२२ वर्षदेखि रोकिएको धुलिखेल जग्गा विकास आयोजना फेरि अघि बढाइँदै

बनेपा । दुई दशकभन्दा लामो समयदेखि रोकिएको धुलिखेल एकीकृत जग्गा विकास आयोजना पुनः कार्यान्वयनको प्रक्रियामा अघि बढाइएको छ। धुलिखेल नगरपालिका–४ बाँसघारी र छापगाउँमा सञ्चालित आयोजनाको २७२ दशमलव ५ रोपनी जग्गा २२ वर्षदेखि रोक्का रहँदा ७२ भन्दा बढी परिवार प्रभावित हुँदै आएका छन्।

Watch On

आयोजना क्षेत्रका दुई सय ७० भन्दा बढी कित्ता रोक्का छन्। जसका कारण जग्गाधनीले घर निर्माण, कित्ताकाट तथा बैंकमा धितो राखेर ऋण लिनेलगायत प्रयोजनमा जग्गा सहज रूपमा उपयोग गर्न पाएका छैनन्।

व्यवस्थित सहरीकरणका लागि सडक, खानेपानी, ढल, विद्युत्लगायत पूर्वाधार निर्माण गरी विकसित घडेरीका रूपमा जग्गा व्यवस्थापन गर्ने उद्देश्यले विसं २०६१ मंसिरदेखि आयोजना सुरु गरिएको थियो। सरकारले २०६३ असोज ३० गते राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गरी आयोजना कार्यान्वयन प्रक्रिया अघि बढाएपछि आयोजनाभित्रको जग्गा रोक्का गरिएको थियो।

स्थानीय जग्गाधनीबीच सहमति र असहमति देखिएपछि आयोजना अघि बढ्न सकेन। प्रभावित स्थानीयका अनुसार ७२ घरपरिवारमध्ये ४९ परिवार आयोजनाको विपक्षमा थिए। विवाद बढेपछि जग्गाधनीका तर्फबाट अदालतमा रिटसमेत परेको थियो।

लामो समयसम्म जग्गा रोक्का रहँदा २०७२ सालको भूकम्पपछि घरबास प्रभावित भएका परिवारसमेत समस्यामा परेका छन्। आफ्नै नाममा जग्गा भए पनि नयाँ घर निर्माण गर्न नसकेको प्रभावितहरूको गुनासो छ।

आयोजनालाई निकास दिन धुलिखेल नगरपालिकाले पछिल्लो समय प्रक्रिया अघि बढाएको छ। विसं २०८३ वैशाख २२ गते नगर विकास समिति पुनर्गठन गरिएको थियो। त्यसपछि स्थानीय जग्गाधनी, वडा कार्यालय, मालपोत कार्यालय तथा संघीय सरकारका सम्बन्धित निकायसँग समन्वय गरी आयोजना टुंगोमा पुर्‍याउने काम अघि बढाइएको नगरपालिकाले जनाएको छ।

भदौ २६ गते नगरपालिकामा भएको बैठकले आयोजनाको काम अघि बढाउन रत्नबहादुर कार्कीको संयोजकत्व तथा केशव खुलालको उपाध्यक्षतामा १४ सदस्यीय उपभोक्ता समिति गठन गरेको छ। आयोजनास्थलमै छुट्टै कार्यालय स्थापना गरी प्रशासनिक तथा प्राविधिक काम अघि बढाउने निर्णयसमेत भएको छ।

कार्यवाहक नगर प्रमुख निराजन जङ्गमले लामो समयदेखि रोकिएको आयोजना कार्यान्वयन गरी प्रभावित नागरिकको समस्या समाधान गर्नु नगरपालिकाको प्राथमिकता रहेको बताए।

नगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत मोहनप्रसाद मरासिनीका अनुसार आयोजनाका कानुनी तथा प्रशासनिक पक्ष टुंग्याउँदै अब भौतिक पूर्वाधार निर्माणमा केन्द्रित हुने तयारी छ। सडक, विद्युत्, ढल निकास र खानेपानीको काम सम्पन्न गरेपछि नापी तथा मालपोतसम्बन्धी प्रक्रिया पूरा गरी विकसित घडेरी सम्बन्धित जग्गाधनीलाई हस्तान्तरण गर्ने योजना छ।

नगरपालिकाले आगामी नीति तथा कार्यक्रममा बजेटसमेत व्यवस्था गरी छुट्टै आयोजना कार्यालयमार्फत काम अघि बढाउने तयारी गरेको जनाएको छ।