नेभिगेशन
सिधाकुरा विशेष

#Exclucive: मन्त्रालयबाट गायब पारिएको श्रमिक ठगीको प्रतिवेदनमा के छ?

मलेसिया जाने श्रमिकहरूबाट झण्डै दुई अर्ब ठगीको नालीबेली

काठमाडौं । हाम्रा बाबु खाडीमा, तिम्रा बाबु गाडीमा!

Watch On

Facebook Tiktok Youtube Instagram Twitter

जेनजी आन्दोलनमा यो नारा चर्चित बन्यो। परिवार पाल्न खाडी जानुपर्ने, रगतपसिना बगाएर घरको गर्जो टार्नुपर्ने परिदृश्यकाबीच रगत–पसिना साटेर पठाएको पैसामा देशका शासकदेखि प्रशासकसम्मले लुटको साम्राज्य खडा गरेको भन्दै आक्रोश स्वरूप त्यो नारा तय भएको थियो।

Marvel
Extreme Energy

यो नारा देशैभर गुञ्जायमान भयो। आन्दोलनले सत्तापलट गर्‍यो। तत्कालीन शासक केपी शर्मा ओली हेलिकप्टर चढेर बालुवाटारबाट भाग्नुपर्ने परिस्थिति सिर्जना भयो। नयाँ सरकार बन्यो। त्यसले चुनाव गरायो। चुनावपछि युवा बाहुल्यको सरकार अहिले मौजुद छ।

कांग्रेस, एमाले, नेकपालगायत पुराना राजनीतिक दलको पालामा भ्रष्टाचार कसरी संरक्षित थियो, राज्य संरक्षित थियो, मन्त्रीहरू नै मोलमोलाइ, ठगीमा सक्रिय थिए, ठगहरूलाई आडभरोसा दिइरहेका थिए, बिचौलियाको नाइके बनेका थिए भन्ने नयाँनयाँ तथ्य अहिले सामुन्ने आइरहेको छ।

अहिले खाडीबाट पठाएको पैसाको ब्रह्मलुट भएको मात्रै होइन, रगतपसिना बेच्न खाडी जाने श्रमिकमाथि सुरुबेला देखिनै कसरी शासक–प्रशासकले लुट मच्चाउँथे भन्ने अर्को डरलाग्दो तथ्य बाहिर आएको छ।

बुधबार वैदेशिक रोजगारीका लागि मलेसिया जाने नेपाली श्रमिकको स्वास्थ्य परीक्षणका नाममा भएको ठगी प्रकरणमा दुई पूर्वमन्त्रीसहित श्रम मन्त्रालयका तत्कालीन उच्च अधिकारी पक्राउ परेपछि यो पहेली खुल्ने उपक्रममा छ।

नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सीआईबी)ले तत्कालीन श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षामन्त्री शेरबहादुर कुँवर र रामेश्वर राय यादवसहित ६ जनालाई बुधबार पक्राउ गरेको छ। यो प्रकरणमा तत्कालीन मुख्यसचिव एकनारायण अर्याल फरार छन्।

हिजो समातिएका कुँवर तत्कालीन नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाका पालामा श्रममन्त्री थिए भने यादव एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीका पालाका मन्त्री हुन्। यादव १३ महिना मन्त्री भएका थिए। कुँवर ६ महिने मन्त्री हुन्।

पक्राउ पर्नेमा कर्मचारीहरूमा मन्त्रालयका तत्कालीन सचिव विनोद केसी, रोजगार व्यवस्थापन महाशाखाका तत्कालीन प्रमुख उमेश ढुंगाना र राजीव पोखरेल तथा तत्कालीन कानुन अधिकृत निर्मला गुरुङ छन्।

हाल यातायात व्यवस्था विभागका महानिर्देशक रहेका राजीव पोखरेल रोजगार व्यवस्थापन महाशाखामा रहँदै कारवाहीमा परेका थिए । त्यतिबेला श्रम मन्त्री हालका सभामुख डिपी अर्याल थिए । राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय विचौलियासँग साँठगाँठ गरेको खुल्दै गएपछि तत्कालीन मन्त्री अर्यालले विराटनगर सरुवा गरी एक महिना हाजिरीमै रोक लगाइएका थिए।

श्रमिक ठगी प्रकरणमा अनुसन्धानको राडार सोझिएपछि पूर्वमुख्य सचिव एकनाराण अर्याल अहिले फरार छन्। उनी भारततिर भागेको आशंका रहेको अनसुन्धानमा संलग्न अधिकारीहरू बताउँछन्।

