सर्वदलीय बैठकः उच्चस्तरीय राजनीतिक संयन्त्रलाई निरन्तरता, एक हप्ताभित्र सर्वदलीय संसदीय विशेष समिति गठन गरिने

काठमाडौँ । प्राकृतिक विपद्को जोखिम न्यूनीकरण तथा प्रभावकारी व्यवस्थापनका लागि तीनै तहका सरकार, संसद्, राज्यका सम्बद्ध निकाय, राजनीतिक दल र सरोकारवालाहरूबीच नीतिगत तथा कार्यान्वयनगत समन्वय गर्न उच्चस्तरीय राजनीतिक संयन्त्रलाई निरन्तरता दिने निर्णय भएको छ । बुधबार सिंहदरबारमा बसेको सर्वदलीय बैठकले उक्त निर्णय गरेको हो । 

Watch On

यस संयन्त्रको संयोजकको जिम्मेवारी रास्वपा सभापति रवि लामिछानेले सम्हाल्नेछन् भने संयन्त्रका अन्य सदस्यका रूपमा नेपाली कांग्रेस, नेकपा (एमाले), नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा), श्रम संस्कृति पार्टी, राप्रपा, जसपा नेपाल र जनमत पार्टीका तर्फबाट शीर्ष तथा महत्त्वपूर्ण नेतृत्वको प्रतिनिधित्व रहनेछ।

त्यस्तै विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापनका लागि सर्वदलीय संसदीय विशेष समिति गठन गर्ने निर्णय भएको छ । भोटेकोशी विपद्‌बाट गम्भीर पाठ सिक्दै, पुगेको क्षतिको पुनर्निर्माण र पुनरुत्थानमा मात्र सीमित नरही, भविष्यमा यस्ता विपद्‌बाट हुनसक्ने मानवीय तथा भौतिक क्षति रोक्न सरकारलाई स्पष्ट नीतिगत मार्गचित्र र रणनीतिक कार्यढाँचा प्रदान गर्न, सहकार्य, समन्वय तथा अनुगमन गर्न एक ‘सर्वदलीय संसदीय विशेष समिति’ एक  हप्ताभित्र गठन गर्न पहल गर्ने  निर्णय भएको हो । 

यस समितिले विपद्‌पछिको दिगो पूर्वाधार पुनर्निर्माण, विपद् पूर्वतयारी, पूर्वसूचना प्रणालीको सुदृढीकरण र सशक्त जलवायु कूटनीतिका सन्दर्भमा राज्यले अंगीकार गर्नुपर्ने दीर्घकालीन कार्यदिशाबारे सरकार, संसद् तथा सरोकारवाला निकायबीच समन्वय गर्नेछ । साथै, विपद् व्यवस्थापनसम्बन्धी विद्यमान कानुनहरूको समीक्षा गर्ने र आवश्यक कानुन निर्माणका लागि संसद्‌मा अग्रसरता लिने जिम्मेवारीसमेत यसै समितिको हुनेछ। 

सम्पूर्ण प्रक्रियाको थालनी र आवश्यक व्यवस्थापनका लागि बैठकमा सहभागी सबै राजनीतिक दलहरूको तर्फबाट सभामुख तथा संघीय संसद्‌समक्ष अनुरोध गर्ने निर्णय गरिएको छ ।

राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का सभापति रवि लामिछानेको आह्वानमा आज विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापनका विषयमा केन्द्रित सर्वदलीय बैठक सम्पन्न भएको हो । रास्वपा संसदीय दलको कार्यालय, सिंहदरबारमा आयोजित उक्त बैठकमा नेपाली कांग्रेस, नेकपा (एमाले), नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा), श्रम संस्कृति पार्टी, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी ९राप्रपा०, जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) नेपाल तथा जनमत पार्टीका शीर्ष नेता तथा प्रतिनिधिहरूको सहभागिता रहेको थियो । छलफलमा नेपाल सरकारको तर्फबाट अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेको उपस्थिति रहेको थियो ।