काठमाडाैँ । अठार वर्षभन्दा कम उमेरका किशोर किशोरीबीच प्रेम सम्बन्ध भयो भने के गर्ने ? हाम्रो कानुनले भन्छ– यो अपराध हो । त्यसमाथि उनीहरुबीच यौन सम्पर्क पनि भयो भने त– जघन्य अपराध नै हुन्छ, केटी र केटीपक्षले चाहे भने केटामाथि जबजरजस्ती करणीको मुद्दा नै लाग्छ ।
यस्तो कानुन सही कि गलत ? यसबारे विद्यमान कानुनका बुँदालाई नियाल्दै केहीबेरमा चर्चा गरौंला । तर, सरकारले यो कानुनमा संशोधन गर्न लागेको छ, संशोधनको मस्यौदा नै तयार पारिसकेको छ । सुरुमै भनिहालौं– १८ वर्षमुनिको प्रेम सम्बन्धलाई अपराध नमान्ने गरी नयाँ कानुन बनाइँदैछ । १८ वर्ष नपुगेका किशोर किशोरीबीच सहमतिमै यौन सम्बन्ध हुँदा पनि जबरजस्ती करणी मुद्दा लाग्ने कानुनका कारण अहिले पनि सयौं युवाहरू जेलमा छन् । कानुन संशोधन भएपछि सहमतिमै यौन सम्बन्ध राख्नेहरू बढीमा एक वर्षभन्दा बढी जेल बस्नुपर्ने छैन।
कानुन न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयले मुलुकी अपराध संहिताको दफा २१९ संशोधन गर्ने गरी सर्वसाधारणको राय सुझावका लागि सार्वजनिक गरेको कानुनको मस्यौदामा विवाहको उमेर नपुगेका किशोरकिशोरीबीच प्रेम सम्बन्ध रहेमा जबरजस्ती करणी मुद्दा नलाग्ने उल्लेख गरिएको छ ।
मुलुकी अपराध संहिताको दफा २१९ संशोधन गर्ने मस्यौदामा भनिएको छ, 'यस दफामा अन्यत्र जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि विवाहको उमेर नपुगेको व्यक्तिहरूबीच प्रेम सम्बन्ध रही दुवैको मञ्जुरीमा करणी भएको र निजहरू बीचको उमेरको अन्तर दुई वर्ष वा सो भन्दा कम भएकोमा त्यस्तो कसुर गर्ने व्यक्तिलाई एक वर्षसम्म सजाय हुनेछ ।'
विद्यमान कानुनमा के छ व्यवस्था ?
मुलुकी अपराध संहिताको दफा २१९ (२) मा– ‘मञ्जुरी लिएर भए पनि अठार वर्षभन्दा कम उमेरको कुनै बालिकालाई करणी गरेमा निजले त्यस्तो बालिकालाई जबर्जस्ती करणी गरेको मानिनेछ’ भनिएको छ । यो कसुरमा दशदेखि १४ वर्षसम्म जेल सजाय हुने व्यवस्था छ ।
सोविता गौतम अहिले कानुनमन्त्री छिन् । अघिल्लो संसदमा उनी सांसद थिइन् । सांसद हुँदा नै गौतमले कानुनको यो व्यवस्था संशोधन गर्न संसदमा आवाज उठाउँदै आएकी थिइन् । अहिले मन्त्री भएपछि उनले नै यो व्यवस्था संशोधन गर्न मस्यौदा तयार गरेकी हुन् । ‘हालको कानुनी व्यवस्थामा ‘रोमियो–जुलियट क्लज’ नरहेको हुँदा अब विवाहको उमेर नपुगेको व्यक्तिहरूबीच प्रेम सम्बन्ध रही दुवैको मञ्जुरीमा करणी भएको र निजहरू बीचको उमेरको अन्तर दुई वर्ष वा सो भन्दा कम भएकोमा त्यस्तो कसुर गर्ने व्यक्तिलाई एक वर्षसम्म सजाय हुने व्यवस्था गर्न ऐन संशोधन गर्न लागेका हौं’ मन्त्री गौतमको भनाइ छ ।
