नेभिगेशन
समाज

सन् २०२७ देखि पर्वतीय जलवायु कार्यक्रम सञ्चालन गर्न नेपालको प्रस्ताव

कोप–३१ को मस्यौदामा छुट्टै कार्यक्रम समेटिए पनि कार्यान्वयनको समयसीमा, कार्यक्षेत्र र वित्तीय सूचक स्पष्ट पार्न नेपालको जोड

अन्ताल्या (टर्किए) । नेपालले पर्वतीय क्षेत्र र जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी छुट्टै कार्यक्रम सन् २०२७ देखि सञ्चालन गर्न प्रस्ताव गर्ने भएको छ। कोप–३१ को निर्णय मस्यौदामा पर्वतीय जलवायु कार्यक्रम स्थापना गर्ने प्रस्ताव समेटिए पनि त्यसको कार्यान्वयन प्रक्रिया र वित्तीय व्यवस्थाबारे स्पष्टता नभएको भन्दै नेपालले तीनबुँदे प्रस्ताव अघि सार्न लागेको हो।

Watch On

Facebook Tiktok Youtube Instagram Twitter

जलवायु परिवर्तनका कारण हिमाली क्षेत्र र हिमनदीमा निर्भर समुदायले भोगिरहेका जोखिम सम्बोधन गर्न कोप–३१ को अध्यक्षताले तयार पारेको निर्णय मस्यौदामा छुट्टै पर्वतीय जलवायु कार्यक्रम स्थापना गर्ने प्रस्ताव समेटिएको छ।

Marvel
Extreme Energy

नेपालले उक्त प्रस्तावको स्वागत गर्दै कार्यक्रमलाई प्रभावकारी बनाउन कार्यान्वयनका महत्त्वपूर्ण पक्षसमेत स्पष्ट पार्नुपर्ने धारणा राखेको छ।

कृषि, वन तथा पर्यावरण मन्त्रालयका सहसचिव एवं जलवायु परिवर्तन व्यवस्थापन महाशाखाका प्रमुख डा. महेश्वर ढकालका अनुसार नेपालले तीनवटा विषयमा स्पष्ट व्यवस्था गर्न प्रस्ताव गर्नेछ।

तीनबुँदे प्रस्तावमा कार्यक्रम सन् २०२७ देखि सुरु गर्ने समयसीमा निर्धारण, यसको कार्यक्षेत्र तथा कार्यान्वयन विधि स्पष्ट पार्ने र जलवायु वित्त एवं अनुकूलनका पर्वतविशेष सूचक तय गर्ने विषय छन्।

कोप–३१ को अध्यक्षताले पक्ष राष्ट्रहरूसँगको परामर्शपछि तयार गरेको निर्णय मस्यौदाको बुँदा ३१ मा पर्वतीय क्षेत्र र जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी छुट्टै कार्यकार्यक्रम स्थापना गर्ने प्रस्ताव छ।

कार्यक्रमको उद्देश्य पर्वतीय क्षेत्रबारे वैज्ञानिक बुझाइ अभिवृद्धि गर्ने, अनुकूलनका काम अघि बढाउने, जलवायु उत्थानशीलता निर्माण गर्ने तथा पर्वतीय र हिमनदीमा निर्भर समुदायलाई सहयोग गर्ने रहेको छ।

मस्यौदामा पर्वतीय क्षेत्र र जलवायु परिवर्तनको विषयलाई पक्ष राष्ट्रहरूको सम्मेलन (कोप) को स्थायी कार्यसूचीमा समावेश गर्ने प्रस्तावसमेत गरिएको छ। यस विषयमा कोप–३२ मा उच्चस्तरीय संवाद आयोजना गर्ने प्रस्ताव पनि छ।

त्यस्तै, मस्यौदाको बुँदा ३२ मा सहायक निकायका ६६औँ र ६८औँ अधिवेशनमा पर्वतीय जलवायु परिवर्तनबारे संवाद आयोजना गर्ने र त्यसलाई निरन्तरता दिने उल्लेख छ। पर्वतीय देश, आदिवासी तथा स्थानीय समुदायका प्राथमिकतालाई जलवायु कार्यमा समेट्न नियमित उच्चस्तरीय संवाद सञ्चालन गर्न पनि प्रोत्साहित गरिएको छ।

यी प्रस्तावलाई संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय जलवायु वार्तामा पर्वतीय मुद्दालाई संस्थागत रूपमा स्थापित गर्ने नेपालको प्रयासमा भएको प्रगतिका रूपमा हेरिएको छ। तर, नेपाल र भुटानले गत अक्टोबर २९ मा संयुक्त रूपमा अघि सारेका सबै विषय मस्यौदामा समेटिएका छैनन्।

कृषि, वन तथा पर्यावरणमन्त्री गीता चौधरीका सल्लाहकार अभिषेक श्रेष्ठले मस्यौदामा पर्वतीय जलवायु कार्यक्रमको प्रस्ताव समेटिनुलाई सकारात्मक रूपमा लिँदै नेपालले उठाएका सबै विषय समावेश गराउन थप प्रयास भइरहेको बताए।

