एजेन्सी। युरोपका विभिन्न देशमा जीवनयापनको बढ्दो खर्च, महँगी, आवास सङ्कट, सार्वजनिक सेवामा सरकारी लगानीको कमी र राजनीतिक असन्तुष्टिलाई लिएर प्रदर्शन चर्किएको छ। शनिबार (३१ अक्टोबर) फ्रान्समा लगातार तेस्रो सप्ताहान्त पनि ठूलो सङ्ख्यामा मानिस सडकमा उत्रिएका छन्। जर्मनी, पोर्चुगल र नेदरल्यान्ड्समा पनि प्रदर्शन भएका छन्।
देशअनुसार प्रदर्शनका माग फरक छन्। कतै महँगी र इन्धनको मूल्यवृद्धि मुख्य मुद्दा बनेको छ भने कतै घरभाडा, शिक्षा, स्वास्थ्य सेवा, पेन्सन र सरकारी नीतिको विरोध भइरहेको छ। केही स्थानमा प्रदर्शन शान्तिपूर्ण रहे पनि अन्यत्र प्रहरीसँग झडप र तोडफोडका घटना भएका छन्।
फ्रान्स : तीन लाख २० हजार प्रदर्शनकारी सडकमा
फ्रान्समा जीवनयापनको खर्च, इन्धनको मूल्यवृद्धि, कमजोर सार्वजनिक सेवा र राष्ट्रपति इम्यानुएल म्याक्रोँको सरकारप्रतिको असन्तुष्टिलाई लिएर शनिबार देशव्यापी प्रदर्शन भएको छ।
फ्रान्सको गृह मन्त्रालयका अनुसार प्रदर्शनमा करिब तीन लाख २० हजार मानिस सहभागी भएका थिए। तीमध्ये ७० हजार राजधानी पेरिसमा थिए। अघिल्लो सप्ताहान्त अक्टोबर २४ मा चार लाख १० हजार र अक्टोबर १७ मा पाँच लाख ५० हजार मानिस प्रदर्शनमा सहभागी भएका थिए।
विद्यार्थीहरूले सुरु गरेको आन्दोलनमा अहिले शिक्षक, मजदुर सङ्गठन, अभिभावक र विभिन्न पेसागत समूह पनि सहभागी भएका छन्। विद्यालयको कमजोर भौतिक अवस्था, शिक्षक अभाव, विश्वविद्यालय भर्ना प्रणाली, कम ज्याला र महँगी उनीहरूका प्रमुख माग हुन्।
अक्टोबर १७ मा भएका प्रदर्शनका क्रममा विभिन्न सहरमा तोडफोड, लुटपाट र आगजनी भएपछि सरकारले सुरक्षा व्यवस्था कडा पारेको छ। शनिबार देशभर ७० हजार प्रहरी तथा सुरक्षाकर्मी परिचालन गरिएको थियो। प्रदर्शनका क्रममा केही स्थानमा प्रहरीसँग झडप, आगजनी र लुटपाटसमेत भएको थियो।
एसोसिएटेड प्रेसका अनुसार शनिबारको प्रदर्शनका क्रममा ५६० भन्दा बढी व्यक्ति पक्राउ परेका थिए। सरकारले विद्यार्थीका माग सम्बोधन गर्न विद्यालयको कक्षाकोठाको आकार सीमित गर्ने, भवन मर्मतमा लगानी गर्ने र विश्वविद्यालय भर्ना प्रणाली सुधार गर्ने प्रस्ताव पनि अघि सारेको छ। तर प्रदर्शनकारीले ती प्रस्ताव पर्याप्त नभएको बताएका छन्। शिक्षक सङ्गठनले नोभेम्बर ५ मा देशव्यापी हडतालको आह्वानसमेत गरेका छन्।


-1793526031.jpg)

जर्मनी : ३४ सहरमा युवाको प्रदर्शन, प्रहरीसँग झडप र तोडफोड