दुई पूर्वश्रममन्त्रीसहित ६ जना उच्चपदस्थ अधिकारीहरू पक्राउ परेपछि अर्याल फरार भएको आशंका गरिएको हो।

पक्राउ परेका एवम् फरार अर्यालमाथि मलेसिया जाने श्रमिकबाट स्वास्थ्य परीक्षणका नाममा गैरकानुनी रूपमा संकलन गरिएको रकम मलेसिया पठाउने निर्णयमा संलग्न रहेको आरोप छ।

सीआईबीका अनुसार नेपाल सरकार र मलेसिया सरकारबीच भएको समझदारी तथा प्रचलित कानुनी प्रक्रियाविपरीत १ अर्ब ६९ करोड २ लाख २४ हजार २६ रुपैयाँ ७६ पैसा मलेसिया पठाउने निर्णय गरिएको थियो।

यो रकम ८३ लाख ७० हजार ४३९ अमेरिकी डलर र ३७ लाख १७ हजार ९८० पाउन्ड स्टर्लिङबराबर हो।

सीआईबीले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयको पत्र र विकास रानाभाटसमेतको जाहेरीका आधारमा पूर्वमन्त्रीसहित कर्मचारीहरूलाई पक्राउ गरेको बताएको छ। काठमाडौं जिल्ला अदालतबाट पक्राउ पुर्जीको अनुमति लिएर काठमाडौं, ललितपुर र सर्लाहीका विभिन्न स्थानबाट उनीहरूलाई नियन्त्रणमा लिइएको हो।

प्रहरीले यसलाई ठगी तथा संगठित अपराधको जघन्य कसुरका रूपमा अनुसन्धान गरिरहेको छ। यो प्रकरणसँगै पक्राउ परेका सरकारी अधिकारीहरूको भूमिका केवल एउटा निर्णयमा सीमित छ कि उनीहरू लामो समयदेखि चलिरहेको मेडिकल व्यवसायीको सञ्जाललाई संरक्षण गर्ने प्रक्रियामा पनि जोडिएका थिए भन्ने प्रश्नसमेत उठेको छ।

३६ मेडिकल सेन्टरको सञ्जालबाट सुरु भएको ठगी

मलेसिया जाने नेपाली श्रमिकको स्वास्थ्य परीक्षणका नाममा भएको ठगीको जरो धेरै लामो छ। शृंखलाबद्ध छ। यो प्रकरण करिब एक दशक पुरानो हो।

सन् २०१३÷१४ तिर मलेसिया जाने श्रमिकको स्वास्थ्य परीक्षण नेपालका करिब २०५ वटा स्वास्थ्य संस्थाले गर्दै आएका थिए। श्रमिकले आफूलाई पायक पर्ने स्वास्थ्य संस्थामा गएर परीक्षण गराउन सक्थे। मलेसिया जाने श्रमिकलाई सहज पनि भएको थियो।

पछि मलेसियाको बेस्टिनेट र नेपालका कम्पनीबीचको व्यावसायिक सम्बन्धमार्फत स्वास्थ्य परीक्षणको काम निश्चित संस्थामा केन्द्रीकृत

गरियो। नेपालतर्फ माइक्रोटेकसँग जोडिएको संरचनाले मलेसिया जाने श्रमिकको स्वास्थ्य परीक्षणमा आफ्नो प्रभुत्व जमाउँदै लग्यो।

यसक्रममा २०५ वटा स्वास्थ्य संस्थाबाट हुन सक्ने परीक्षणको काम सीमित हुँदै ३६ वटा स्वास्थ्य संस्थामा सीमित गरियो।

हो ठगीको धन्दा यहीँबाट सुरू भएको आशंका सीआईबीको छ।

स्वास्थ्य परीक्षणका लागि निश्चित संस्थामा जानुपर्ने भएपछि श्रमिकसँग परीक्षण शुल्कबाहेक विभिन्न शीर्षकमा अतिरिक्त रकम उठाउन थालिएको अनुसन्धानमा देखिन आएको सीआईबीले बताएको छ।

स्वास्थ्य परीक्षण आवश्यक भए पनि त्यसलाई सीमित कम्पनी र स्वास्थ्य संस्थाको व्यावसायिक स्वार्थसँग जोडेर श्रमिकलाई थप आर्थिक भार बोकाइएको आरोप छ।

