कर्णालीका ७४.३० प्रतिशत जनसंख्यामा राष्ट्रिय प्रसारणबाट विद्युत् पहुँच : मन्त्री श्रेष्ठ

काठमाडौं । ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री विराजभक्त श्रेष्ठले कर्णाली प्रदेशका ७४.३० प्रतिशत जनसंख्यामा राष्ट्रिय प्रसारण लाइनमार्फत विद्युत् पहुँच पुगेको बताएका छन् ।

प्रतिनिधिसभामा मन्त्रालयका योजना तथा कार्यक्रमबारे जानकारी दिँदै मन्त्री श्रेष्ठले आर्थिक सर्वेक्षण २०८२/८३ अनुसार २०८२ फागुनसम्म कर्णालीका ७४.३० प्रतिशत जनसंख्यामा राष्ट्रिय प्रसारण प्रणालीमार्फत विद्युत् पहुँच पुगेको जानकारी दिएका हुन् ।

Watch On

उनका अनुसार बाँकी क्षेत्रमा राष्ट्रिय प्रसारण प्रणाली विस्तारसँगै वैकल्पिक ऊर्जाका माध्यमबाट विद्युत् पहुँच पुर्‍याउने काम भइरहेको छ ।

कर्णालीका ७१८ वडामध्ये ८२ वडा पूर्ण रूपमा र ४७२ वडा आंशिक रूपमा राष्ट्रिय प्रसारण लाइनबाट विद्युतीकरण भएका छन् । अझै १६४ वडामा राष्ट्रिय प्रसारण लाइन पुग्न बाँकी रहेको मन्त्री श्रेष्ठले बताए ।

वैकल्पिक ऊर्जा प्रवद्र्धन केन्द्रमार्फत कर्णालीमा हालसम्म २०९ वटा लघु तथा साना जलविद्युत् आयोजनाबाट ६ हजार ७१९ किलोवाट विद्युत् उत्पादन भइरहेको छ । यी आयोजनाबाट ६४ हजार २३१ घरधुरी लाभान्वित भएका छन् ।

त्यस्तै, २३ वटा सौर्य मिनीग्रिडबाट एक हजार ७०९ किलोवाट विद्युत् उत्पादन भई पाँच हजार ३९१ घरधुरीमा विद्युत् पहुँच पुगेको उनले जानकारी दिए ।

मन्त्री श्रेष्ठका अनुसार कर्णालीमा विद्युतीकरण हुन बाँकी एक लाख एक हजार १८७ घरधुरी तथा भौगोलिक क्षेत्र पहिचान गरी २०७९ सालमा ‘लास्ट माइल विद्युतीकरण योजना’ तयार गरिएको थियो । त्यसयता विद्युतीकरण अभियान अघि बढेपछि हाल १३ वटा पालिकाका करिब १० हजार घरधुरीमा मात्र विद्युतीकरण हुन बाँकी रहेको उनले बताए ।

प्रसारण लाइन र सबस्टेशन निर्माण तीव्र

मन्त्री श्रेष्ठले कर्णालीमा प्रसारण लाइन तथा सबस्टेशन निर्माणको काम पनि अघि बढिरहेको बताए ।

उनका अनुसार १३२ केभी सुर्खेत सबस्टेशन सञ्चालनमा आइसकेको छ । ३२ किलोमिटर लामो डबल सर्किट १३२ केभी सुर्खेत–दैलेख प्रसारण लाइन निर्माणाधीन छ । उक्त आयोजना आगामी असारभित्र सम्पन्न गर्ने लक्ष्य राखिएको छ ।

दैलेखको चुप्रा १३२ केभी सबस्टेशन आगामी पुसभित्र सम्पन्न गर्ने गरी काम भइरहेको उनले बताए । दैलेख–कालीकोट–जुम्ला १३२ केभी प्रसारण लाइनका लागि बोलपत्र प्रक्रिया अघि बढाइएको छ ।

कालीकोट, जुम्ला, रुकुम पश्चिम, जाजरकोट, सल्यान, मुगु र हुम्लालगायत जिल्लामा ३३/११ केभी सबस्टेशन तथा वितरण लाइन निर्माणका विभिन्न प्याकेज कार्यान्वयनमा रहेको मन्त्री श्रेष्ठले जानकारी दिए ।

उनका अनुसार जुम्ला र कालीकोट क्षेत्रमा करिब ६० प्रतिशत तथा अन्य जिल्लामा ४० देखि ७० प्रतिशतसम्म भौतिक प्रगति भएको छ ।

८ मेगावाटको सौर्य आयोजना

वैकल्पिक ऊर्जातर्फ पनि सरकारले समानान्तर रूपमा कार्यक्रम अघि बढाएको मन्त्री श्रेष्ठले बताए ।

एशियाली विकास बैंकको ऋण सहयोगमा आठ मेगावाट क्षमताको ग्रिड कनेक्टेड सौर्य विद्युत् आयोजना सुरु गरिएको र त्यसका लागि दैलेख, रुकुम पश्चिम र जुम्लामा जग्गा छनोट भइसकेको उनले जानकारी दिए ।

दुर्गम वडामा सोलार होम सिस्टम, साना जलविद्युत् तथा सोलार मिनीग्रिड निर्माणका लागि बजेट विनियोजन गरी कार्यक्रम सञ्चालन भइरहेको पनि उनले बताए ।

दुई चरणमा पूर्ण विद्युतीकरण

सरकारले कर्णाली प्रदेश विद्युतीकरण आयोजनालाई दुई चरणमा अघि बढाउने योजना बनाएको मन्त्री श्रेष्ठले बताए ।

पहिलो चरणमा सल्यान, पश्चिम रुकुम, जाजरकोट, कालीकोट, जुम्ला र मुगुमा वितरण लाइन विस्तार तथा ट्रान्सफर्मर जडान गरिनेछ । यसका लागि बोलपत्र आह्वान भइसकेको उनले जानकारी दिए ।

दोस्रो चरणमा माथिल्लो डोल्पामा ३३/११ केभी सबस्टेशन तथा वितरण प्रणाली स्थापना गरी समग्र कर्णाली प्रदेशमा पूर्ण विद्युतीकरण सुनिश्चित गर्ने सरकारको लक्ष्य रहेको उनले बताए ।

‘जहाँ राष्ट्रिय प्रसारण लाइन आर्थिक तथा प्राविधिक रूपमा सम्भव छ, त्यहाँ प्रसारण प्रणाली विस्तार गर्ने र जहाँ तत्काल राष्ट्रिय ग्रिड पुर्‍याउन कठिन छ, त्यहाँ लघु जलविद्युत्, सौर्य मिनीग्रिड तथा घरेलु सौर्य प्रणालीमार्फत विद्युत् पहुँच सुनिश्चित गर्ने गरी सरकारले कार्ययोजना तयार गरेको छ,’ मन्त्री श्रेष्ठले भने ।

उनले नेपाल सरकार, प्रदेश र स्थानीय तहको सहयोग तथा समन्वयमा नेपाल विद्युत् प्राधिकरण र वैकल्पिक ऊर्जा प्रवद्र्धन केन्द्रमार्फत कर्णालीको विद्युतीकरण निर्धारित समयभित्र सम्पन्न गर्ने प्रतिबद्धता पनि जनाए ।