दानबहादुर कार्कीलाई हटाएर मनोज केसीलाई आईजीपीको फुली, सरकारले एकाएक किन फेर्यो आईजीपी ?

काठमाडाैँ । २०८३ कात्तिक १८ गते दिउँसो बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले जम्माजम्मी एउटा निर्णय गर्‍यो र त्यो निर्णय हो– नेपाल प्रहरीका महानिरीक्षक (आईजीपी) दानबहादुर कार्कीलाई हटाउने, एआईजी डा मनोजकुमार केसीलाई आईजीपी बनाउने ।  सरकारकै भाषामा कार्कीलाई हटाइएको होइन, जिम्मेवारी हेरफेर मात्र गरिएको हो । 

Watch On

दिउँसो १ बजे प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालयमा सुरु भएको बैठक करिब एक घण्टा चल्यो । बैठकमा गृह मन्त्रालयका तर्फबाट एउटा मात्र प्रस्ताव पेश भयो । र, त्यो प्रस्ताव थियो– कार्कीलाई आईजीपीबाट हटाएर प्रधानमन्त्रीको विशेष सुरक्षा सल्लाहकार नियुक्त गर्ने र एआईजी डा. मनोज केसीलाई आजैदेखि लागू हुने गरी आईजीपी नियुक्त गर्ने । बैठकपछि सरकारका प्रवक्ता सस्मित पोखरेलले बैठकका निर्णय सुनाए ।

सरकारका प्रवक्ता पोखरेलले भने झैं कार्कीलाई आईजीपीबाट हटाउन सत्तारूढ दल रास्वपाको दबाब थियो वा थिएन ? त्यो एकै छिनमा चर्चा गरौंला । तर, त्यो भन्दा पहिला सरकारले किन कार्कीको जिम्मेवारी फेर्‍यो ? त्यो चर्चा गरौँ । 

केही दिन अघिदेखि नै सरकारले आईजीपीलाई हटाउन खोज्यो भनेर चर्चा भइरहेको थियो । यसबारेमा सञ्चारमाध्यमहरुले समाचार पनि सार्वजनिक गरिसकेका थिए ।  आईजीपी हटाउने सरकारको तयारीबारे समाचार लेखेको भन्दै गत शुक्रबार प्रहरीले केही पत्रकार र सन्चार संस्थामाथि धरपकड गरेको थियो । त्यसले पनि सरकार र प्रहरीको आलोचना बढाएको थियो । 

खासमा, निर्वाचन प्रहरीका लागि खरिद गरिएको समानमा भ्रष्टाचार भयो भनेर जब चर्चा भयो, त्यसपछि सरकार र कार्कीबीचको सम्बन्धमा खटपट सुरु भएको थियो । सरकारका केही आदेश आईजीपीले नमानेको र संगठनका गोप्य सूचनासमेत बाहिर पुर्‍याएको आरोप पनि कार्कीमाथि लाग्ने गरेको थियो । त्यही पृष्ठभूमिका बीचमा कार्कीलाई हटाउने चर्चा चल्यो । अन्ततः बुधबार दिउँसो बसेको मन्त्रिपरिषदले कार्कीलाई आईजीपीको जिम्मेवारीबाट हटायो र प्रधानमन्त्रीको कार्यालयमा आईजीपी सरहकै पद सिर्जना गरी खटायो ।

कारणहरु केलाउँदै जाँदा थुप्रै देखिन सक्छ । जस्तै– केही उच्चपदस्थ व्यक्तिमाथिको अनुसन्धान र पक्राउ प्रक्रियामा सरकारसँग मतभेद, निर्वाचन प्रहरीको पोसाक खरिदमा अनियमितताको प्रश्नमा लेखा समितिबाट अनुसन्धान, अख्तियारमा समेत उजुरी परेको दाबी, बिचौलिया इनम सापकोटासँग जोडिएको अनुसन्धान, प्रहरी संगठनभित्रै चुलिएको आन्तरिक असन्तुष्टि र आईजीपीले अकस्मात बोलाएको पीसीसी बैठक लगायतका कारणले सरकार कार्कीलाई आईजीपीबाट हटाउने अवस्थामा पुगेको भनेर चर्चा भइरहेको छ । जब संसदीय समितिमा सांसद र आईजीपीबीच चर्काचर्की भयो, त्यहाँ आईजीपीले मर्यादा कायम राखेनन् भनेर पनि टिप्पणी भएको थियो । आखिर यिनै चर्चाका बीच सरकारले कार्कीलाई आईजीपीबाट हटायो र उनकै ब्याची एआईजी डाक्टर मनोज केसीलाई आईजीपी नियुक्त गरिदियो । 

