बाढीपीडित बालबालिकाको बालापन र भविष्य जोगाउन सरकारले ल्यायो ‘स्याहार योजना’

काठमाडौँ । सरकारले विपद्का कारण आमाबाबु गुमाएका, परिवारबाट अलग भएका तथा विशेष संरक्षणको आवश्यकता भएका बालबालिकाको तत्काल संरक्षणदेखि दीर्घकालीन स्याहार, पुनर्स्थापना र पारिवारिक पुनर्मिलनसम्मको व्यवस्था सुनिश्चित गर्न ‘स्याहार योजना’ कार्यान्वयनमा ल्याएको छ।

Watch On

राष्ट्रिय बाल दिवस २०८३ को अवसरमा महिला, बालबालिका, लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसङ्ख्यक र सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले बाढीबाट प्रभावित बालबालिकालाई केन्द्रमा राख्दै योजना कार्यान्वयनमा ल्याएको हो। सरकारले ‘बालापनको रक्षा : भविष्यको सुरक्षा’ भन्ने नारालाई व्यवहारमा रूपान्तरण गर्दै विपद्का कारण कुनै पनि बालबालिका आफ्नो बालापन, सुरक्षा र भविष्यबाट वञ्चित हुन नपरोस् भन्ने उद्देश्यसहित कार्यक्रम अघि बढाएको जनाएको छ।

मन्त्री सिता बादीले विपद्ले बालबालिकाबाट घर, परिवार वा अभिभावक खोस्न सक्ने भए पनि उनीहरूको भविष्य खोसिन नदिने सरकारको स्पष्ट प्रतिबद्धता रहेको बताइन् । “विपद्ले बालबालिकाबाट घर, परिवार वा अभिभावक खोस्न सक्छ, तर उनीहरूको भविष्य खोस्न हामी दिँदैनौँ,” मन्त्री बादीले भनिन् । 

मन्त्री बादीका अनुसार बाल संरक्षणलाई उद्धार र राहतमा मात्र सीमित नराखी सुरक्षित बालापनदेखि शिक्षा, स्वास्थ्य, मनोसामाजिक सहयोग, पारिवारिक पुनर्मिलन र पुनर्स्थापनासम्म जोडिएको प्रभावकारी संरक्षण प्रणालीका रूपमा विकास गर्न सरकार अघि बढेको छ।

‘स्याहार योजना’ अन्तर्गत बाढीबाट प्रभावित, आमाबाबु गुमाएका, परिवारबाट अलग भएका तथा विशेष संरक्षणको आवश्यकता भएका बालबालिकाको अवस्था पहिचान गरी उनीहरूको सर्वोत्तम हितका आधारमा आवश्यक संरक्षण तथा स्याहारको व्यवस्था गरिनेछ। योजनाले तत्काल संरक्षणसँगै सुरक्षित आवास, खानपान, स्वास्थ्य उपचार, मनोसामाजिक सहयोग, परिवार खोजी तथा पारिवारिक पुनर्मिलनजस्ता सेवासँग बालबालिकालाई जोड्ने व्यवस्था गरेको छ।

दीर्घकालीन संरक्षण आवश्यक पर्ने बालबालिकाको व्यक्तिगत अवस्था र सर्वोत्तम हितको मूल्याङ्कन गरी उपयुक्त दीर्घकालीन स्याहार तथा संरक्षणको व्यवस्था गरिने मन्त्रालयले जनाएको छ।

योजनाको प्रारम्भिक कार्यान्वयनअन्तर्गत ललितपुरको गोदावरी नगरपालिका १२, ठेचोमा विशेष संरक्षणको आवश्यकता भएका उद्धार गरिएका बालबालिकाका लागि अस्थायी बाल संरक्षण सेवा केन्द्र सञ्चालनमा ल्याइएको छ। केन्द्रबाट बालबालिकालाई सुरक्षित आवास, खानपान, स्वास्थ्य उपचार, मनोसामाजिक सहयोग, परिवार खोजी तथा पारिवारिक पुनर्मिलनलगायतका सेवा उपलब्ध गराइनेछ।

यसै वर्ष भदौ १० गते भोटेकोसीमा आएको बाढीबाट बालबालिकासहित ठूलो जनधनको क्षति भएपछि मन्त्रालयले प्रभावित क्षेत्रमा बाल संरक्षणसम्बन्धी कामलाई प्राथमिकताका साथ अघि बढाएको हो। प्रभावित क्षेत्रमा बालबालिकाको अवस्था पहिचान, विस्तृत लेखाजोखा तथा आवश्यक संरक्षण सेवा सुनिश्चित गर्न मन्त्रालयका संयन्त्र परिचालन गरिएको छ।

मन्त्रालयले विपद्पछि बालबालिका असुरक्षित हुने, परिवारबाट अलग हुने, बेचबिखन तथा ओसारपसारको जोखिममा पर्ने तथा विभिन्न प्रकारका हिंसा र शोषणमा पर्न सक्ने अवस्थालाई मध्यनजर गर्दै संरक्षण प्रणालीलाई थप सुदृढ बनाउने जनाएको छ।

मन्त्री बादीले बालबालिकाले अहिले बालविवाह, बालश्रम, हिंसा, दुर्व्यवहार, बेचबिखन तथा ओसारपसारजस्ता जोखिमसँगै साइबर बुलिङ, अनलाइन शोषण, डिजिटल लत, अनलाइन ठगी तथा व्यक्तिगत गोपनीयताको दुरुपयोगजस्ता नयाँ चुनौतीसमेत सामना गरिरहेको बताइन् । 

यी सबै जोखिमबाट बालबालिकालाई सुरक्षित राख्न राज्यका संयन्त्रसँगै परिवार, विद्यालय, समुदाय र समाजको समान जिम्मेवारी रहेको उनको भनाइ छ। विद्यालयलाई हिंसा, विभेद, बुलिङ तथा शारीरिक र मानसिक दण्डबाट मुक्त सुरक्षित र बालमैत्री सिकाइस्थल बनाउनुपर्नेमा समेत मन्त्री बादीले जोड दिएकी छिन् । 

“कुनै पनि बालबालिका विपद्का कारण आफ्नो बालापन, सुरक्षा र भविष्यबाट वञ्चित हुनुपर्ने अवस्था आउन दिने छैनौँ,” मन्त्री बादीले भनिन् ।

सरकारले बाल संरक्षणलाई राज्यको दीर्घकालीन दायित्वका रूपमा अघि बढाउँदै बालबालिकाको अधिकार, सुरक्षा, सम्मान र उज्ज्वल भविष्य सुनिश्चित गर्न संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीचको समन्वयलाई थप प्रभावकारी बनाउने जनाएको छ।

राष्ट्रिय बाल दिवसलाई औपचारिक उत्सवमा मात्र सीमित नराखी बाल अधिकारको संरक्षण र सुरक्षित भविष्य निर्माण गर्ने राष्ट्रिय प्रतिबद्धताको अवसरका रूपमा लिनुपर्नेमा समेत मन्त्री बादीले जोड दिइन् ।

‘बालापनको रक्षा : भविष्यको सुरक्षा’ भन्ने मूल सन्देशसहित अघि बढाइएको स्याहार योजनाले विपद्मा परेका बालबालिकाको तत्कालीन संरक्षणलाई उनीहरूको दीर्घकालीन सुरक्षा, पुनर्स्थापना र भविष्यसँग जोड्ने राज्यको प्रयासलाई संस्थागत गर्ने अपेक्षा गरिएको छ।