संसदको कानुन न्याय तथा मानवअधिकार समितिकाअनुसार बाल सुधार गृहमा ९० प्रतिशत किशोर छन् । तीमध्ये अधिकांशले जबरजस्ती करणी मुद्दा खेपिरहेका छन् । कानुन समितिले २०८१ सालमा विभिन्न प्रदेशमा बाल सुधार गृह पुगी गरेको अध्ययनमा उमेर नपुगी लिभिङ टुगेदरमा बसेकै कारण जबरजस्ती करणी मुद्दामा दोषी ठहरिएर जेल जीवन विताइरहेका युवाहरुको वर्चश्व थियो । अन्य कारागारमा पनि अवस्था उही थियो । पूर्वसांसद एवं तत्कालीन कानुन समिति सदस्य रन्जु झा कानुन समसामयिक नहुँदा युवाहरुले दुख पाएको बताउँछिन् । ‘यो देशकै रियालिटी हो । धेरै युवाहरु पीडित छन् । यसलाई संशोधन गर्नुपर्छ भनेर त्यतिबेलै चौतर्फी आवाज उठेको थियो । अहिले संशोधन गर्ने कुरा आएको छ, यो सकारात्मक छ’ उनले भनेकी छिन् ।
पूर्वसांसद झाकाअनुसार ऐनमा विरोधभाष कुरा थियो । पहिलो त १८ वर्षमा शारीरिक सम्बन्ध राख्यो भने कानुन नलाग्ने तर विहे गर्यो भने कानुन लाग्ने कुरा आफैंमा विरोधाभाष थियो । यसलाई सच्याउन त्यतिबेलै चर्को आवाज उठेको थियो । न्यायाधीशबाट पनि एज ग्याप धेरै भयो भनेर हटाउनुपर्छ भनेर सुझाव आएकै हो । कानुन समितिले उतिबेलै १८ वर्षमै विहे गर्न पाउने सिफारिस गरेको थियो ।
नेपालमा लिभिङ टुगेदरलाई सम्बोधन गर्ने कानुन नै छैन । अहिले सरकारले लिभिङ टुगेदरलाई समेत समेट्नेगरी कानुन संशोधनको तयारी गरेको छ । कानुन छैन तर, युवा युवती लिभिङ टुगेदरमा छन् । जब उनीहरुका बीचमा खटपट आउँछ वा परिवारले रुचाउँदैन, त्यसपछि केटा अर्थात पुरुष साथी दोषी मानिन्छ । सुधार गृहमा ९० प्रतिशत केटा हुनुमा यो पनि एउटा कारण हो । आफैं सोचौं त– सबै कुरा सहमतिमा हुन्छ, अन्तिममा केटा अपराधी ठहर्छ, केटी निर्दोष । के यो न्यायोचित हो त ?
अब नयाँ कानुनमा विवाहको उमेर नपुगेका किशोरकिशोरीबीच प्रेम सम्बन्ध रहेको, दुवैको मञ्जुरी भएको र उमेरको अन्तर दुई वर्ष वा सोभन्दा कम भएको अवस्थामा फरक कानुनी व्यवस्था गर्न खोजिएको छ । यस्तो अवस्थामा सम्बन्ध राख्ने व्यक्तिलाई बढीमा एक वर्षसम्म मात्रै सजाय हुनेछ ।
महिला, कानुन र विकास मञ्चकी अधिवक्ता दिदीक्षा सिंह विद्यमान कानुनले यौन शोषण र समान उमेरका किशोर किशोरीबीचको सहमतिपूर्ण सम्बन्धबीच स्पष्ट भिन्नता छुट्याउन नसकेकाले सहमतिपूर्ण प्रेम सम्बन्धमा रहेका किशोरकिशोरीले जबरजस्ती करणी, अपहरण तथा शरीर बन्धकजस्ता गम्भीर कसुरमा मुद्दा खेप्नुपर्ने अवस्था रहेको बताउँछिन् । दुवै किशोरकिशोरी कम्तीमा १४ वर्ष पुगेका र उमेरको अन्तर दुई वर्षभन्दा बढी नभएको अवस्थामा सहमतिपूर्ण यौन सम्बन्धलाई पूर्ण रूपमा अपराधको दायराबाट बाहिर राख्नुपर्ने तर डर, धम्की, प्रलोभन, शोषण वा शक्ति तथा अधिकारको दुरुपयोग भएका घटनालाई भने यस्तो छुट दिन नहुने धारणा उनको छ ।