जर्मनीमा शिक्षा, स्वास्थ्य, जलवायु संरक्षण र आवास क्षेत्रमा सरकारी लगानी बढाउन माग गर्दै युवाहरूले देशका ३४ सहरमा प्रदर्शन गरेका छन्।
‘जेन्जेड रेगेल्ट’ नामक युवा अभियानले आयोजना गरेको प्रदर्शनमा महँगी नियन्त्रण र अनिवार्य सैन्य सेवा पुनः लागू गर्ने योजनाको विरोध पनि गरिएको थियो। प्रदर्शनकारीले विद्यालय र विश्वविद्यालयमा लगानी बढाउन, सामाजिक सेवामा बजेट कटौती नगर्न र युवाको जीवनयापन सहज बनाउन माग गरेका छन्।
आयोजकका अनुसार प्रदर्शनमा सहभागी हुन करिब एक लाख ७५ हजारले अनलाइन दर्ता गराएका थिए। तर प्रहरीको प्रारम्भिक तथ्याङ्कअनुसार वास्तविक सहभागिता आयोजकले अपेक्षा गरेभन्दा कम थियो।
दिनको समयमा अधिकांश प्रदर्शन शान्तिपूर्ण रहे पनि साँझ फ्र्याङ्कफर्ट, ह्याम्बर्ग, कोलोन, स्टुटगार्ट र बर्लिनलगायत सहरमा तनाव बढेको थियो। फ्र्याङ्कफर्टमा केही पसल लुटपाट तथा तोडफोड गरिएको थियो। प्रदर्शनकारीले प्रहरीमाथि ढुङ्गा, बोतल र पटाका प्रहार गरेपछि प्रहरीले पानीको फोहोरा र अश्रुग्यास प्रयोग गरेको थियो। ह्याम्बर्गमा केही अवरोधमा आगजनी गरिएको थियो भने विभिन्न सहरमा प्रहरी अधिकारी घाइते भएका थिए।
युवा अभियानका प्रतिनिधिले युद्ध र अनिवार्य सैन्य सेवाभन्दा शिक्षा, रोजगारी र सामाजिक सुरक्षामा लगानी गर्न सरकारलाई आग्रह गरेका छन्।

इटाली : महँगी र न्यून ज्यालाविरुद्ध देशव्यापी प्रदर्शन
इटालीमा सार्वजनिक क्षेत्रका कर्मचारीको हडतालसँगै अक्टोबर ३० मा देशका विभिन्न सहरमा ठूलो प्रदर्शन भएको छ। न्यून ज्याला, महँगी, इन्धनको मूल्यवृद्धि, आवासको अभाव र सरकारले सार्वजनिक सेवामा पर्याप्त लगानी नगरेको भन्दै मजदुर, किसान, ट्याक्सी चालक, विद्यार्थी र आवास अधिकारकर्मी सडकमा उत्रिएका थिए।
जेनरल युनियन अफ बेसिक युनियन (यूएसबी) ले आह्वान गरेको हडतालमा विभिन्न पेसागत समूह सहभागी भएका थिए। आयोजकले देशभर १५ लाखसम्म मानिस प्रदर्शनमा सहभागी भएको दाबी गरेका छन्। रोमको प्रदर्शनमा मात्रै करिब एक लाख सहभागी भएको युनियनको अनुमान छ।
प्रदर्शनकारीले न्यूनतम पारिश्रमिकको कानुनी व्यवस्था गर्न, खाद्यान्न तथा इन्धनको मूल्य नियन्त्रण गर्न, घरभाडा सस्तो बनाउन र सार्वजनिक सेवामा लगानी बढाउन माग गरेका छन्।
इटालीमा मुद्रास्फीति ५.४ प्रतिशत पुगेको र खाद्यान्न तथा घरभाडाको मूल्य बढेको विषयले सर्वसाधारणको असन्तुष्टि बढाएको छ। मिलानमा विद्यार्थीका लागि कोठा भाडा प्रतिमहिना एक हजार दुई सय युरोसम्म पुगेको विषय पनि प्रदर्शनको मुद्दा बनेको छ।
