नरैनापुरमै मालपोत, नापी र कर सेवा, नेपालगञ्ज धाउनुपर्ने बाध्यता हट्यो

खजुरा (बाँके) । बाँकेको दुर्गम क्षेत्रका रूपमा चिनिने नरैनापुर गाउँपालिकाले मालपोत, नापी तथा करसम्बन्धी सेवा स्थानीय तहमै उपलब्ध गराउन थालेपछि स्थानीयवासीलाई सदरमुकाम नेपालगञ्ज धाउनुपर्ने बाध्यता हटेको छ।

Watch On

यसअघि सामान्य प्रशासनिक कामदेखि जग्गा पास र कर चुक्ता प्रमाणपत्र लिनसमेत करिब ४४ किलोमिटर टाढाको नेपालगञ्ज पुग्नुपर्ने अवस्था थियो। गाउँपालिकाले सेवा विस्तार गरेपछि स्थानीयवासीलाई समय र खर्च बचत भएको छ।

गाउँपालिका अध्यक्ष इस्तियाक अहमद शाहका अनुसार स्थानीयवासीलाई छिटो, सहज र घरदैलोमै सार्वजनिक सेवा उपलब्ध गराउने उद्देश्यले मालपोत, नापी तथा करदाता सेवा सञ्चालनमा ल्याइएको हो।

गाउँपालिकामा करदाता सेवा केन्द्र सञ्चालनमा आइसकेको छ। केन्द्रबाट व्यक्तिगत तथा व्यावसायिक स्थायी लेखा नम्बर (प्यान) र कर चुक्ता प्रमाणपत्रलगायत सेवा उपलब्ध हुन थालेका छन्।

भूमि प्रशासन सेवालाई पारदर्शी र आधुनिक बनाउन गाउँपालिकाले नेपाल ल्यान्ड इन्फर्मेसन सिस्टम (नेलिस), ल्यान्ड रेकर्ड म्यानेजमेन्ट इन्फर्मेसन सिस्टम (एलआरएमआईएस) र पब्लिक एक्सेस सिस्टम (पीएएम) जस्ता डिजिटल प्रणालीसमेत प्रयोगमा ल्याएको छ।

प्रविधिको प्रयोग भूमि प्रशासनमा मात्र सीमित नराखी गाउँपालिकाको समग्र प्रशासन र शिक्षा क्षेत्रमा पनि विस्तार गरिएको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत नवराज ओलीले जानकारी दिए।

उनका अनुसार सामुदायिक विद्यालयको शैक्षिक गुणस्तर सुधार र अनुगमनका लागि अनलाइन हाजिरी, विद्युतीय शैक्षिक अभिलेख तथा सीसीटीभी निगरानीजस्ता अभ्यास सुरु गरिएको छ।

नरैनापुर–६ का स्थानीय अगुवा सोहनलाल यादवले गाउँपालिकामै मालपोत, नापी र करसम्बन्धी सेवा पाउँदा स्थानीयवासीलाई ठूलो राहत मिलेको बताए। यसअघि सेवा लिन नेपालगञ्ज पुगेर घण्टौँ लाइन बस्नुपर्ने बाध्यता रहेको उनको भनाइ छ।

नयाँ सेवा सञ्चालनका लागि आवश्यक जनशक्ति, प्राविधिक पूर्वाधार र कार्यालय व्यवस्थापन मिलाउनुका साथै सम्बन्धित सरकारी निकायसँग समन्वय गरिएको गाउँपालिकाले जनाएको छ।