दुवै किशोर–किशोरी कमसेकम १४ वर्ष पुगेका र उमेरको अन्तर दुई वर्षभन्दा बढी नभएको अवस्थामा सहमतिमा भएको यौन सम्बन्धलाई पूर्ण रूपमा निरअपराधीकरण गरिनुपर्ने अधिवक्ता सिंहको सुझाव छ ।
जबरजस्ती करणीको परिभाषा र सजाय विस्तार
सरकारले तयार पारेको विधेयकले जबरजस्ती करणीको परिभाषासमेत विस्तार गर्न खोजेको छ । करकाप, अनुचित प्रभाव, डर, त्रास, झुक्यान, अपहरण वा शरीर बन्धक बनाएर लिइएको मञ्जुरीलाई कानुनी रूपमा मञ्जुरी नमानिने प्रस्ताव गरिएको छ । त्यस्तै, होस ठेगानमा नरहेको अवस्थामा लिइएको मञ्जुरीलाई पनि मान्यता नदिने व्यवस्था मस्यौदामा समेटिएको छ ।
प्रस्तावित विधेयकले वैवाहिक सम्बन्धभित्र हुने जबरजस्ती करणीलाई छुट्टै कसुरका रूपमा परिभाषित गर्न खोजेको छ । विधेयकको दफा २१९ क अनुसार पतिले पत्नीलाई जबरजस्ती करणी गरेमा तीन वर्षदेखि पाँच वर्षसम्म कैद सजाय हुने व्यवस्था गरिएको छ । यस्तो घटनामा पीडित पत्नीको निवेदनका आधारमा अदालतले पतिलाई– पत्नीलाई घरमा बस्न दिन, खानलाउन दिन, कुटपिट नगर्न र शिष्ट तथा सभ्य व्यवहार गर्न आदेश दिन सक्नेछ । आवश्यक उपचार गराउन वा उपचार खर्च उपलब्ध गराउन पनि अदालतले आदेश दिन सक्ने प्रस्ताव छ । पति–पत्नीलाई एउटै घरमा बस्न उपयुक्त नदेखिएमा पतिलाई अलग बस्ने व्यवस्था मिलाउन र पत्नीको भरणपोषणको प्रबन्ध गर्नसमेत अदालतले आदेश दिन सक्नेछ ।
विधेयकमा यौनिक तथा लैंगिक अल्पसंख्यक व्यक्तिमाथि वा त्यस्ता व्यक्तिहरूबीच मञ्जुरीबिना करणी गरेमा जबरजस्ती करणी मानिने उल्लेख छ । त्यस्तै, सामूहिक रूपमा जबरजस्ती करणी गर्ने कसुरदारलाई मूल सजायमा थप पाँच वर्षसम्म कैद गर्ने प्रस्ताव गरिएको छ । छ महिनाभन्दा बढी गर्भवती महिला, पूर्ण अशक्त वा अति अशक्त अपांगता भएका व्यक्ति, शारीरिक वा मानसिक रूपमा अस्वस्थ व्यक्ति तथा हातहतियार देखाएर जबरजस्ती करणी गरेको अवस्थामा पनि मूल सजायमा थप पाँच वर्षसम्म कैद हुने व्यवस्था मस्यौदामा समेटिएको छ ।
सरकारले कानुन संशोधनका लागि विधेयकको मसयौदा तयार पारेको छ । सार्वजनिक रुपमा सुझाव पनि मागेको छ । तर, कतिपयले भने सरकारले तयार पारेको विधेयकको मस्यौदा पूर्ण नरहेको भन्दै सुधारका लागि सुझाव दिएका थिए । विशेषगरी जबरजस्ती करणीको परिभाषा, सहमतिको परिभाषा, नजिकको उमेर समूहसम्बन्धी अपवाद, वैवाहिक बलात्कार र हद म्यादसम्बन्धी प्रस्तावित विधेयकमा सुधार आवश्यक रहेको कानुनका जानकारहरूले बताएका छन्