यी हुन् ती संस्था–

WhatsApp-Image-2026-11-18-at-22.30.30-1795148737.jpeg

WhatsApp-Image-2026-11-18-at-22.30.28-1795148737.jpeg

WhatsApp-Image-2026-11-18-at-22.30.31-1795148738.jpeg

६ हजार ५०० को परीक्षणमा १० हजारसम्म असुली

स्वास्थ्य परीक्षणको शुल्क समयअनुसार परिवर्तन हुँदै आएको थियो। विभिन्न चरणमा ४ हजार ५००, ५ हजार ५०० र ६ हजार ५०० रुपैयाँसम्म शुल्क निर्धारण गरिएको थियो।

यति मात्र कहाँ हो र! स्वास्थ्य परीक्षणका नाममा श्रमिकसँग थप रकमसमेत लिने गरिएको अनुसन्धानमा खुलेको छ।

अनुसन्धान विवरणअनुसार स्वास्थ्य परीक्षणको शुल्क ४ हजार ५०० रुपैयाँ हुँदा थप २ हजार ५०० रुपैयाँ, शुल्क ५ हजार ५०० हुँदा थप ३ हजार र शुल्क ६ हजार ५०० हुँदा थप ३ हजार ५०० रुपैयाँसम्म उठाइएको थियो।

यसरी पछिल्लो चरणमा स्वास्थ्य परीक्षणका लागि श्रमिकले १० हजार रुपैयाँसम्म तिर्नुपर्ने बाध्यता सिर्जना गरिएको थियो।

श्रमिकहरूको विवशतामाथि खेल्दै, त्यसलाई दुहुनो गाइ अर्थात् ठगी उद्यमको रूपमा सञ्जाल खडा गरिएको थियो।

अनुसन्धानमा ३६ वटा स्वास्थ्य संस्थाले माइक्रोटेकको नाममा प्रतिश्रमिक ३ हजार १६४ रुपैयाँको भ्याट बिल काटेर रकम उठाउने गरेको विवरणसमेत आएको छ। उक्त रकम माइक्रोटेकका सनराइज बैंक र मेगा बैंकका खातामा जम्मा हुने गरेको अनुसन्धानमा उल्लेख छ।

स्वास्थ्य परीक्षणका लागि श्रमिकले तिरेको रकममध्ये कुन हिस्सा वास्तविक परीक्षणको खर्च थियो र कुन हिस्सा निजी कम्पनीको सेवा शुल्कका रूपमा उठाइएको थियो भन्ने विषय अहिले अनुसन्धानको महत्त्वपूर्ण पाटो बनेको छ।

मलेसिया पुगेपछि फिर्ता पाउनुपर्ने पैसा पनि पाएनन्

नेपाल र मलेसियाबीच २९ अक्टोबर २०१८ मा श्रमिक भर्ना, रोजगारी तथा स्वदेश फिर्तासम्बन्धी समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर भएको थियो।

उक्त समझदारीको एउटा महत्त्वपूर्ण व्यवस्था थियो– मलेसिया जाने श्रमिकको स्वास्थ्य परीक्षण र सुरक्षा जाँचको खर्च रोजगारदाताले नै व्यहोर्ने।

सम्झौताअनुसार नेपालमा स्वास्थ्य परीक्षणका क्रममा श्रमिकले रकम तिरेको भए मलेसिया पुगेपछि रोजगारदाताले पहिलो महिनाको तलबसँगै उक्त रकम फिर्ता गर्नुपर्ने व्यवस्था थियो।

तर व्यवहारमा श्रमिकले नेपालमै मेडिकल परीक्षणका नाममा रकम तिर्नुपर्‍यो। मलेसिया पुगेपछि फिर्ता पाउनुपर्ने रकमसमेत धेरैले पाउँदै पाएनन्।

अर्थात् श्रमिकले रोजगारीमा जानुअघि साहू काढेर जम्मा गरेको पैसा स्वास्थ्य परीक्षणका नाममा खर्च गरे। मलेसिया पुगेपछि सम्झौताअनुसार फिर्ता पाउनुपर्ने रकम पनि पाएनन्। उता नेपालमा उनीहरूबाट संकलन गरिएको रकमको ठूलो हिस्सा मलेसियास्थित कम्पनीमा पठाइएको अनुसन्धानले देखाएको छ।

७ लाख ५० हजार ९८८ श्रमिक ठगिएको प्रहरीको निष्कर्ष

सीआईबीको अनुसन्धानबाट स्वास्थ्य परीक्षणका नाममा ७ लाख ५० हजार ९८८ नेपाली श्रमिक ठगिएको तथ्य खुलेको छ।

उनीहरूबाट संकलन गरिएको रकममध्ये १ अर्ब ६९ करोडभन्दा बढी रुपैयाँ मलेसिया पठाइएको प्रहरीको अनुसन्धानमा देखिएको छ।