उनका अनुसार यस विषयमा सम्बन्धित राष्ट्र र समूहसँग वार्ता भइरहेको छ। नेपालले प्रस्ताव गरेका विषयसमेत अन्तिम निर्णयमा समेटिने अपेक्षा गरिएको उनले जानकारी दिए।

हिमाली क्षेत्रमा १.५ डिग्री तापक्रमको सीमा कायम गर्न संयुक्त प्रस्ताव

नेपाल र भुटानले हिमाली क्षेत्रमा तापक्रम वृद्धि १.५ डिग्री सेल्सियसको सीमाभित्र राख्ने विषयलाई कोप–३१ को छुट्टै एजेन्डामा समावेश गर्न संयुक्त प्रस्ताव गरेका थिए।

गत अक्टोबर २९ मा अघि सारिएको उक्त प्रस्तावमार्फत दुवै देशले हिमाली क्षेत्रमा जलवायु परिवर्तनका कारण बढिरहेका जोखिमलाई अन्तर्राष्ट्रिय जलवायु वार्ताको प्रमुख विषय बनाउन माग गरेका थिए।

मन्त्री चौधरीले नेपाल र भुटानका तर्फबाट सम्मेलनको मस्यौदा कार्यविधिको नियम १२ अन्तर्गत उक्त प्रस्ताव पेस गरेकी थिइन्।

हिमनदी पग्लिने क्रम तीव्र हुनु, हिमताल विस्फोट, बाढीपहिरो तथा हिमाली पारिस्थितिक प्रणालीमा देखिएका परिवर्तनले पर्वतीय देशलाई थप जोखिममा पारेका छन्। यस्तो जोखिमको असर हिमाली क्षेत्रमा मात्रै सीमित नरही तल्लो तटीय क्षेत्र र नदी प्रणालीमा निर्भर समुदायसम्म पुग्ने भएकाले नेपालले पर्वतीय मुद्दालाई विश्वव्यापी जलवायु कार्यको प्राथमिकतामा राख्न जोड दिँदै आएको छ।

नेपालको पछिल्लो प्रस्तावको मुख्य चासो भने पर्वतीय जलवायु कार्यक्रम स्थापना गर्ने घोषणालाई कार्यान्वयनयोग्य संरचनामा रूपान्तरण गर्नु हो। कार्यक्रम कहिलेदेखि सुरु हुन्छ, कुन क्षेत्र र समुदायलाई समेट्छ तथा त्यसका लागि कस्तो वित्तीय स्रोत उपलब्ध हुन्छ भन्ने विषय स्पष्ट नभएसम्म मस्यौदाको प्रस्तावले अपेक्षित परिणाम दिन नसक्ने नेपालको बुझाइ छ।

प्रकाशित मिति:
प्रतिक्रिया दिनुहोस्
The Reporter
Current Affairs
Sidhakura Investigation
थप समाज
हुलाकी सडकले फेरिँदै बाँकेका दुर्गम गाउँको मुहार

हुलाकी सडकले फेरिँदै बाँकेका दुर्गम गाउँको मुहार

कुनै बेला भारतीय बाटो प्रयोग गरेर सदरमुकाम नेपालगञ्ज पुग्नुपर्ने बाँकेको नरैनापुर क्षेत्रका बासिन्दा अहिले आधा घण्टामै नेपालगञ्ज पुग्न सक्छन्। हुलाकी सडक निर्माणसँगै वर्षौंदेखि दुर्गम मानिँदै आएका बाँकेका गाउँको...
बघिनी र पाँच डमरु बचाउन राजकुमारले देहत्याग गरेको किंवदन्तीसँग जोडिएको नमोबुद्ध जात्रा सुरु हुँदै

बघिनी र पाँच डमरु बचाउन राजकुमारले देहत्याग गरेको किंवदन्तीसँग जोडिएको नमोबुद्ध जात्रा सुरु हुँदै

भोकले छटपटिएकी बघिनी र उनका पाँच डमरुको जीवन बचाउन आफ्नो शरीर अर्पण गरेको बौद्ध किंवदन्तीसँग जोडिएको ऐतिहासिक नमोबुद्ध जात्रा सोमबारदेखि सुरु हुँदैछ।
डलर, युरो र पाउन्डको भाउ घट्यो, यस्तो छ आजको विदेशी विनिमयदर

डलर, युरो र पाउन्डको भाउ घट्यो, यस्तो छ आजको विदेशी विनिमयदर

एकै दिनमा अमेरिकी डलरको खरिददर ७२ पैसा घट्यो, युरोको ९९ पैसा र पाउन्डको ८८ पैसा गिरावट
कोप–३१ मा अनुकूलन वित्त बढाउने प्रस्तावमा विवाद, नेपालजस्ता जोखिमयुक्त देशलाई कति पर्छ?

कोप–३१ मा अनुकूलन वित्त बढाउने प्रस्तावमा विवाद, नेपालजस्ता जोखिमयुक्त देशलाई कति पर्छ?

अध्यक्षताले पक्ष राष्ट्रहरूसँगको परामर्शमा तयार पारेको निर्णयको मस्यौदामा अहिले उपलब्ध अनुकूलन वित्तलाई तीन गुणा बढाएर सन् २०३५ सम्म वार्षिक कम्तीमा १२० अर्ब डलर पुर्‍याउने प्रस्ताव गरिएको छ। विकसित...