नेपाल र एसियन इन्स्टिच्युट अफ टेक्नोलोजीबीच व्यवहारिक सहकार्य आवश्यकः उर्जामन्त्री श्रेष्ठ

काठमाडौँ । ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्री विराज भक्त श्रेष्ठले जलवायु परिवर्तनका कारण बढ्दै गएका प्राकृतिक विपद्को जोखिम न्यूनीकरण, सुरक्षित पूर्वाधार निर्माण र पर्वतीय अर्थतन्त्रको विकासका लागि नेपाल र एसियन इन्स्टिच्युट अफ टेक्नोलोजी (एआईटी) बीच व्यावहारिक सहकार्य आवश्यक रहेको बताएका छन् । 

Watch On

थाइल्यान्डस्थित नेपाली राजदूताबास र एआईटीको संयुक्त आयोजनामा बैंककमा भएको ‘अनुसन्धान, नवप्रवर्तन र साझेदारीमार्फत एसियामा विपद् उत्थानशीलताको प्रवद्र्धनः नेपालमा उत्थानशील पुनस्र्थापना र पुनर्निर्माण’ विषयक गोष्ठीलाई सम्बोधन गर्दै मन्त्री श्रेष्ठले सो बताएका हुन् ।

त्यसक्रममा मन्त्री श्रेष्ठले नेपालमा विपद् उत्थानशीलता अभिवृद्धि र हरित अर्थतन्त्रको विकासका लागि एआईटीसँग पाँच क्षेत्रमा व्यावहारिक साझेदारी अघि बढाउने प्रस्ताव गरेका छन् । 

पहिलो, नेपालका विश्वविद्यालय तथा अनुसन्धान संस्थासँग मिलेर सुरक्षित पर्वतीय विकाससम्बन्धी संयुक्त अनुसन्धान गर्ने । यसअन्तर्गत विपद्का कारण, जोखिममा रहेका भिरालो जमिन, हिमताल र पूर्वाधारको पहिचान गरी अनुसन्धानका निष्कर्षलाई योजना तथा इन्जिनियरिङ निर्णयमा उपयोग गर्ने उनको प्रस्ताव छ । 

दोस्रो, भूउपग्रह तथा जमिनमा आधारित अनुगमनलाई स्थानीय समुदाय, मोबाइल फोन र जलविद्युत् आयोजनाका नियन्त्रण कक्षसम्म पुग्ने पूर्वसूचना प्रणालीसँग जोड्ने । नेपालका संस्थाले सञ्चालन, मर्मत र स्तरोन्नति गर्न सक्ने किफायती प्रविधि विकासमा एआईटीको सहयोग आवश्यक रहेको उनले बताए । 

तेस्रो, जलविज्ञ, इन्जिनियर, योजनाकार र स्थानीय अधिकारीको क्षमता अभिवृद्धिका लागि संयुक्त अनुसन्धान, व्यावसायिक तालिम र आदानप्रदान कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने ।  

चौथो, सरकार, समुदाय, निजी क्षेत्र र वित्तीय साझेदारको सहभागितामा कार्यान्वयनका लागि तयार आयोजनाको सूची तयार गर्ने ।  

पाँचौँ, स्वच्छ ऊर्जा, दिगो कृषि, जडीबुटी र जिम्मेवार पर्यटनको विकासमा अनुसन्धान, व्यावहारिक तालिम तथा प्रविधि हस्तान्तरण गर्ने । 

प्रस्तावित सहकार्यलाई परिणाममुखी बनाउन प्रत्येक आयोजनामा नेतृत्व गर्ने निकाय, आवश्यक स्रोत र स्थानीय समुदायले प्राप्त गर्ने लाभ स्पष्ट गर्नुपर्नेमा पनि उनले जोड दिए । 

यसैगरी सम्बोधनका क्रममा मन्त्री श्रेष्ठले जलवायु न्यायको सुनिश्चतता गर्दै विपद् पुर्नउत्थान हुनुपर्नेमा जोड दिएका छन् । भोटेकोशी–त्रिशूली कोरिडोरको पुनरुत्थानसँगै व्यापार, पर्यटन र स्वच्छ ऊर्जाको प्रवाह पुनःस्थापित हुने अपेक्षा व्यक्त गरे । तर भौतिक संरचना पुनर्निर्माणसँगै जोखिमको वैज्ञानिक अध्ययन, प्रभावकारी पूर्वसूचना र सुरक्षित जीविकोपार्जन सुनिश्चित गर्नुपर्ने उनको भनाइ थियो । 

नेपाल र एआईटीबीचको सहकार्यले सुरक्षित तथा हरित पर्वतीय अर्थतन्त्र निर्माणमा योगदान पुर्याउन सक्ने उल्लेख गर्दै उहाँले नेपालमा एआईटी केन्द्र स्थापना गर्ने सोचलाई साकार पार्न प्रतिबद्ध रहेको बताए । 

उनले विपद्पछिको पुनर्निर्माणलाई पुरानै संरचना दोहोर्याउने प्रक्रियामा सीमित गर्न नहुने भन्दै जोखिमको वैज्ञानिक मूल्यांकन, सुरक्षित पूर्वाधार, प्रभावकारी पूर्वसूचना प्रणाली र प्रभावित समुदायको जीविकोपार्जन पुनस्र्थापनालाई एकीकृत रूपमा अघि बढाउनुपर्नेमा जोड दिए । 