अब प्रश्न उठ्छ– नवनियुक्त आईजीपी डाक्टर मनोज केसी को हुन् त ? उनलाई पनि नजिकबाट चिनौं । 

को हुन् नवनियुक्त आईजीपी मनोजकुमार केसी ?

जब नक्कली भुटानी शरणार्थी सम्बन्धी फाइल खुल्यो– त्यही बेलादेखि नै चर्चामा आएका प्रहरी अधिकृत हुन् मनोज केसी । उनी अहिले हटाइएका आईजीपी कार्कीकै ब्याचीसमेत हुन् अर्थात केसी र कार्की एउटै लटमा प्रहरी निरीक्षकमा भर्ती भएका अधिकृत हुन् । 

दानबहादुर कार्की आईजीपी नियुक्त हुँदा उनीसँगै एआईजीहरू राजन अधिकारी, मनोज केसी र सिद्धिविक्रम शाह आईजीपीको प्रतिस्पर्धामा थिए। कार्की, अधिकारी र केसी चैत २०५४ मा प्रहरी निरीक्षक बनेका थिए । उपत्यका अपराध अनुसन्धान कार्यालयमा रहँदा केसीले नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणको अनुसन्धान अघि बढाए । लामो समयदेखि अलपत्र रहेको शरणार्थी प्रकरणको अनुसन्धान अघि बढाएर केसीले १२ चैत २०७९ मा यो प्रकरणका तीन आरोपीलाई समातेका थिए। नेपाली युवालाई नक्कली शरणार्थी बनाएर अमेरिका पठाउने गिरोहका सदस्य केशव दुलाल, टंक गुरुङ र सानु भण्डारीलाई पक्राउ गरेपछि यो प्रकरणमा अनुसन्धान अघि बढेको थियो। पछि यो प्रकरणमा संगठित अपराधको कसुरअन्तर्गत अनुसन्धान भयो र पूर्वगृहमन्त्री बालकृष्ण खाण, पूर्वउपप्रधानमन्त्री टोपबहादुर रायमाझी, तत्कालीन गृहसचिव टेकनारायण पाण्डेलगायत पक्राउ परे । 

भुटानी शरणार्थी प्रकरणको दोस्रो चरणको अनुसन्धान सुरु भएको बेला ४ भदौ २०८० मा तत्कालीन सरकारले उनलाई जिम्मेवारीबाट हटायो । ५ असोज २०८२ मा सरकारले उनलाई प्रहरीको प्रदेश समन्वय विभागबाट केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सीआईबी) मा सरुवा गर्‍यो । आईजीपी नियुक्त हुनुअघि उनी प्रहरी प्रधान कार्यालय अन्तर्गत अपराध अनुसन्धान विभाग प्रमुख थिए । सरकारले अझै झण्डै डेढ वर्ष पदावधि बाँकी रहेका कार्कीलाई आईजीपीको जिम्मेवारीबाट हटाएपछि केसी आफ्नै ब्याचमेटलाई विस्थापित गर्दै आईजीपी बने । २०८२ कात्तिकमा नै आईजीपी बन्ने प्रतिस्पर्धामा रहेका केसीले करिव एक वर्षपछि त्यो अवसर प्राप्त गरे । अपराध अनुसन्धानमा काबिल प्रहरी अधिकृतको छबि बनाएका केसी पछिल्ला केही दिनयता भने एउटा अडियोका कारण विवादमा तानिएका थिए । आईजीपी फेरबदलको खेलमा लागेको भनेर उनको आलोचना भएको थियो ।  

