विचौलियाविरुद्ध निर्मम बन्यो सरकार, अब सरकारी कार्यालय वरिपरी देखिए सिधै पक्राउ गरिने

काठमाडौँ । सरकारले विचौलियाविरुद्ध कडा निर्णय लिएको छ । 

Watch On

गृह मन्त्रालयले मंगलबार ७७ वटै जिल्ला प्रशासन कार्यालयलाई पत्राचार गर्दै सेवाग्राहीलाई विचौलियामुक्त, छिटोछरितो, सरल र प्रभावकारी रुपमा सेवा प्रवाह गर्न निर्देशन दिएको हो । 

प्रवक्ता आनन्द काफ्लेकाअनुसार भदौ २५ गते सरकारका मुख्य सचिव र गृह सचिवले सबै जिल्ला प्रशासन कार्यालयलाई विचौलियामुक्त सेवाको प्रत्याभूति गर्न निर्देशन दिएका थिए । 

त्यसै सन्दर्भमा मंगलबार गृह सचिव केदारनाथ शर्माले मंगलबार सेवाग्राहीलाई प्रभावकारी सेवा प्रवाह गर्न ५ बुँदे निर्देशन दिएका हुन् ।

गृह मन्त्रालयको पहिलो निर्देशनमा 'सरकारी कार्यालय वरिपरि सेवाग्राहीलाई सहयोग र सहजीकरण गर्ने नाममा गैरकानूनी रुपमा रकम असुल गर्ने कार्यमा संलग्न हुने व्यक्तिहरूलाई निगरानी गरी कानून बमोजिम कारवाही गर्ने व्यवस्था मिलाउने' भनिएको छ । यसअनुसार अब विचौलिया देखिएमा सिधै पक्राउ गरिनेछ ।  

यसैगरी अपाङ्गता भएका व्यक्ति, अशक्त व्यक्ति, गर्भवती महिला, सानो बच्चा भएको महिला, ज्येष्ठ नागरिक र टाढाबाट सेवा लिन आउनुभएका सेवाग्राहीहरूलाई सेवा प्रवाहमा प्राथमिकता प्रदान गर्ने भनिएको छ । 

यसैगरी नागरिक सहायता कक्षबाट दिइने सेवाहरू 'जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा प्रयोग हुने सबै प्रकारका निवेदन र फारम, राष्ट्रिय परिचयपत्र र राहदानी सेवाको लागि अनलाइन फारम भर्ने सेवा, फोटोकपी र स्क्यान सेवा, इमेलबाट पत्राचार गरी अभिलेख बुझ्न पठाउने र प्राप्त गरी प्रिन्ट गर्ने सेवा' निःशुल्क रुपमा उपलब्ध गराउने भनिएको छ । 

यसैगरी जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा जस्तै जिल्लास्थित सबै सरकारी तथा गैह्र सरकारी कार्यालयहरूबाट समेत सम्वन्धित कार्यालयको सेवा प्रकृति वमोजिम नागरिक सहायता कक्षबाट निःशुल्क सहायता उपलब्ध गराउने ब्यवस्था मिलाउने भनिएको छ । 

यसैगरी सेवा प्रवाहमा प्रभावकारिता बढाउन सेवाग्राहीलाई आवश्यक पर्ने सूचना तथा जानकारीहरू र कार्यविधिगत विषयहरू कार्यालयको वेबसाइट, सामाजिक सञ्जालहरू (फेसबुक ट्वीटर) तथा अन्य उपयुक्त माध्यमबाट नियमित रुपमा सम्प्रेषण गर्ने र कार्यालयको वेबसाइट नियमित रुपमा अद्यावधिक गर्ने भनिएको छ ।