जलवायु प्रतिबद्धता कार्यान्वयनमा लैजान राष्ट्रसंघको जोड

अन्ताल्या, टर्कीए । संयुक्त राष्ट्रसंघीय जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी कार्यकारी सचिव साइमन स्टिलले जलवायु परिवर्तनविरुद्धको विश्वव्यापी प्रयासलाई प्रभावकारी बनाउन वार्ताकारहरूलाई बाँकी समयको सदुपयोग गर्दै शीघ्र निर्णय लिन आग्रह गरेका छन् ।

Watch On

टर्कीको तटीय सहर अन्ताल्यामा जारी संयुक्त राष्ट्रसंघीय जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी ३१औँ सम्मेलन (कोप–३१) मध्यबिन्दुमा पुगेका बेला शनिबार आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा उनले कठिन विषयहरूमा तत्काल छलफल अघि बढाउन र रणनीतिक ढिलाइ नगर्न सबै पक्षलाई आह्वान गरेका हुन् ।

स्टिलले जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय सहमति कायम गर्न सबै सहभागी राष्ट्रले लचकता अपनाउँदै आपसी समझदारी र सहकार्य गर्नुपर्ने बताए । उनका अनुसार वार्ताका क्रममा प्रत्येक शब्द र वाक्यमा सहमति जुटाउनु चुनौतीपूर्ण भए पनि साझा लक्ष्य हासिल गर्न त्यस्तो प्रयास आवश्यक छ । सबै पक्षको सम्झौता र सहकार्यबिना सामूहिक सफलता सम्भव नहुने उनको भनाइ थियो ।

उनले कोप–३१ मा जलवायु परिवर्तनसँग सम्बन्धित व्यावहारिक पहलहरूले गति लिइरहेको जानकारी दिए । अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिबद्धतालाई व्यवहारमा रूपान्तरण गर्दै स्वच्छ ऊर्जा, जलवायु उत्थानशील पूर्वाधार, हरित उद्योग तथा विपद् जोखिम न्यूनीकरणका क्षेत्रमा ठोस काम अघि बढाउनुपर्नेमा उनले जोड दिए ।

जलवायु परिवर्तनविरुद्धको अभियानलाई सफल बनाउन सरकारी नीति र अन्तर्राष्ट्रिय सम्झौतामा मात्र सीमित नराखी विश्वभरका अर्बौं मानिसको दैनिक जीवनसँग जोड्नुपर्ने पनि स्टिलले बताए । यसका लागि खेलकुद, मनोरञ्जन र संस्कृतिजस्ता लोकप्रिय क्षेत्रलाई जलवायु सचेतना तथा समाधानको माध्यम बनाउन सकिने उनको धारणा थियो ।

उनले जलवायु परिवर्तनका असर र समाधानलाई नागरिकका प्रत्यक्ष आवश्यकतासँग जोड्नुपर्ने उल्लेख गर्दै गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवा, रोजगारीका अवसर तथा सस्तो र भरपर्दो ऊर्जालाई यस अभियानको केन्द्रमा राख्नुपर्ने बताए ।

सोमबारदेखि सुरु भएको कोप–३१ सम्मेलन नोभेम्बर २० सम्म सञ्चालन हुनेछ । सम्मेलनको मुख्य उद्देश्य जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिबद्धतालाई ठोस कार्यान्वयनमा रूपान्तरण गर्नु हो । विशेषगरी विकासशील राष्ट्रका लागि जलवायु वित्तको विस्तार, जलवायु अनुकूलनका कार्यक्रम तथा स्वच्छ ऊर्जातर्फको संक्रमणलाई सम्मेलनले प्राथमिकता दिएको छ ।

सम्मेलनको बाँकी अवधिमा यी विषयमा सहमति जुटाउन र प्रतिबद्धतालाई व्यवहारमा उतार्न सबै राष्ट्रबीच सहकार्य आवश्यक रहेको छ ।