रोमको कोलोसियम नजिक विद्यार्थीले टेन्ट राखेर सस्तो आवासको माग गरेका थिए। अधिकांश प्रदर्शन शान्तिपूर्ण रहे पनि रोम, टुरिन र मेस्त्रेमा केही झडप भएका थिए।
पोर्चुगल : आवास सङ्कटविरुद्ध प्रदर्शन, प्रहरीद्वारा टेन्ट शिविर हटाइयो
पोर्चुगलमा घरको मूल्य र भाडा अत्यधिक बढेको तथा सर्वसाधारणका लागि आवासको पहुँच कठिन भएको भन्दै प्रदर्शन भइरहेको छ।
राजधानी लिस्बन, पोर्टो र कोइम्ब्रामा प्रदर्शनकारीले सस्तो आवास, न्यूनतम ज्याला वृद्धि, पेन्सन सुधार र सार्वजनिक सेवामा लगानी बढाउन माग गरेका छन्।
शनिबार लिस्बनमा हजारौँ मानिसले प्रदर्शन गरेका थिए। प्रदर्शनकारीले रोसियो स्क्वायरमा ५० भन्दा बढी टेन्ट राखेर विरोध जनाएका थिए। पोर्टोमा पनि टेन्ट शिविर बनाइएको थियो।
सरकारले अघि सारेको भाडासम्बन्धी विधेयकले घरधनीलाई भाडा नतिर्ने भाडावाललाई निष्कासन गर्न सहज बनाउने र नयाँ भाडामा लागू हुने सीमा हटाउने प्रस्ताव गरेको छ। प्रदर्शनकारीले यसले आवास सङ्कट झन् बढाउने भन्दै विधेयक फिर्ता लिन माग गरेका छन्।
पोर्चुगलमा सन् २०१७ यता घरको मूल्य दोब्बरभन्दा बढी भएको छ भने नयाँ सम्झौताअन्तर्गतको घरभाडा पनि झन्डै दोब्बर भएको छ।
प्रदर्शनपछि आइतबार बिहान प्रहरीले लिस्बनको रोसियो स्क्वायरमा रहेका टेन्ट हटाएको छ। प्रहरी कुकुरसहित ठूलो सङ्ख्यामा सुरक्षाकर्मी परिचालन गरी टेन्ट हटाउन पुगेका थिए। प्रहरीले पटकपटक हट्न चेतावनी दिएपछि पनि शिविरमा बसेका प्रदर्शनकारीलाई ढाल र लाठी प्रयोग गरी तितरबितर पारेको थियो। पोर्टोको शिविर पनि हटाइएको छ।
प्रहरीको उक्त कारबाहीको विपक्षी समाजवादी सांसद पेद्रो डेल्गादो आल्भेसलगायतले आलोचना गरेका छन्।
अल्बानिया : प्रधानमन्त्रीको राजीनामा माग्दै १९ दिनदेखि आन्दोलन
अल्बानियाको राजधानी तिरानामा प्रधानमन्त्री एदी रामाको राजीनामा माग्दै विद्यार्थी, शिक्षक, कलाकार तथा विपक्षी दलका समर्थकले प्रदर्शन गर्दै आएका छन्। शनिबार प्रदर्शन १९औँ दिनमा प्रवेश गरेको थियो।
आन्दोलनको सुरुआत भ्रष्टाचारको आरोप र संरक्षित प्राकृतिक क्षेत्रमा निर्माण गर्न लागिएको विलासी होटल परियोजनाको विरोधबाट भएको थियो। उक्त परियोजनामा अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पका ज्वाइँ जारेड कुश्नरको सम्बन्ध रहेको विषय पनि सार्वजनिक भएको थियो।