कार्यक्रममा नेपालले एउटा विपद्बाट तङग्र्रिन नपाउँदै अर्को विपद्को सामना गर्नुपर्ने चुनौती बढ्दै गएको उल्लेख गर्दै हालैको विपद्को प्रारम्भिक मूल्यांकनअनुसार पुनरुत्थान र पुनर्निर्माणका लागि करिब ४.८ अर्ब अमेरिकी डलर आवश्यक पर्ने देखिएको उहाँले जानकारी दिए । यो रकम भौतिक संरचनाको क्षति मात्र नभई घरबार गुमाएका परिवार, आम्दानी गुमाएका व्यवसाय र भविष्यप्रति अनिश्चित बनेका समुदायको पुनस्र्थापनासँग जोडिएको उनको भनाइ थियो ।

मन्त्री श्रेष्ठले भोटेकोशी–त्रिशूली कोरिडोरलाई सुरक्षित पर्वतीय विकासको नमुना बनाउने गरी पुनर्निर्माण गर्नुपर्ने भन्दै सडक, पुल, जलविद्युत् आयोजना, बस्ती र प्रसारण लाइनलाई अलग–अलग संरचनाका रूपमा नभई परस्पर निर्भर प्रणालीका रूपमा हेरेर योजना बनाउनुपर्ने उनको धारणा थियो । उनले सुरक्षित बस्ती, भरपर्दो यातायात, जोखिम प्रतिरोधी जलविद्युत् संरचना, पुनस्र्थापित जीविकोपार्जन र प्रभावकारी पूर्वसूचना प्रणालीलाई पुनरुत्थानका प्रमुख आधारका रहेको बताएका छन् । 

कुनै पुलको सुरक्षा माथिल्लो जलाधारको अवस्था, जलविद्युत् आयोजनाको सुरक्षा आसपासको भौगर्भिक अवस्था र बस्तीको भविष्य सुरक्षित जमिन तथा जीविकोपार्जनका अवसरसँग जोडिने भएकाले समग्र क्षेत्रलाई एकीकृत रूपमा योजनाबद्ध गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ ।

मन्त्री श्रेष्ठले विपद् जोखिम न्यूनीकरणका लागि चार प्रमुख पक्षमा विशेष ध्यान दिनुपर्ने उल्लेख गर्दै पूर्वसूचना प्रणालीले सूचना प्रवाह गर्ने मात्र नभई नागरिकलाई के गर्ने, कहाँ जाने र सुरक्षित स्थानमा पुग्न कति समय उपलब्ध छ भन्ने स्पष्ट जानकारी दिन सक्नुपर्ने उहाँको भनाइ थियो । त्यस्तै नदीको बहाव र मौसमको निगरानीसँगै हिमनदी, हिमताल, अस्थिर भिरालो जमिन तथा पहाडी भूभागको समेत निरन्तर अनुगमन गर्नुपर्ने उहाँले बताउनुभयो । जलविद्युत् आयोजना, सडक, पुल तथा प्रसारण लाइनको डिजाइन र निर्माण गर्दा जलवायु परिवर्तनबाट उत्पन्न जोखिमलाई समेट्नुपर्नेमा उनले जोड दिए । 

पुनर्निर्माणले भौतिक संरचनासँगै प्रभावित नागरिकको जीविकोपार्जन र आत्मसम्मानसमेत पुनस्र्थापित गर्नुपर्ने उनको भनाइ थियो। बस्ती स्थानान्तरण गर्नुपर्ने अवस्था आएमा प्रभावित समुदायको सहभागिता सुनिश्चित गरी सुरक्षित आवास, आधारभूत सेवा र जीविकोपार्जनका अवसर उपलब्ध गराउनुपर्ने उनले बताए । विश्वव्यापी हरितगृह ग्यास उत्सर्जनमा नेपालको योगदान नगन्य भए पनि जलवायुजन्य विपद्को असर भने गम्भीर रूपमा भोग्नुपरेको बताए । 

विपद्ले मानवीय क्षति पुर्याउनुका साथै विकासका उपलब्धि नष्ट गर्ने र शिक्षा, स्वास्थ्य तथा रोजगारीमा खर्च गर्नुपर्ने स्रोत पुनर्निर्माणमा लगाउनुपर्ने अवस्था सिर्जना गरेको उनले उल्लेख गरे । नेपालले वन संरक्षण, स्वच्छ जलविद्युत् उत्पादन, विद्युतीय सवारीसाधनको प्रवद्र्धन र शून्य उत्सर्जनको लक्ष्यतर्फ काम गरिरहेको सन्दर्भमा पर्वतीय मुलुकले प्रदान गर्ने सेवाको उचित मूल्याकंन हुनुपर्ने उनको भनाइ थियो ।

उनले जलवायु न्यायअन्तर्गत वन संरक्षण, कार्बन भण्डारण र स्वच्छ ऊर्जाबाट प्राप्त हुने वातावरणीय लाभको उचित कदर, हानि तथा क्षतिको सम्बोधनका लागि पर्याप्त सहयोग र विपद्को सम्पूर्ण चक्रमा संस्थागत तथा प्राविधिक क्षमता अभिवृद्धि आवश्यक रहेको बताए । मन्त्री श्रेष्ठले प्राकृतिक स्रोत र पारिस्थितिकीय प्रणालीको संरक्षण गर्दै पर्वतीय समुदायको आर्थिक समृद्धि हासिल गर्नुपर्ने बताए ।  स्वच्छ ऊर्जा, दिगो कृषि, जडीबुटी तथा सुगन्धित वनस्पति, वन पैदावार र जिम्मेवार पर्यटनमा नेपालले ठूलो सम्भावना बोकेको उल्लेख गर्दै उनले त्यसलाई आर्थिक अवसरमा रूपान्तरण गर्न प्रविधि, वित्त, सीप र बजारमा पहुँच विस्तार गर्नुपर्ने बताए ।