प्रतिनिधिसभा नियमावलीका दुई प्रावधान कार्यान्वयन नगर्न सर्वोच्चको अन्तरिम आदेश

काठमाडौँ । सर्वोच्च अदालतले प्रतिनिधिसभा नियमावली, २०८३ का दुईवटा प्रावधान तत्काल कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश दिएको छ।

Watch On

सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासले प्रतिनिधिसभा नियमावलीको नियम १४० को उपनियम (११) र नियम २५९ कार्यान्वयन नगरी यथास्थितिमा राख्न बुधबार आदेश दिएको हो।

प्रधानन्यायाधीश डा. मनोजकुमार शर्मासहित न्यायाधीशहरू कुमार रेग्मी, डा. नहकुल सुवेदी, विनोद शर्मा र शारङ्गा सुवेदीको संवैधानिक इजलासले नेपाली कांग्रेस राष्ट्रिय सभा संसदीय दलका नेता कमला देवी पन्तसमेतले दायर गरेको रिटमा यस्तो आदेश दिएको हो।

रिट निवेदकले प्रतिनिधिसभा नियमावलीको नियम १४० को उपनियम (११) मा रहेको संविधान संशोधन तथा प्रमाणीकरणसम्बन्धी व्यवस्था र नियम २५९ मा रहेको नियमावलीलाई संघीय कानुनको रूपमा विशेष कानुनसरह लागू हुने प्रावधान संविधानसँग बाझिएको दाबी गर्दै ती व्यवस्था कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश माग गरेका थिए।

सर्वोच्चले प्रारम्भिक रूपमा हेर्दा प्रतिनिधिसभा नियमावलीका ती व्यवस्था संविधानको प्रावधानसँग विरोधाभाष एवं प्रतिकूल रहेको देखिएको जनाएको छ।

संविधानको धारा १ ले संविधानलाई नेपालको मूल कानुन मानेको, धारा १०४ को उपधारा (१) ले संघीय संसदका प्रत्येक सदनलाई आफ्नो कार्य सञ्चालन तथा कार्यविधि नियमित गर्न नियमावली बनाउन सक्ने अधिकार दिएको र धारा २७४ ले संविधान संशोधनको विधि तथा प्रक्रिया निर्धारण गरेको आदेशमा उल्लेख छ।

त्यस्तै, संविधानको धारा ८३ बमोजिमको द्विसदनात्मक संसदीय प्रणालीअन्तर्गत धारा १०४ अनुसार बनाइएको राष्ट्रिय सभा नियमावली, २०७५ को नियम १२९ मा संविधान संशोधन विधेयकसम्बन्धी कार्यविधि रहेको भन्दै त्यससँग विरोधाभाष हुने गरी प्रतिनिधिसभा नियमावलीमा व्यवस्था गरिएको सर्वोच्चको आदेशमा उल्लेख छ।

प्रतिनिधिसभा नियमावलीको नियम १४० को उपनियम (११) मा संविधान संशोधनको प्रक्रिया तथा प्रमाणीकरणको विधि उल्लेख गरिएको र नियम २५९ को व्यवस्थाले विषयगत ऐनका प्रावधानसमेत निष्क्रिय हुने अवस्था सिर्जना गर्ने देखिएको सर्वोच्चले जनाएको छ।

यी प्रावधान कार्यान्वयन भए संवैधानिक व्यवस्थामा अपूरणीय क्षति पुग्न सक्ने तथा रिट निवेदकको पक्षमा सुविधा सन्तुलन देखिएको भन्दै सर्वोच्चले अन्तरिम आदेश जारी गरेको हो।