पछि आन्दोलनमा स्वास्थ्य सेवा प्रणालीको कमजोरी, युवाका लागि रोजगारीको अभाव, शिक्षाको गुणस्तर र सरकारप्रतिको असन्तुष्टि पनि जोडिएका छन्।
शनिबार विद्यार्थी, प्राध्यापक र सर्वसाधारणले शिक्षा मन्त्रालयबाहिर प्रदर्शन गरेका थिए। उनीहरूले प्रधानमन्त्रीको राजीनामा र राजनीतिक परिवर्तनको माग गरेका थिए। विपक्षी दलले पनि प्रधानमन्त्री कार्यालयबाहिर छुट्टै प्रदर्शन गरी अन्तरिम सरकार गठन गर्न माग गरेको थियो।
प्रदर्शनका क्रममा केही समूहले प्रहरीमाथि ढुङ्गा, गुलेलीबाट प्रहार गरिएका वस्तु र पेट्रोल बम फ्याँकेका थिए। सरकारी भवन र सडकमा आगजनीसमेत भएको थियो। प्रहरीले अश्रुग्यास र पानीको फोहोरा प्रयोग गरेर भीडलाई तितरबितर पारेको थियो।
अल्बानियाका गृहमन्त्री एर्भिन डेमोका अनुसार आन्दोलनका क्रममा यसअघि नै करिब ३५० जना घाइते भएका थिए। तीमध्ये करिब २०० प्रहरी अधिकारी र ४० सर्वसाधारण थिए। आन्दोलनमा नाबालिगसहित २६९ जनालाई पक्राउ गरिएको उनले बताएका छन्।
पोल्याण्ड : संवैधानिक न्यायाधिकरणको नेतृत्व विवादमा प्रदर्शन
पोल्याण्डको राजधानी वार्सामा संवैधानिक न्यायाधिकरणको नेतृत्व र संरचनालाई लिएर प्रदर्शन भएको छ।
संवैधानिक न्यायाधिकरणका अध्यक्ष बोग्दान स्वेच्कोव्स्की र उनका उपाध्यक्षलाई एक महिनाका लागि निलम्बन गरिएपछि शुक्रबार साँझदेखि नै प्रदर्शनकारी न्यायाधिकरणको कार्यालयबाहिर भेला भएका थिए।
विपक्षी दल ल एन्ड जस्टिस (पीआईएस) ले सरकारमाथि संवैधानिक निकायको नेतृत्व हटाएर संस्थामाथि नियन्त्रण कायम गर्न खोजेको आरोप लगाएको छ। उसले न्यायाधिकरणको स्वतन्त्रता र संविधानको रक्षा गर्न प्रदर्शनमा सहभागी हुन समर्थकलाई आह्वान गरेको थियो।
प्रधानमन्त्री डोनाल्ड टस्कको सरकारले भने न्यायपालिकाको स्वतन्त्रता र कानुनी शासन पुनःस्थापना गर्न नेतृत्व परिवर्तन आवश्यक भएको दाबी गरेको छ।
प्रदर्शनका क्रममा केही व्यक्तिले सुरक्षाकर्मीमाथि वस्तु प्रहार गरेका थिए भने सुरक्षा घेरा तोड्ने प्रयाससमेत भएको थियो। प्रहरीले तीन जनालाई नियन्त्रणमा लिएको जनाएको छ। यस घटनाले सरकार र विपक्षीबीच लामो समयदेखि जारी न्यायिक सुधारसम्बन्धी विवाद थप चर्काएको छ।

नेदरल्यान्ड्स : सामाजिक सञ्जालको आह्वानपछि प्रदर्शन, ३४ जना पक्राउ
नेदरल्यान्ड्सको हेग सहरमा सामाजिक सञ्जालमार्फत गरिएको आह्वानपछि युवा समूह प्रदर्शनका लागि भेला भएका थिए। प्रदर्शनलाई लिएर सम्भावित लुटपाट र तोडफोडको आशङ्कामा प्रहरीले सहरको मुख्य व्यापारिक क्षेत्रमा सुरक्षा व्यवस्था कडा पारेको थियो। केही पसलले सम्भावित क्षति रोक्न सिसामा काठका फल्याकसमेत लगाएका थिए।
