समाज

रास्वपा सचिवालयका यी हुन् चार निर्णय

सिधाकुरा

आइतबार, कात्तिक १५, २०८३

काठमाडौँ । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) ले सञ्चार क्षेत्रमा प्रहरी प्रशासनमार्फत भएका गतिविधिको छानबिन गरी गैरजिम्मेवार आदेश दिने व्यक्तिलाई कारबाही गर्न सरकारसँग माग गरेको छ।

Watch On

सभापति रवि लामिछानेको अध्यक्षतामा आज पार्टी केन्द्रीय कार्यालयमा बसेको सचिवालय बैठकले कार्तिक १३ गते सञ्चार क्षेत्रमा भएका भनिएका गतिविधि संविधान र पार्टीको मूल आदर्शविपरीत रहेको ठहर गर्दै यस्तो माग गरेको हो।

बैठकपछि जारी निर्णयमा रास्वपाले लोकतान्त्रिक प्रणाली, बहुलवाद, संविधानप्रदत्त नागरिक अधिकार तथा पूर्ण प्रेस र अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतामा सम्झौता नगर्ने उल्लेख गरेको छ। बलियो र जवाफदेही लोकतन्त्रको आधारस्तम्भ सञ्चार क्षेत्रमा भएका गतिविधिबारे गैरजिम्मेवार आदेश दिने व्यक्तिको अविलम्ब पहिचान र छानबिन गरी कडा कारबाही गर्न सरकारलाई निर्देशन दिने निर्णय बैठकले गरेको छ।

त्यस्तै, केही न्यायाधीशसमेत मुछिएका गम्भीर विचलन र अनुचित साँठगाँठका घटनाले न्यायालयको निष्पक्षता, तटस्थता र गरिमामाथि प्रश्न उठेको रास्वपाको ठहर छ। न्यायालयको शुद्धीकरण र जवाफदेहिताका लागि संसदबाटै निर्णायक कदम चाल्न तथा यस विषयलाई तार्किक निष्कर्षमा पुर्‍याउन संसदीय दललाई निर्देशन दिने निर्णय पनि बैठकले गरेको छ।

मधेस प्रदेशमा पार्टी संगठनलाई थप चुस्त, सुदृढ र गतिशील बनाउन सहमहामन्त्री हरि ढकाल नेतृत्वको समितिले तयार पारेको ‘मधेस प्रदेश संगठन अडिट प्रतिवेदन, २०८३’ अध्ययन गर्ने जिम्मेवारी सचिवालयलाई दिइएको छ। प्रतिवेदनका सिफारिस औचित्य र आवश्यकताका आधारमा प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्ने निर्णयसमेत बैठकले गरेको छ।

यसैगरी, चिनियाँ कम्युनिस्ट पार्टी (सीपीसी) को औपचारिक निमन्त्रणा स्वीकार गर्दै महामन्त्री विपिनकुमार आचार्यको नेतृत्वमा रास्वपाको प्रतिनिधिमण्डल कार्तिकको अन्तिम साता चीन भ्रमणमा जाने भएको छ। पारस्परिक राजनीतिक संवाद र द्विपक्षीय सम्बन्ध थप सुदृढ गर्ने उद्देश्यले भ्रमण हुन लागेको पार्टीले जनाएको छ।

प्रकाशित मिति: आइतबार, कात्तिक १५, २०८३

प्रतिक्रिया दिनुहोस्