प्रस्तावित विधेयकको दफा २१९९२० ९ख० मा संशोधन गरी ‘होस ठेगानमा नरहेको’ भन्ने शब्दावलीको सट्टा अचेत अवस्था, निद्रा र नशा ९मादकपदार्थ, लागुऔषध सेवन० लाई स्पष्ट रूपमा समेट्ने गरी मञ्जुरी दिन नसक्ने असक्षमताको स्पष्ट मापदण्ड राख्नसमेत विज्ञहरूले सुझाव दिएका छन् ।
१८ वर्षमुनिका किशोर–किशोरीबीच दुई वर्ष वा सोभन्दा कम उमेरको अन्तर भई सहमतिमा यौन सम्बन्ध भएमा एक वर्षसम्म कैद हुने नयाँ उपदफा ९४० प्रस्ताव गरिएको छ । यसमा दुवै किशोर–किशोरी कमसेकम १४ वर्ष पुगेका र उमेरको अन्तर दुई वर्षभन्दा बढी नभएको अवस्थामा सहमतिमा भएको यौन सम्बन्धलाई पूर्ण रूपमा निरअपराधीकरण गरिनुपर्ने सुझाव छ । डर, धम्की, प्रलोभन, शोषण वा शक्ति–अधिकारको दुरुपयोग भएका घटनालाई भने यस अपवादबाट पूर्ण रूपमा अलग राखी कडा सजायको दायरामा ल्याउन सुझाइएको छ ।
वैवाहिक सम्बन्ध कायम रहेको अवस्थामा पतिले पत्नीलाई जबरजस्ती करणी गरेमा तीन वर्षदेखि पाँच वर्षसम्म कैद हुने संशोधनमा व्यवस्था गरिएको छ । यसलाई वैवाहिक स्थिति जे–जस्तो भएता पनि वैवाहिक बलात्कारलाई अन्य सामान्य बलात्कार सरह समान दण्ड–सजायको व्यवस्था कायम राख्नुपर्ने सुझाव प्रस्तुत गरिएको छ । हदम्यादका सम्बन्धमा पनि न्यायमा पीडितको पहुँच सुनिश्चित गर्न र अपराधीलाई उम्किन नदिन बलात्कारका अपराधहरूमा तोकिएको हदम्याद पूर्ण रूपमा खारेज गर्नुपर्ने सुझाव पनि सरकारले पाएको छ ।
प्रेमको परिभाषा संसारभर एउटै हो । तर, फरक बुझाइमा छ । सम्बन्धित देशको विद्यमान कानुन, त्यहाँका नागरिकको चेतना अनि परम्पराले पनि यसमा असर गरेकै हुन्छ । बुझ्न के जरुरी हुन्छ भने समयसँगै नागरिकको चेतनाको स्तर पनि बढ्दै जान्छ। माग र चाहना पनि फेरिँदै जान्छ । भनिन्छ– समाज अघि अघि हुन्छ, कानुन पछि पछि हुन्छ । जब समाज र कानुनबीचको दूरी बढी हुन्छ– तब विद्रोहको अवस्था आउन सक्छ । त्यसैलाई रोक्न हो– कानुन संशोधन गरिने ।
भन्नैपर्छ– यौन सम्बन्ध र प्रेमका विषयमा नेपाली समाज विभाजित छ । कसैले खुला समाजको पैरवी गरिरहेका छन्, कसैले खुला समाजको अवधारणामा अघि बढ्दा अनुशासन हराउँदै जाने तर्क गर्छन् । माने पनि नमाने पनि– माइनरको प्रेम र यौन सम्बन्धसम्बन्धी कानुन नेपालमा कडा छ र यसको दुरुपयोग पनि बढिरहेको छ । त्यसैले त केही वर्षदेखि संसदमा निरन्तर यो कानुन संशोधन गर्नुपर्ने आवाज उठिरहेको छ ।