सरकारले अकस्मात आईजीपी फेरबदल गरेपछि प्रहरीमा कानुनविपरीत हस्तक्षेप भयो भनेर टिप्पणी सुरु भइसकेको छ । विपक्षी दलहरूले त सरकारले प्रहरीमा कू गर्‍यो भनेर पनि आलोचना गरिरहेका छन् । आईजीपीले गल्ती गरेका हुन् भने कानुन बमोजिम कारबाही गर्नुपर्ने अन्यथा यसरी हस्तक्षेप गर्न नमिल्ने सुरक्षा र कानुनका जानकारहरुले पनि बताउन थालेका छन् । तर, नेपाल प्रहरीको इतिहास यस्तो छ– यो संगठन बारम्बार राजनीतिक नेतृत्वको चेपुवामा पर्ने गरेको छ । कसले, कसरी प्रहरीमा हस्तक्षेप गरे त ? अब यो पनि जानौं । 
 
प्रहरीमा राजनीतिक हस्तक्षेपको शृंखला

नेपाल प्रहरीमा राजनीतिक हस्तक्षेप मौलाएको २०४९ सालदेखि नै हो । तत्कालीन गृहमन्त्री शेरबहादुर देउवाले ०४९ मा रत्नशमशेर जबरालाई हटाएर मोतीलाल बोहोरालाई आईजीपी बनाए । जबरालाई हटाउन देउवाले प्रहरी नियमावली संशोधन गर्दै ३० वर्षे सेवा अवधि लागू गराएका थिए । यो घटनालाई प्रहरी संगठनभित्र भएको ‘राजनीतिक कु’ का रुपमा व्याख्या गरिन्छ । देउवाले लगाएको ३० वर्षे सेवा अवधिको व्यवस्था पनि अझैसम्म कायमै छ । २०५३ सालमा तत्कालीन गृहमन्त्री वामदेव गौतमले त बहालवाला आईजीपी अच्युतकृष्ण खरेलको फुली खोसेर ध्रुवबहादुर प्रधानलाई लगाइदिए । तर, सर्वोच्च अदालतले खरेललाई आइजीपीमा बहाल गरिदिएपछि प्रधानलाई प्रधानमन्त्रीको सुरक्षा सल्लाहकार बनाउनु परेको थियो । 

२०६२, ६३ को आन्दोलनपछि बनेको सरकारले रोलक्रममा रहेका राजेन्द्रबहादुर सिंहलाई पाखा लगाउँदै ओमविक्रम राणालाई महानिरीक्षक बनायो । २०७३ पछि त प्रहरीमा राजनीतिकरण यसरी मौलायो कि आईजीपी बन्नसमेत अदालतको मुख ताक्नुपर्ने अवस्था आयो । आईजीपीको रोलक्रममा थिए– नवराज सिलवाल । देउवा चाहन्थे जयबहादुर चन्द । देउवाले जे चाहे सरकारले त्यही निर्णय गरिदियो । मुद्दा अदालत पुग्यो । प्रधानन्यायाधीश थिइन् सुशीला कार्की । सुशीलाले सिलवालको पक्षमा आदेश दिइन् । कांग्रेस माओवादीको सरकार पनि के कम ? प्रधानन्यायाधीशविरुद्ध संसदमा महाअभियोग दर्ता गरिदिए । 