यो रकम एकैपटक पठाइएको थिएन। अनुसन्धान विवरणअनुसार २०२० फेब्रुअरी २७ देखि २०२४ मे २२ सम्म १७ पटक बैंकिङ प्रणालीमार्फत रकम मलेसिया पठाइएको थियो।

रकम लक्ष्मी सनराइज बैंकको खाताबाट मलेसियाको मेलायन बैंकिङ बर्हाडमा रहेको बेस्टिनेटको खातामा गएको अनुसन्धानमा उल्लेख छ।

रकम विदेश पठाउन नेपाल राष्ट्र बैंकमा १६ पटक निवेदन दिइएको र १७ पटक कारोबार भएको विवरण सार्वजनिक भएको छ। सबैभन्दा पहिलो कारोबारमा करिब १० करोड ४० लाख रुपैयाँ पठाइएको थियो। सबैभन्दा ठूलो कारोबार २६ डिसेम्बर २०२२ मा करिब २८ करोड ३० लाख रुपैयाँको भएको थियो।

यसले स्वास्थ्य परीक्षणका नाममा उठाइएको रकम लामो समयसम्म नियमित रूपमा विदेश पठाइएको देखाउँछ।

दूतावासको पत्र प्रयोग गरेर रकम पठाइएको आशंका

रकम विदेश पठाउने प्रक्रियामा मलेसियाली दूतावासको नाममा आएको एउटा पत्रसमेत विवादमा परेको छ।

अनुसन्धानअनुसार सन् २०२० फेब्रुअरी १३ देखि २९ सम्म ११ हजार ८२८ जना नेपाली श्रमिकको स्वास्थ्य परीक्षण गरिएको थियो। त्यसबापतको रकम बेस्टिनेटलाई भुक्तानी गर्नुपर्ने भन्दै सन् २०२० जुन १६ मा मलेसियाली दूतावासको नामबाट नेपाल राष्ट्र बैंकको बालुवाटारस्थित कार्यालयलाई पत्र पठाइएको थियो।

तर श्रम मन्त्रालयले गठन गरेको छानबिन कार्यदलले उक्त पत्रको आधिकारिकतामाथि नै प्रश्न उठाएको थियो।

कार्यदलले दूतावासको पत्रको सत्यता जाँच्नुपर्ने र त्यसलाई आधार बनाएर रकम विदेश पठाउने प्रक्रियामा अनियमितता भएको हुन सक्ने आशंका गरेको थियो।

यसैलाई आधार बनाएर राष्ट्र बैंकले विदेशी मुद्रा पठाउन दिएको स्वीकृतिमा पनि अनुसन्धान केन्द्रित भएको छ।

कुन कागजातका आधारमा राष्ट्र बैंकले स्वीकृति दियो, पत्रको आधिकारिकता कसले जाँच्यो र सरकारी अधिकारीहरूले रकम पठाउने प्रक्रियामा कस्तो भूमिका खेले भन्ने विषय अझै खुल्न बाँकी छ। अनुसन्धानको उपक्रमममा यसका पर्दा पनि क्रमशः खुल्लान्।

अहिले नै यसबारे धेरै नभनौं।

मेडिकल ठगी रोक्न बनेको कार्यदलले के पत्ता लगाएको थियो?

वैदेशिक रोजगारीमा जाने श्रमिकको स्वास्थ्य परीक्षणमा अनियमितता भइरहेको गुनासो बढेपछि तत्कालीन श्रममन्त्री राजेन्द्रसिंह भण्डारीको नेतृत्वमा मन्त्रालयले १६ सदस्यीय विशेष कार्यदल गठन गरेको थियो।

कार्यदलमा मन्त्रालयका कर्मचारी र प्रहरी अधिकारीसमेत सहभागी थिए।

कार्यदलले मलेसिया जाने श्रमिकको स्वास्थ्य परीक्षण गर्ने ३६ वटा संस्थामा अनुगमन तथा छानबिन गरेको थियो। ती संस्थाबाट कारोबारका कागजात, बिल, भौचर र अन्य प्रमाण संकलन गरिएको थियो।

कार्यदलले स्वास्थ्य परीक्षणको नाममा अतिरिक्त रकम उठाउने, सीमित स्वास्थ्य संस्थाको सञ्जाल बनाउने, कर तथा राजस्वसम्बन्धी अनियमितता गर्ने र श्रमिकलाई अनावश्यक आर्थिक भार बोकाउने प्रवृत्ति औँल्याएको थियो।

