा सुतेका अनिलको शरीरको घाउ केही समयपछि निको होला। तर गरिबीले दिएको घाउ भने यति सजिलै निको हुने देखिँदैन।

अनिलको कथा एउटा परिवारको मात्रै कथा होइन। यो उपचारको पहुँच, गरिबी, रोजगारीको असुरक्षा र सामाजिक सुरक्षाको अभावसँग जुधिरहेका अनौपचारिक क्षेत्रका हजारौँ परिवारको प्रतिनिधि कथा हो।

लक्षित वर्गलाई निःशुल्क उपचारमा सहजीकरण गरिने

स्वास्थ्य तथा खाद्य स्वच्छता मन्त्रालयले लक्षित वर्गका नागरिकलाई उपलब्ध गराइने निःशुल्क उपचार सेवा प्रभावकारी बनाउन पहल भइरहेको जनाएको छ।

मन्त्रालयले डा. नवराज जोशीलाई सम्पर्क व्यक्ति तोकेको छ। उनले ‘लक्षित वर्ग निःशुल्क उपचार पोर्टल (सञ्चालन तथा व्यवस्थापन कार्यविधि, २०८३)’ कार्यान्वयनलाई प्रभावकारी बनाउने बताए।

'निःशुल्क उपचार प्राप्त गर्न नेपाल सरकारले वितरण गरेको विपन्न परिचयपत्र, सम्बन्धित स्थानीय तहको विपन्न वा असहाय भएको सिफारिस, बेवारिसे बिरामीका हकमा नेपाल प्रहरी वा स्थानीय प्रशासनको मुचुल्का वा सिफारिसमध्ये कुनै एक प्रमाण पेस गर्नुपर्ने व्यवस्था छ,' डा. जोशीले भने।

आकस्मिक अवस्थामा आवश्यक कागजात तत्काल उपलब्ध नभए स्वघोषणा फारामका आधारमा उपचार गर्न सकिने व्यवस्था छ। तर अस्पतालबाट डिस्चार्ज हुनुअघि आवश्यक प्रमाण पेस गर्नुपर्नेछ।

त्यसबेला पनि प्रमाण उपलब्ध नभए सम्बन्धित स्थानीय प्रशासन वा प्रहरी कार्यालयको सिफारिस तथा मुचुल्काका आधारमा प्रक्रिया पूरा गर्न सकिने डा. जोशीले बताए।

मन्त्रालयका अनुसार यस व्यवस्थाले लक्षित वर्गलाई उपलब्ध गराइने १० प्रतिशत निःशुल्क बेड सेवा तथा विपन्न नागरिक उपचार सहायता कार्यक्रमलाई थप प्रभावकारी बनाउने अपेक्षा गरिएको छ।