अन्त्यमा, प्रकाश अर्याललाई सरकारले प्रहरीको नेतृत्व सुम्पियो । त्यसयता पनि पटक पटक उच्च प्रहरी अधिकृतहरु सर्वोच्च पुगिरहेका छन् । दैनिक शान्ति सुरक्षा कायम गर्ने र देशमा शान्ति सुरक्षा कायम गर्ने निकाय हो– नेपाल प्रहरी । तर, यसलाई सत्तामा पुग्ने नेताहरुले आफ्नो शक्ति ठान्छन् । राजनीतिक हस्तक्षेपले प्रहरीमा विकृत त बढेको छ नै, प्रहरी अधिकृतहरुकै कारणले पनि प्रहरी बद्नाम हुने गरेको छ । आफ्नो योग्यता र कार्यक्षमताभन्दा नेताको चाकडीबाट बढुवा पाइन्छ भन्ने मानसिकता पाल्दा विसंगतीले प्रश्रय पाउँदै आएको छ । पुलिसमा हुँदा पार्टी र नेतालाई गुन लगाउने र फाइदा लिने पनि उत्तिकै छन् । अवकासपछि कति राजनीतिमै आउँछन् कतिले अरु नियुक्ति खान्छन् । देउवाको रोजाइका जयबहादुर चन्द अहिले अख्तियारको आयुक्त छन् । नवराज सिलवाल एमालेमा लागेर ललितपुरबाट २०७४ मा सांसद नै चुनिए । राप्रपामा लागेका ध्रुवबहादुर प्रधान पटक पटक सासद र मन्त्री बने । रविन्द्रप्रताप शाह माओवादीको सिफारिसमा संविधानसभा सदस्य बने । सर्वेन्द्र खनाल एमालेबाटै काठमाडौँ र तनहुँमा चुनाव लडे । उनले अहिले आफ्नै नेतृत्वमा नयाँ पार्टी खोलेका छन् । अहिलेको संसदमा थुप्रै भूतपूर्व प्रहरी अधिकृत छन् । 

फेरि अदालतकै भर !

बलियो सरकारले गरेको आईजीपी फेरबदलको निर्णय पनि विवादित बन्ने देखिएको छ । आईजीपीबाट हटाइएका कार्की सर्वोच्च जाँदैछन् । सरकारले कानुन र प्रहरी नियमावलीविपरीत आफूलाई हटाएको कार्कीको दाबी छ । जयबहादुर चन्द आईजीपी नियुक्त भए पनि अदालतकै आदेशका कारण उनले आईजीपीको फुली लगाउन पाएनन् । अहिले पनि त्यस्तै अवस्था आउने त होइन भनेर चर्चा सुरु भएको छ । खासमा नेपाल प्रहरी अझै पनि २०१२ सालको ऐनअनुसार चलिरहेको छ । सरकारले नियमावलीको सहारामा प्रहरी चलाउँछ । कानुनअनुसार सन्चालन गर्नुपर्ने सुरक्षा अंगलाई नियमावलीले चलाउँदा बारम्बार समस्या आइरहेको छ । सरकारैपिच्छे नियमावली फेरिएको छ । २०७१ सालमा बनाइएको पछिल्लो नियमावलीसमेत चारपटक संशोधन गरिएको छ । 

सरकारको यो निर्णयमाथि पनि कानुनी परीक्षण हुने देखिन्छ । सरकारले आईजीपी नियुक्त गर्न पाउने अधिकार राखे पनि पदावधि बाँकी रहँदै बहालवाला आईजीपीलाई हटाउन पाउने अधिकार कति छ भन्ने प्रश्न उठेको छ । सरकारले प्रहरी ऐन २०१२ र प्रहरी नियमावली २०७१ को व्यवस्थालाई टेकेर यो निर्णय गरेको भने पनि नियमावलीको फरक फरक व्यवस्था र अदालतको आदेशको नजिरले भने प्रश्न उब्जिएको छ । 

प्रहरी ऐन, २०१२ को दफा ९ को उपदफा (२) मा प्रहरी कर्मचारी नेपाल सरकारको इच्छानुसारको अवधिसम्म आफ्नो पदमा बहाल रहने व्यवस्था छ । यही व्यवस्थालाई आधार मानेर सरकारले प्रहरी प्रमुख हटाउँछ । 