त्यस्तै, एउटै व्यक्तिलाई पटकपटक स्वास्थ्य परीक्षण गराउने, आवश्यकताभन्दा बढी रोगको परीक्षण गराउने र गलत स्वास्थ्य परीक्षण प्रतिवेदनका कारण कतिपय श्रमिक मलेसियाबाट फर्किनुपरेको उजुरीसमेत छानबिनमा समेटिएको थियो।

कार्यदलले व्यवसायीमाथि ठगी, संगठित अपराध, विदेशी मुद्रा विनिमय र सम्पत्ति शुद्धीकरणलगायत कसुरमा अनुसन्धान गरी कारबाही गर्नुपर्ने सुझाव दिएको थियो।

तर कार्यदलको प्रतिवेदनअनुसार कारबाही प्रक्रिया अघि बढ्न भने सकेन।

कार्यदलको प्रतिवेदन मन्त्रालयबाटै गायब

यो प्रकरणको अर्को रहस्यमय पक्ष छानबिन प्रतिवेदन मन्त्रालयबाटै गायब गरिनु पनि हो।

तत्कालीन श्रममन्त्री भण्डारीले कार्यदलको प्रतिवेदन प्राप्त भएपछि त्यसका आधारमा कारबाही प्रक्रिया अघि बढाउनुपर्ने बताएका थिए। तर निर्वाचन र सरकार परिवर्तनसँगै प्रतिवेदन कार्यान्वयनको प्रक्रिया रोकियो।

पछि नयाँ सरकार आएपछि उक्त प्रतिवेदन र त्यससँग सम्बन्धित मिसिल मन्त्रालयमा खोज्दा भेटिँदै नभेटिएको सरकारी अधिकारीहरू बताउँछन्।

भण्डारीले आफूले पनि घरमा खोजेको तर प्रतिवेदन नभेटिएको बताएका थिए। उनीसँग रहेको सफ्टकपी भने मन्त्रालयलाई उपलब्ध गराएको उनको भनाइ थियो।

प्रतिवेदन हराएको विषयले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयको ध्यानाकर्षण गरायो। त्यसपछि पुरानो प्रकरण पुनः अनुसन्धानको दायरामा आयो।

अब हामी प्रतिवेदनमा के छ भनेर विस्तृतमा चर्चा गर्नेछौं।

मलेसिया रोजगारीमा जाने नेपाली श्रमिकमाथि स्वास्थ्य परीक्षण र बायोमेडिकल प्रणालीको नाममा संगठित रूपमा आर्थिक शोषण भएको सरकारी अनुसन्धान प्रतिवेदनले औँल्याएको छ। मलेसियाको कम्पनी BESTINET SDN BHD र नेपालका स्वास्थ्य संस्थाबीच पहिले नै बायोमेडिकल उपकरण तथा प्रणाली खरिदसम्बन्धी सम्झौता भएको अवस्थामा पछि Macro Tech Private Limited नामको कम्पनी खडा गरेर प्रत्येक श्रमिकबाट थप ३ हजार १६४ रुपैयाँ असुल्ने व्यवस्था गरिएको प्रतिवेदनको निष्कर्ष छ।

प्रतिवेदनमा उल्लेख भएअनुसार BESTINET SDN BHD ले नेपालस्थित सुनापती पोलिक्लिनिक सेन्टर प्रालिलगायत ३६ वटा स्वास्थ्य संस्थासँग सन् २०१४ मे १५ मा बायोमेडिकल प्रणालीका उपकरण खरिद तथा बिक्रीसम्बन्धी सम्झौता गरेको थियो। उक्त सम्झौताअनुसार स्वास्थ्य संस्थाले आवश्यक उपकरण तथा प्रणाली खरिद गर्नुपर्ने व्यवस्था थियो। तर, त्यसको केही वर्षपछि अर्थात् २०७५ फागुन ६ गते Macro Tech कम्पनी खडा गरिएको देखिएको छ।

प्रतिवेदनले पुरानो सम्झौताअनुसार स्वास्थ्य संस्थाले बायोमेडिकल प्रणालीका उपकरण खरिद गरिसकेको अवस्थामा नयाँ कम्पनी खडा गरेर प्रत्येक श्रमिकबाट छुट्टै सेवा शुल्क असुल्नुको औचित्यमाथि प्रश्न उठाएको छ। यसरी कम्पनी खडा गर्नु, विभिन्न निकायबाट आफूअनुकूलका पत्राचार गराउनु र प्रतिकामदार रकम उठाउने व्यवस्था मिलाउनु संगठित ठगीको योजनाअन्तर्गत भएको हुन सक्ने प्रतिवेदनको आशंका छ।

