जलवायु न्यायको पक्षमा दृढतापूर्वक उभिन्छौँ, विकसित देशहरुले प्रतिबद्धता अनुसार कोषमा योगदान गर्नुपर्छः पर्यावरण मन्त्री चौधरी

काठमाडौँ । कृषि, वन तथा पर्यावरण मन्त्री गिता चौधरीले जलवायु न्यायको पक्षमा दृढतापूर्वक उभिने बाचा गरेकी छिन् । मुस्ताङमा आयोजित ‘घरपझोङ जलवायु परिवर्तन सम्मेलन २०८३’ लाई सम्बोधन गर्दै उनले दृढतापूर्वक उभिने बताएकी हुन् । ‘आजको यस सम्मेलनबाट हामीले केही स्पष्ट प्रतिबद्धता लिएर जानुपर्छ ।’ उनले भनिन्, ‘हामी जलवायु न्यायको पक्षमा दृढतापूर्वक उभिनेछौँ ।’ 

Watch On

उनले विकसित राष्ट्रहरूले जलवायु कोषमा प्रतिबद्धता अनुसारको योगदान गर्नुपर्ने पनि उल्लेख गरिन् । यसका लागि नेपालले अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा आवाज उठाउनुपर्ने उनकाे भनाइ छ । ‘नेपालले अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा जलवायु न्यायको पक्षमा दृढतापूर्वक आवाज उठाउनु पर्छ । विकसित राष्ट्रहरूले जलवायु कोषमा प्रतिबद्धता अनुसारको योगदान गर्नुपर्छ, प्रविधि हस्तान्तरण र जलवायु परिवर्तन सम्बोधनका लागि क्षमता अभिवृद्धि गर्नुपर्छ र वैज्ञानिक तथ्य अनुसार  कार्बन उत्सर्जन घटाउनुपर्छ। नेपालले यस विषयमा अन्तर्राष्ट्रिय Negotiation गर्नुपर्छ ।’ मन्त्री चौधरीले भनिन् । 

जलवायु परिवर्तन सबैभन्दा ठूलो चुनौतीसँगै अवसर पनि भएको उल्लेख गर्दै मन्त्री चौधरीले हरित प्रविधि, नवीकरणीय ऊर्जा, जलवायु अनुकूल कृषि, वातावरणमैत्री पर्यटन, वन संरक्षण तथा स्थानीय उत्पादनको प्रवद्र्धन मार्फत नयाँ आर्थिक अवसर साथै हरियाली तथा स्वच्छ रोजगार सिर्जना गर्न सक्ने उल्लेख गरिन् ।  

त्यस्तै उनले मुस्ताङका लागि विशेष प्रकृतिक कार्यक्रम आवश्यक रहेको बताएकी छिन् । जलवायु परिवर्तनसँग जुध्न पर्याप्त वित्तीय स्रोत आवश्यक भएको उनको भनाइ छ । 

मुस्ताङ जस्ता उच्च हिमाली भूगोल, सीमित कृषि योग्य भूमि, पानीमा निर्भरता, हिमाली जैविक विविधता, पर्यटनमा आधारित अर्थतन्त्र र कमजोर भू–वनोटका कारण विशेष प्रकृतिका अनुकूलन तथा वातावरण संरक्षण कार्यक्रम आवश्यक रहेको उनको भनाई छ ।

‘हिमाली क्षेत्रमा पानीका स्रोत संरक्षण, हिमताल तथा हिमनदी जोखिम व्यवस्थापन, रैथाने कृषि प्रणाली संरक्षण, जलवायु अनुकूल कृषि प्रविधि, चरन क्षेत्र तथा जैविक विविधता संरक्षण, वन तथा भू–संरक्षण, वातावरणमैत्री पर्यटन र स्थानीय उत्पादन प्रवद्र्धनमा विशेष ध्यान दिनुपर्नेछ ।’ उनले भनिन्, ‘उच्च हिमाली क्षेत्रमा बासोबास गर्ने समुदायको मौलिक संस्कृति, परम्परागत ज्ञान  र प्राकृतिक स्रोत व्यवस्थापनका अभ्यासलाई विज्ञान र प्रविधिसँग जोड दिनुपर्नेछ ।’ 

सो क्रममा उनले तीनै तहका सरकारबीच सहकार्य अपरिहार्य रहेको बताइन् । साथै जलवायु न्यायका लागि स्थानीय पहल प्रशंसनीय रहेको पनि उल्लेख गरिन् ।  स्थानीय तहमा पूर्व–चेतावनी प्रणाली, आपत्कालीन सामग्री भण्डारण, उद्धार तथा राहतको पूर्वतयारी र समुदायमा आधारित विपद् व्यवस्थापन समितिको सुदृढीकरण गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ । ‘हिमाली क्षेत्रमा हिमताल विस्फोटको जोखिम न्यूनीकरणका लागि विशेष निगरानी र पूर्व–सूचना प्रणाली आवश्यक छ ।’ 

आजदेखि सुरु भएको 'घरपझोङ जलवायु परिवर्तन सम्मेलन २०८३’मुस्ताङको घरपझोङ गाउँपालिकाद्वारा आयोजित 'घरपझोङ जलवायु परिवर्तन सम्मेलन २०८३’ सङ्घीय कृषि, वन तथा पर्यावरणमन्त्री गीता चौधरी सहित  सातै प्रदेश र स्थानीय तहका जनप्रतिनिधि जोमसोममा भेला भएका छन् । 

सम्मेलनमा हिमाल, पहाड र तराई क्षेत्रमा जलवायु परिवर्तनले पारेका असरका विषयमा गम्भीर रुपमा मन्थन गरिने छ । हरितगृह ग्यास उत्र्सजनका कारण हुने बढ्दो जलवायु परिवर्तनको प्रभाव न्यूनीकरण, जलवायु परिवर्तनका कारण हिमाल, पहाड र तराईका स्थानीय तहमा परेको जलवायु असरका विषयमा सम्मेलनमा विशेष छलफल हुनेछ ।

सम्मेलनको समापनका अवसरमा जलवायु कार्ययोजना र जलवायु न्यायका लागि हिमाली जिल्ला मुस्ताङबाट स्थानीय तहको संयुक्त सहभागितामा जलवायु घोषणापत्र २०८३ जारी गरिनेछ । विश्वकै चिन्ता र चाँसोको विषय बनेको जलवायु सङ्कट न्यूनीकरणका लागि स्थानीय तहले अपनाउनुपर्ने भावी कार्ययोजना र जलवायु अनुकूलनका उपायका सम्बन्धमा सम्मेलनमा विभिन्न कोणबाट छलफल हुनेछ ।

जलवायु सङ्कटले पृथ्वीको तापमान वृद्धि भई कृषि, पशुपालन, पर्यटन, शिक्षा, स्वास्थ्य, पूर्वाधार, पर्यावरण तथा मानवीय र भौतिक क्षेत्रमा परेको जोखिमका विषय सम्मेलनमा प्राथमिकताका साथ उठाइने छ । सम्मेलनमा यही भदौ १० गते रसुवा बाढीबाट भएको जनधनको क्षतिको समीक्षा गरिनेछ ।