तर यही व्यवस्थाको अर्थ सरकारले कुनै पनि कारण नखुलाई, जुनसुकै बेला प्रहरी प्रमुखलाई हटाउन सक्छ भन्ने हो कि होइन भन्ने प्रश्न उठ्छ । प्रहरी ऐनको दफा ११ ले विभागीय कारबाही र सजायको प्रक्रिया तोकेको छ । यसअनुसार बर्खास्त गर्ने वा सेवाबाट हटाउने आदेश दिँदा त्यसको आधार, अभियोग, जाँचबुझको विवरण र सफाइको मौका दिइएको वा नदिइएको कारणसमेत खुलाएर अभिलेख राख्नुपर्ने व्यवस्था छ ।

प्रहरी नियमावली, २०७१ को नियम १२७ अनुसार प्रहरी महानिरीक्षकको पदावधि चार वर्षको हुन्छ । यो व्यवस्थाले आईजीपीलाई निश्चित कार्यकालको सुरक्षा दिएको देखिन्छ । तर प्रहरी ऐनको दफा ९ (२) ले सरकारको इच्छानुसार पदमा बहाल रहने व्यवस्था पनि गरेको छ । त्यसैले यी दुई व्यवस्थाबीचको सम्बन्ध कसरी व्याख्या हुन्छ भन्ने विषय अब कानुनी बहसको केन्द्र बन्न सक्छ ।

सरकारले दफा ९ (२) लाई आधार मानेर कार्कीलाई हटाएको भए पनि त्यस निर्णयको औचित्य, कारण र प्रक्रिया पुष्टि गर्नुपर्छ ।

यहीँनेर जोडिन्छ– अच्युतकृष्ण खरेल प्रकरणमा अदालतले जारी गरेको आदेश । अदालतले मुद्दाको किनारा लगाउनु अघि नै सरकारले खरेललाई आईजीपीमा पुनर्बहाली गरिसकेको थियो । सरकारको निर्णयविरुद्ध अदालतमा मुद्दा दायर खरेल मुद्दा यथावत रहँदै आईजीपीको कुर्चीमा फर्किए । सर्वोच्चले २०५५ असार १९ गते खरेलको मुद्दा टुंग्यायो । खरेलको मुद्दा टुंग्याउँदा सर्वोच्चले भनेको थियो– ‘अर्का व्यक्तिलाई बढुवा गर्न आवश्यक परेको भन्ने जस्ता सामान्य आधार लिई कानुनबमोजिम उक्त पदमा बहाल रही रहने योग्य भई रहेका व्यक्तिलाई हटाई अन्यत्र नियुक्त गर्ने गरी गरिएको निर्णय सदविवेक पूर्ण र कानूनमा आधारित रहेको देखिन आउँदैन। सरकारको निर्णय आधार, कारण र औचित्यविहिन मात्र नभई वदनियतपूर्ण भएकाले कानुनी राज्यको अवधारणा प्रतिकूल रहेको देखिँदा रितपूर्वकको निर्णय भन्न नमिल्ने।’ 

त्यतिबेला खरेललाई आईजीपीबाट हटाउँदा सरकारले राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागको प्रमुखमा सरुवा गरेको थियो । अहिले कार्कीलाई हटाउँदा उनलाई प्रधानमन्त्रीको विशेष सुरक्षा सल्लाहकार भनिएको छ । विशेष सुरक्षा सल्लाहकार पदमा नियुक्त गर्न प्रहरीको बहालवाला आईजीपी नै हुनुपर्छ भन्ने छैन । त्यसैले अदालतले त्यही नजिर कायम राख्यो भने सरकारको निर्णय कार्यान्वयनमा आउन नसक्ने कतिपयको विश्लेषण छ । 

प्रहरी देशको एउटा मुख्य सुरक्षा अंग हो । यसका आफ्नै गहन दायित्व र जिम्मेवारी छन् । प्रहरी जवानदेखि आईजीपीसम्मका आ आफ्नै कर्तव्य, आचरण र जिम्मेवारी छन् । त्यसैले प्रहरी अधिकृतहरु आफ्नो आचरणमा कायम रहने र यो संगठनलाई राजनीतिक हस्तक्षेपबाट मुक्त राख्न सकेमात्र आम नागरिकले शान्ति सुरक्षाको अनुभूति गर्न पाउने छन् ।