यस प्रकरणमा प्रतिकामदार ३ हजार १६४ रुपैयाँका दरले रकम उठाइएको उल्लेख छ। मलेसिया रोजगारीमा जाने श्रमिकको संख्या ठूलो भएकाले यो शीर्षकमा संकलित रकम अर्बौं रुपैयाँ पुग्न सक्ने प्रतिवेदनको निष्कर्ष छ। यद्यपि, हालसम्म कति श्रमिकबाट कति रकम असुल गरियो र त्यसको वास्तविक लाभग्राही को हुन् भन्ने विषय विस्तृत अनुसन्धानबाट खुलाउनुपर्ने देखिएको छ।

३६ स्वास्थ्य संस्थासँग सम्झौता हुँदाहुँदै नयाँ कम्पनी किन?

प्रतिवेदनमा BESTINET र नेपालका स्वास्थ्य संस्थाबीच भएको सम्झौतालाई यस प्रकरणको महत्त्वपूर्ण आधारका रूपमा प्रस्तुत गरिएको छ। सुनापती पोलिक्लिनिक प्रालिसँग सन् २०१४ मे १५ मा भएको सम्झौतामा बायोमेडिकल प्रणालीका उपकरण तथा सेवा खरिदको मूल्यसमेत उल्लेख छ।

उक्त सम्झौताअनुसार BESTINET ले स्वास्थ्य संस्थालाई Dermalog Fingerprint Scanner, CPU, Monitor, Printer, Webcam र FWCMS Software उपलब्ध गराएको थियो। यी सामग्री तथा प्रणालीको मूल्य ५ हजार अमेरिकी डलर, फिर्ता हुने धरौटी (Refundable Deposit) २ हजार अमेरिकी डलर र सेवा शुल्क १ हजार अमेरिकी डलर गरी जम्मा ८ हजार अमेरिकी डलर निर्धारण गरिएको थियो।

दुवै कम्पनीबीच भएको सम्झौतामा यी रकम स्पष्ट रूपमा उल्लेख भए पनि मलेसियाली दूतावासले पछि Bio Medical Service in Nepal को सेवा शुल्क भन्दै प्रतिकामदार ३ हजार १६४ रुपैयाँ लिनुपर्ने गरी पत्राचार गरेको विषयमा प्रतिवेदनले प्रश्न उठाएको छ।

प्रतिवेदनअनुसार, उक्त ३ हजार १६४ रुपैयाँ असुल गर्ने विषय BESTINET र सुनापती पोलिक्लिनिकबीच भएको सम्झौतामा कतै उल्लेख छैन। त्यस्तै, स्वास्थ्य संस्थाले बुझाएको २ हजार अमेरिकी डलर फिर्ता हुनुपर्ने धरौटीसमेत हालसम्म फिर्ता नभएको विषय प्रतिवेदनमा उठाइएको छ।

नेपाली कम्पनीले विदेशी कम्पनीसँग सम्झौता गर्दा नेपाल सरकारलाई जानकारी गराएको नदेखिएको पनि प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। यसरी पहिले नै उपकरण खरिद तथा प्रणाली सञ्चालनका लागि सम्झौता भइसकेको अवस्थामा पछि Macro Tech कम्पनी खडा गरी नयाँ शुल्क उठाउनुको कानुनी आधार र उद्देश्य अनुसन्धान गर्नुपर्ने प्रतिवेदनको निष्कर्ष छ।

दूतावासको पत्रका आधारमा शुल्क उठाइएको विषयमा पनि प्रश्न

प्रतिवेदनले मलेसियाली दूतावासले नेपालका सरकारी निकाय र निजी कम्पनीलाई गरेको पत्राचारको आधिकारिकतामाथि समेत अनुसन्धान गर्नुपर्ने औँल्याएको छ।

सन् २०१९ जुन १९ मा मलेसियाली दूतावासले माइक्रोटेक प्रालिका सञ्चालक मुकुन्द भट्टराईलाई Bio-Medical System (BMS) का लागि सेवा शुल्क ३ हजार ९६४ रुपैयाँ निर्धारण गरिएको भन्दै पत्राचार गरेको कागजात प्रतिवेदनमा संलग्न छ।

उक्त पत्रमा मलेसियन सरकारले बायोमेडिकल सेवाका लागि २ हजार ८ सय रुपैयाँ र नेपालको १३ प्रतिशत मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) ३ सय ६४ रुपैयाँ उल्लेख गरेको प्रतिवेदनमा जनाइएको छ। तर यी दुई रकम जोड्दा ३ हजार १ सय ६४ रुपैयाँ मात्र हुन्छ। पत्रमा उल्लेखित ३ हजार ९६४ रुपैयाँ र त्यसको विवरणबीच ८ सय रुपैयाँको अन्तर देखिन्छ।

