एजेन्सी। सन् २०३५ सम्म विकासोन्मुख देशलाई वार्षिक १२० अर्ब डलर अनुकूलन वित्त उपलब्ध गराउने प्रस्ताव, तर विकसित देशहरू छुट्टै वित्तीय दायित्व स्वीकार्न अनिच्छुक
काठमाडौँ । जलवायु परिवर्तनको असर न्यूनीकरण र त्यसअनुसार अनुकूलित हुन विकासोन्मुख देशलाई उपलब्ध गराइने वित्त बढाउने विषयमा टर्कीको अन्ताल्यामा जारी जलवायु सम्मेलन (कोप–३१) मा मतभेद देखिएको छ।
सम्मेलनको अध्यक्षताले सन् २०३५ सम्म विकासोन्मुख देशका लागि वार्षिक कम्तीमा १२० अर्ब अमेरिकी डलर अनुकूलन वित्त जुटाउने प्रस्ताव अघि सारे पनि विकसित र विकासोन्मुख देशबीच सहमति जुट्न सकेको छैन।
अध्यक्षताले पक्ष राष्ट्रहरूसँगको परामर्शमा तयार पारेको निर्णयको मस्यौदामा अहिले उपलब्ध अनुकूलन वित्तलाई तीन गुणा बढाएर सन् २०३५ सम्म वार्षिक कम्तीमा १२० अर्ब डलर पुर्याउने प्रस्ताव गरिएको छ। विकसित देशलाई अनुकूलन वित्त बढाउन र त्यसका लागि स्पष्ट कार्ययोजना प्रस्तुत गर्न पनि आग्रह गरिएको छ।
तर, वित्त उपलब्ध गराउने समयसीमा, लक्ष्य प्राप्तिको मार्गचित्र, मध्यवर्ती लक्ष्य र प्रगति अनुगमनको व्यवस्थाबारे पक्ष राष्ट्रबीच मतभेद कायमै छ।
नेपालका तर्फबाट सम्मेलनमा सहभागी जलवायु अभियन्ता सनोत अधिकारीका अनुसार विकासशील देश, जी–७७ तथा चीन, अतिकम विकसित देश र अफ्रिकी समूहले जलवायु सङ्कटको जोखिम सामना गर्न पूर्वानुमानयोग्य, थप र अनुदानमा आधारित वित्त उपलब्ध गराउनुपर्ने माग गरेका छन्।
उनीहरूले पेरिस सम्झौताको धारा ९.१ अनुसार विकसित देशले पूरा गर्नुपर्ने वित्तीय दायित्व कार्यान्वयनमा जोड दिएका छन्। उक्त धाराले विकसित देशलाई विकासशील देशलाई जलवायु परिवर्तन न्यूनीकरण र अनुकूलनका लागि वित्तीय स्रोत उपलब्ध गराउने दायित्व तोकेको छ।
तर, युरोपेली सङ्घ र जापानलगायत विकसित देशले अनुकूलन वित्तका लागि छुट्टै दायित्व निर्धारण गर्ने प्रस्तावमा असहमति जनाएका छन्। उनीहरूले यस विषयलाई समग्र जलवायु वित्तसम्बन्धी वार्ताकै बृहत् ढाँचाभित्र सम्बोधन गर्नुपर्ने धारणा राखेको अधिकारीले बताए।
उनका अनुसार प्रस्तावित वित्तीय लक्ष्यको आधार वर्ष, गणना विधि र अनुकूलन कोषमा नियमित तथा पूर्वानुमानयोग्य योगदानका विषयमा पनि सहमति जुटेको छैन।
नेपाललगायत अतिकम विकसित तथा जलवायु जोखिममा रहेका पर्वतीय देशका लागि वित्तीय लक्ष्य सुनिश्चित गर्नु, सन् २०३० का लागि मध्यवर्ती लक्ष्य निर्धारण गर्नु, अनुदानमा आधारित वित्तलाई प्राथमिकता दिनु र जलवायु कोषमा सहज पहुँच सुनिश्चित गर्नु महत्वपूर्ण रहेको उनको भनाइ छ।
अतिकम विकसित तथा जलवायु जोखिममा रहेका पर्वतीय देशका लागि छुट्टै वित्तीय विनियोजनको व्यवस्था गर्नुपर्ने मागसमेत उठेको छ।
