भोटेकोशी बाढी प्रभावितलाई सरकारले नयाँ घर बनाइदिने

काठमाडौँ । सरकारले भोटेकोशी बाढी प्रभावितको अल्पकालीन र दीर्घकालीन पुनःस्थापनाका लागि विशेष राहत तथा पुनर्वास योजना अघि बढाएको छ । हालै बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले ८ हजार ६९२ प्रभावित घरधुरीका ३९ हजार ११४ जनसंख्याको व्यवस्थापनका लागि घर बनाइदिने निर्णय गरेको हो । 

Watch On

पूर्वाधार मन्त्री सुनिल लम्सालकाअनुसार तत्कालका लागि प्रभावित परिवारलाई होल्डिङ सेन्टरमा राखिएको छ । होल्डिङ सेन्टरमा बस्न नचाहनेलाई घरभाडा दिइनेछ । चार जनासम्मको परिवारलाई पालिकामार्फत मासिक १५ हजार रुपैयाँ र चार जनाभन्दा बढी सदस्य भए प्रतिव्यक्ति थप २ हजार रुपैयाँका दरले घरभाडा बापत रकम उपलब्ध गराउने सरकारको निर्णय छ । 

सरकारले दसैंअघि नै अस्थायी घर दिने योजना पनि बनाएको छ । मन्त्री लम्सालकाअनुसार दसैंअघि नै शौचालय र भान्छासहितका 'क्याप्सुल हाउस' (रेडिमेड घर) उपलब्ध गराइनेछ। १ देखि ३ बीएचके सम्मका यी घरहरू एकै दिनमा तयार गर्न सकिन्छ । तत्कालै बनाएर परिवारलाई हस्तान्तरण गरिनेछ ।

मन्त्री लम्सालकाअनुसार सरकारले दीर्घकालीन पुनःस्थापनाका लागि दुई वर्षभित्र ‘ल्यान्ड पुलिङ मोडल’मा टाउनसिप ढाँचाका एकीकृत बस्ती निर्माण गर्नेछ ।

यसका लागि भूमि व्यवस्था मन्त्रालयले जग्गा पहिचान सुरु गरिसकेको छ । निजी जग्गा भए सरकारले खरिद गर्ने र वन वा सार्वजनिक जग्गा भए निर्णय गरेर बस्ती विकासका लागि ल्याइने छ । यो प्रक्रियामा पीडित र स्थानीय तह दुवैको संलग्नता रहनेछ ।