यही विषयलाई प्रतिवेदनले अनुसन्धानको अर्को महत्त्वपूर्ण पाटो मानेको छ। दूतावासले नेपालका कार्यकारी निकाय वा निजी संस्थालाई शुल्क निर्धारण तथा असुलीसम्बन्धी निर्देशन दिन पाउने कानुनी अधिकार के हो भन्ने स्पष्ट हुनुपर्ने प्रतिवेदनको सुझाव छ।

त्यस्तै, प्यानमा दर्ता भएका स्वास्थ्य संस्थाले कुन कानुनी आधारमा प्रतिकामदार ३ हजार १६४ रुपैयाँको भ्याट बिल जारी गरेका थिए भन्ने पनि अनुसन्धान गर्नुपर्ने उल्लेख छ। Macro Tech ले भ्याट बिलको नाममा मलेसिया जाने श्रमिकबाट रकम उठाएको विषयमा विस्तृत अनुसन्धान गरी रकमको वास्तविक हिसाबकिताब सार्वजनिक गर्नुपर्ने प्रतिवेदनको निष्कर्ष छ।

११ हजार ८२८ श्रमिकको रकम भुक्तानीका लागि राष्ट्र बैंकलाई पत्र

यस प्रकरणमा मलेसियाली दूतावासले नेपाल राष्ट्र बैंकलाई नै पत्राचार गरेको विषय पनि प्रतिवेदनमा समेटिएको छ।

BESTINET SDN BHD मलेसिया र Macro Tech Private Limited नेपालबीच भएको सम्झौताअनुसार सन् २०२० फेब्रुअरी १३ देखि २९ सम्म मलेसिया रोजगारीमा जाने ११ हजार ८२८ जना नेपाली कामदारको स्वास्थ्य परीक्षण तथा बायोमेट्रिक प्रणाली प्रयोग गरिएको थियो।

उक्त सेवाबापत ३६ वटा स्वास्थ्य संस्थाले BESTINET SDN BHD लाई तिर्नुपर्ने रकम Macro Tech मार्फत भुक्तानी गर्न सन् २०२० जुन १६ मा मलेसियाली दूतावासले नेपाल राष्ट्र बैंक, बालुवाटारलाई पत्राचार गरेको थियो।

प्रतिवेदनमा उक्त पत्रसमेत प्रमाणका रूपमा संलग्न गरिएको छ। दूतावासले नेपाल राष्ट्र बैंकलाई सिधै यस्तो पत्राचार गर्न मिल्ने वा नमिल्ने तथा पत्रको आधिकारिकता के हो भन्ने विषयमा स्पष्ट अनुसन्धान हुनुपर्ने सुझाव दिइएको छ।

त्यसैगरी, बायोमेडिकल प्रणाली सुरु भएदेखि हालसम्म कति नेपाली कामदारको स्वास्थ्य परीक्षण गरिएको छ, उनीहरूबाट कति रकम उठाइयो, उठाइएको रकम कहाँ र कसरी पठाइयो तथा त्यसमा को–को संलग्न थिए भन्ने विषय अनुसन्धान गर्नुपर्ने प्रतिवेदनको निष्कर्ष छ।

यस प्रकरणमा निजी कम्पनी तथा अन्य व्यक्तिको भूमिकाबारे नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सीआईबी) र सरकारी कर्मचारीको संलग्नता देखिए अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगबाट समेत अनुसन्धान हुनुपर्ने सिफारिस गरिएको छ।

मलेसियाको मेडिकल गर्ने अधिकारको नाममा सिन्डिकेट

प्रतिवेदनले बायोमेडिकल प्रणाली लागू गर्ने नाममा स्वास्थ्य संस्थाहरूबीच सिन्डिकेट खडा गरिएको आरोपसमेत समेटेको छ।

नेपाल स्वास्थ्य व्यवसायी महासंघका तत्कालीन अध्यक्ष प्रविण तिवारी र वरिष्ठ उपाध्यक्ष कैलाश खड्काले सन् २०१३ मा मलेसियाको BESTINET SDN BHD सँग सम्झौता गरेर ठगीको सञ्जाल बनाएको आरोप प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।

उनीहरूले उक्त सम्झौतालाई स्वास्थ्य व्यवसायीहरूबीच देखाउँदै बायोमेडिकल प्रणालीअनुसारको संरचना बनाउने स्वास्थ्य संस्थाले मात्रै मलेसिया जाने कामदारको स्वास्थ्य परीक्षण गर्न पाउने भन्दै सिन्डिकेट चलाएको आरोप छ।

