भारतमा निर्वाचन आयुक्तविरुद्ध विपक्षीको ‘प्रतीकात्मक महाभियोग’

नयाँदिल्ली । भारतका विपक्षी राजनीतिक दलहरूले मतदाता नामावली संशोधनमा अनियमितता भएको आरोप लगाउँदै मुख्य निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमारविरुद्ध शनिबार ‘प्रतीकात्मक महाभियोग’को अभ्यास गरेका छन् ।

Watch On

राजधानी नयाँदिल्लीस्थित कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खर्गेको निवासमा भेला भएका विपक्षी दलका नेताहरूले संसदीय बैठक र बहसको नक्कल गर्दै विरोध कार्यक्रम आयोजना गरेका हुन् । उक्त प्रक्रियाको कुनै संवैधानिक वा कानुनी मान्यता भने छैन ।

विपक्षी दलहरूले निर्वाचन नामावलीको देशव्यापी संशोधनले प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी नेतृत्वको भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) लाई अनुचित फाइदा पुर्‍याउन सक्ने आरोप लगाउँदै आएका छन् । पछिल्लो एक महिनादेखि जारी मतदाता सूची संशोधनको विषयले भारतमा राजनीतिक विवाद र सडक प्रदर्शनसमेत निम्त्याएको छ ।

निर्वाचन आयोगले भने सही र अद्यावधिक मतदाता सूची तयार पार्न संशोधन आवश्यक भएको बताउँदै आएको छ । आयोग र भाजपाले विपक्षीका आरोप अस्वीकार गरेका छन् ।

कांग्रेस अध्यक्ष खर्गेले प्रतीकात्मक महाभियोगको अभ्यास संवैधानिक संस्थाको गरिमा जोगाउन गरिएको व्यङ्ग्यात्मक विरोध कार्यक्रम भएको बताए । निर्वाचन आयोगले संविधानको भावनाअनुसार निष्पक्ष रूपमा काम गर्नुपर्ने विपक्षीको माग रहेको उनको भनाइ थियो ।

कांग्रेस नेता राहुल गान्धीले विपक्षी दलहरूसँग अन्य विकल्प नभएकाले प्रतीकात्मक महाभियोगको अभ्यास गर्नुपरेको बताए । ‘हामीसँग अरू विकल्प छैन। हरेक संस्था हाम्रा लागि बन्द छन्,’ उनले भने ।

भारतीय संविधानअनुसार मुख्य निर्वाचन आयुक्तलाई विशेष बहुमत आवश्यक पर्ने संसदीय प्रक्रियाबाट मात्रै पदबाट हटाउन सकिन्छ ।

दिल्लीमा हुन लागेको विपक्षी दलहरूको विशाल र्‍यालीको पूर्वसन्ध्यामा यो कार्यक्रम आयोजना गरिएको हो । मतदाता सूची संशोधनविरुद्धको अभियानलाई अनलाइन युवा समूह ‘कक्रोच जनता पार्टी’ले पनि समर्थन गरेको छ ।

यसैबीच, भारतका गृहमन्त्री अमित शाहले मतदाता सूची संशोधनबारे छलफल गर्न भाजपा संसद्को विशेष अधिवेशन बोलाउन तयार रहेको बताएका छन् । विपक्षी दलहरू संसद्मा छलफल गर्न इच्छुक नरहेको र संसद्को कामकारबाही अवरुद्ध गर्ने गरेको उनको आरोप छ ।