अधिकारीले प्रस्तावमाथि पक्ष राष्ट्रबीच वार्ता जारी रहेकाले यसलाई सम्मेलनको अन्तिम निर्णयका रूपमा लिन नमिल्ने बताए। सम्मेलनको अन्तिम निष्कर्षपछि मात्रै वित्तीय लक्ष्य र कार्यान्वयन व्यवस्थाबारे टुङ्गो लाग्नेछ।
आवश्यकताभन्दा निकै कम अनुकूलन वित्त
जलवायु अनुकूलनका लागि विकासोन्मुख देशलाई आवश्यक पर्ने रकम र अहिले उपलब्ध भइरहेको वित्तबीच ठूलो अन्तर छ।
संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय वातावरण कार्यक्रम (युएनइपी) को अनुकूलन अन्तरसम्बन्धी प्रतिवेदनले सन् २०३५ सम्म विकासोन्मुख देशलाई वार्षिक ३१० अर्बदेखि ३६५ अर्ब अमेरिकी डलरसम्म अनुकूलन वित्त आवश्यक पर्ने देखाएको छ।
प्रतिवेदनअनुसार मोडेलमा आधारित लागत अनुमानले सन् २०३५ मा वार्षिक ३१० अर्ब डलर आवश्यक पर्ने देखाएको छ। राष्ट्रिय रूपमा निर्धारित योगदान (एनडीसी) र राष्ट्रिय अनुकूलन योजनामा उल्लेख गरिएका आवश्यकताका आधारमा भने यो रकम ३६५ अर्ब डलर पुग्ने अनुमान छ।
तर, सन् २०२३ मा विकासोन्मुख देशमा प्रवाह भएको अन्तर्राष्ट्रिय सार्वजनिक अनुकूलन वित्त २६ अर्ब डलर मात्रै थियो। यो सन् २०२२ मा प्रवाह भएको २८ अर्ब डलरभन्दा पनि कम हो।
यसअनुसार अनुकूलनका लागि आवश्यक रकम अहिले उपलब्ध भइरहेको अन्तर्राष्ट्रिय सार्वजनिक वित्तभन्दा १२ देखि १४ गुणासम्म बढी छ।
वित्त प्रवाहको वर्तमान प्रवृत्ति कायम रहेमा सन् २०१९ को तुलनामा सन् २०२५ सम्म अन्तर्राष्ट्रिय सार्वजनिक अनुकूलन वित्त दोब्बर पार्ने ग्लास्गो जलवायु सम्झौताको लक्ष्यसमेत हासिल नहुने चेतावनी प्रतिवेदनले दिएको छ।
जलवायु वित्तसम्बन्धी नयाँ सामूहिक परिमाणात्मक लक्ष्य (एनसिक्युएजी) ले पनि विकासशील देशको अनुकूलन वित्तको ठूलो अन्तर सम्बोधन गर्न पर्याप्त महत्वाकाङ्क्षा नदेखाएको प्रतिवेदनको निष्कर्ष छ।
अनुकूलनका लागि आवश्यक लगानी र वास्तविक वित्त प्रवाहबीचको अन्तर बढ्दै जाँदा जलवायु जोखिम न्यूनीकरण तथा उत्थानशील विकासका प्रयास थप चुनौतीपूर्ण बन्ने देखिएको छ।
हानि तथा नोक्सानी कोषमा पनि वित्तीय अभाव
कोप–३१ को निर्णय मस्यौदाले जलवायु परिवर्तनबाट हुने हानि तथा नोक्सानी सम्बोधन गर्ने कोषको वित्तीय अवस्थाबारे पनि चिन्ता व्यक्त गरेको छ।
मस्यौदाअनुसार बार्बाडोस कार्यान्वयन प्रक्रियाअन्तर्गत प्राप्त अनुरोध करिब २ अर्ब ८० करोड अमेरिकी डलर बराबर रहेकामा उपलब्ध विनियोजन करिब ३४ करोड २० लाख डलर मात्रै छ।
त्यस्तै, हानि तथा नोक्सानी कोषका लागि घोषणा गरिएको ८२२ मिलियन अमेरिकी डलरमध्ये करिब आधा रकम मात्रै वास्तविक योगदानमा रूपान्तरण भएको उल्लेख छ।