प्रहरीका अनुसार दिउँसो करिब ३ बजे दुई समूहबीच झडपको अवस्था सिर्जना भएपछि दङ्गा नियन्त्रण प्रहरी परिचालन गरिएको थियो। प्रहरीले समूहलाई छुट्याएर स्थिति नियन्त्रणमा लिएको थियो।
प्रदर्शनका क्रममा निषेधित सामग्री बोकेको, सार्वजनिक शान्ति भङ्ग गरेको, अनुहार छोपेको र प्रहरीको आदेश अवज्ञा गरेको आरोपमा ३४ जना पक्राउ परेका छन्। पक्राउ पर्ने अधिकांश १५ देखि १८ वर्ष उमेर समूहका किशोरकिशोरी थिए।
प्रदर्शनका क्रममा प्रहरीमाथि पटाका प्रहार हुँदा एक प्रहरी कर्मचारीको कानमा चोट लागेको आशङ्कामा अस्पताल लगिएको थियो। प्रहरीले ठूलो क्षति हुन नदिएको जनाएको छ।
स्पेन : आवास सङ्कट र भाडावृद्धिविरुद्ध आन्दोलन, सम्भावित हिंसा रोक्न सुरक्षा कडा
स्पेनमा बढ्दो घरभाडा, आवासको अभाव र घरबाट निष्कासनको विरोधमा विभिन्न सहरमा प्रदर्शन हुँदै आएका छन्।
राजधानी म्याड्रिडको पुएर्ता डेल सोल क्षेत्रमा सेप्टेम्बर २६ देखि प्रदर्शनकारीले टेन्ट राखेर आन्दोलन गर्दै आएका छन्। घरभाडा नियन्त्रण, भाडावालको अधिकार संरक्षण र सस्तो आवासको व्यवस्था गर्न उनीहरूको माग छ।
म्याड्रिडमा ८७ वर्षीया एक महिलालाई लामो समयदेखि बस्दै आएको घरबाट निष्कासन गरिएको घटनाले पनि आन्दोलनलाई थप बल दिएको छ। घरधनी कम्पनीले भाडा अत्यधिक बढाएपछि ती महिलालाई घर छाड्नुपरेको थियो। घटनापछि आवास अधिकारको विषय देशव्यापी बहसमा आएको छ।
यसैबीच, अक्टोबर ३१ मा म्याड्रिड, बार्सिलोना, भ्यालेन्सिया र सान सेबास्टियनलगायत सहरमा सम्भावित अशान्ति रोक्न ठूलो सङ्ख्यामा प्रहरी परिचालन गरिएको थियो। फ्रान्सबाट सुरु भएको ‘ब्लोकस’ नामक आन्दोलनसँग सम्बन्धित सामाजिक सञ्जालका आह्वानपछि युवा समूह भेला हुन सक्ने भन्दै सुरक्षा व्यवस्था कडा पारिएको थियो।
अघिल्लो सप्ताहन्त बार्सिलोनामा भएको झडपमा १५ प्रहरी अधिकारी घाइते भएका र १२८ जना पक्राउ परेका थिए। पसल तथा व्यापारिक प्रतिष्ठानमा समेत क्षति पुगेको थियो। अनलाइनमार्फत हिंसा भड्काएको आशङ्कामा प्रहरीले स्पेनका विभिन्न स्थानबाट १० जनालाई पक्राउ गरेको थियो।
स्पेनमा आगामी नोभेम्बर ११ मा देशव्यापी हडतालको आह्वानसमेत गरिएको छ।



समाचार स्रोत– (रासस, रोयटर्स, एपी, एएफपी, द गार्डियन, अलजजिरा, युरोन्युज, डीडब्लू र ले मोन्ड)