जलवायु परिवर्तनका कारण हुने क्षति र त्यसबाट प्रभावित समुदायको पुनःस्थापनाका लागि आवश्यक स्रोतको तुलनामा कोषमा उपलब्ध रकम निकै कम रहेको यसले देखाउँछ।
मस्यौदामा जलवायु वित्तसम्बन्धी नयाँ सामूहिक परिमाणात्मक लक्ष्यअन्तर्गत सन् २०३५ सम्म वार्षिक ३०० अर्ब डलर उपलब्ध गराउने लक्ष्य कार्यान्वयन गर्नुपर्नेमा पनि जोड दिइएको छ।
यसका साथै जलवायु वित्त प्रवाहलाई वार्षिक १ हजार ३०० अर्ब डलर पुर्याउने बाकु–बेलेम मार्गचित्र कार्यान्वयनलाई निरन्तरता दिन प्रस्ताव गरिएको छ।
हिमाली देशका लागि छुट्टै कार्यक्रमको प्रस्ताव
नेपालजस्ता हिमाली देशका लागि कोप–३१ को मस्यौदामा समेटिएको अर्को महत्वपूर्ण विषय पर्वतीय क्षेत्र र जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी छुट्टै कार्यकार्यक्रम हो।
हिमाली क्षेत्र र हिमनदीमा निर्भर समुदाय जलवायु परिवर्तनको प्रभावबाट विशेष जोखिममा रहेको स्वीकार गर्दै मस्यौदाले पर्वतीय क्षेत्रका लागि छुट्टै कार्यक्रम स्थापना गर्ने प्रस्ताव गरेको छ।
यसअन्तर्गत हिमाली क्षेत्रको वैज्ञानिक अध्ययन, अनुकूलन कार्यक्रम, उत्थानशीलता निर्माण र हिमनदीमा निर्भर समुदायलाई सहयोग गर्ने विषय समेटिएका छन्।
त्यस्तै, कोप–३२ मा पर्वतीय क्षेत्र र जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी उच्चस्तरीय संवाद आयोजना गर्ने तथा यस विषयलाई जलवायु सम्मेलनको स्थायी कार्यसूचीमा समावेश गर्ने प्रस्ताव गरिएको छ।
नेपालका लागि यो विषय महत्वपूर्ण छ। हिमनदी पग्लिने क्रम तीव्र हुनु, हिमताल विस्फोटको जोखिम बढ्नु, पहिरो र बाढीका घटना बढ्नु तथा हिमाली बस्ती र पूर्वाधारमा क्षति पुग्नुले नेपाललाई जलवायु परिवर्तनको उच्च जोखिममा राखेको छ।
यस्ता जोखिम न्यूनीकरणका लागि पूर्वसूचना प्रणाली, जोखिमयुक्त बस्तीको व्यवस्थापन, सुरक्षित पूर्वाधार निर्माण र स्थानीय समुदायको अनुकूलन क्षमता बढाउन ठूलो लगानी आवश्यक छ।
राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणका कार्यकारी प्रमुख डा. धर्मराज उप्रेतीले सन् २०२७ सम्म विश्वका सबै मानिसमा बहुप्रकोपीय पूर्वसूचना प्रणालीको पहुँच पुर्याउने लक्ष्यप्रति प्रतिबद्धता व्यक्त गर्दै विकासोन्मुख देशलाई प्रविधि हस्तान्तरण, प्राविधिक सहयोग, वित्त र क्षमता विकासमा अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग बढाउने विषयमा छलफल भइरहेको जानकारी दिएका छन्।
जलवायुविद् मञ्जित ढकालका अनुसार तापक्रम वृद्धि १.५ डिग्री सेल्सियसमा सीमित राख्ने प्रयासलाई निरन्तरता दिन, जीवाश्म इन्धनमा निर्भरता घटाउन, नवीकरणीय ऊर्जाको विकास गर्न र हरितगृह ग्यास उत्सर्जन न्यूनीकरणका प्रयास तीव्र बनाउनुपर्ने विषय पनि मस्यौदामा समेटिएको छ।