सुनापती पोलिक्लिनिक एण्ड हेल्थ सेन्टरका सञ्चालक जीवनकुमार केसी र माइक्रोटेक प्रालिका सञ्चालक मुकुन्द भट्टराईले समेत यस विषयमा आवश्यक कारबाहीका लागि निवेदन दिएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।

उनीहरूले पेस गरेको निवेदनलाई समेत आधार मानेर प्रतिवेदनले प्रविण तिवारी र कैलाश खड्कालगायतको भूमिकाबारे अनुसन्धान गर्नुपर्ने औँल्याएको छ।

त्यस्तै, कैलाश खड्का र प्रविण तिवारीको मिलेमतोमा विभिन्न स्वास्थ्य संस्था तथा कम्पनी खडा गरेर वैदेशिक रोजगारीमा जाने लाखौँ नेपालीलाई ठगी गरिएको भन्दै मदन पुर्बेले दिएको निवेदन पनि प्रतिवेदनमा संलग्न छ।

यी आरोपमाथि ठगी, संगठित अपराध तथा सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी कसुरमा अनुसन्धान गर्न सीआईबीमा पठाउन सिफारिस गरिएको छ।

कैलाश खड्काको सम्पत्तिमाथि पनि अनुसन्धान गर्नुपर्ने

प्रतिवेदनले कैलाश खड्काको आर्थिक अवस्था र सम्पत्ति आर्जनको स्रोतबारे समेत प्रश्न उठाएको छ।

प्रतिवेदनमा संलग्न कागजातअनुसार, २०७३ सालमा कैलाश विकास बैंक लिमिटेडले खड्काको नाममा कर्जा चुक्ता गर्न ३५ दिने सूचना निकालेको थियो। उक्त सूचनामा ४ लाख ५४ हजार ८ सय ५२ रुपैयाँ ८० पैसा कर्जा चुक्ता गर्नुपर्ने उल्लेख छ।

तर, त्यतिबेला उक्त रकम चुक्ता गर्न नसक्ने अवस्थामा रहेका भनिएका खड्काले पछि विभिन्न स्थानमा चल–अचल सम्पत्ति जोडेको, चारभन्दा बढी मेडिकल सेन्टर सञ्चालन गरेको र अस्वाभाविक जीवनशैली अपनाएको भन्ने विवरण प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।

उनले अस्वाभाविक रूपमा सम्पत्ति आर्जन गरेको र सम्पत्ति शुद्धीकरण गर्ने उद्देश्यले आफन्त, नातागोता तथा साथीभाइका नाममा समेत सम्पत्ति लुकाएको हुन सक्ने आशंका प्रतिवेदनमा गरिएको छ।

यस विषयमा खड्काको सम्पत्तिको स्रोत, कम्पनीमा भएको लगानी, कारोबार र सम्पत्ति जोड्ने प्रक्रियाबारे विस्तृत अनुसन्धान गर्न सम्बन्धित निकायमा पठाउन सिफारिस गरिएको छ।

भिसा शुल्क ७०० रुपैयाँ, श्रमिकसँग ७ हजार ७०० असुलीको आरोप

मलेसिया जाने श्रमिकबाट भिसा शुल्कका नाममा पनि बढी रकम असुल गरिएको गुनासो प्रतिवेदनमा समेटिएको छ।

प्रतिवेदनअनुसार, कैलाश खड्का, धनबहादुर गिरी र रविन्द्र केसीले सिनामंगलस्थित क्रिस्टल डायग्नोस्टिक सेन्टर रहेको भवनमा Malaysian Visa Center सञ्चालन गरेका थिए।

मलेसियाली दूतावासले भिसा शुल्क ७ सय रुपैयाँ मात्र लिने गरेको अवस्थामा उक्त भिसा सेन्टरले मलेसिया जाने कामदारबाट ७ हजार ७ सय रुपैयाँ लिने गरेको गुनासो प्राप्त भएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।

अनुगमनका क्रममा समेत भिसा सेन्टरले ७ हजार ७ सय रुपैयाँ लिने गरेको बुझिएको प्रतिवेदनको दाबी छ। तर, उक्त रकम उठाउने कानुनी आधार के थियो, कामदारलाई बिलबिजक दिइन्थ्यो वा दिइँदैनथ्यो र सम्बन्धित व्यक्ति तथा संस्था करको दायरामा थिए वा थिएनन् भन्ने विषय अनुसन्धान गर्नुपर्ने उल्लेख छ।

प्रतिवेदनले यस विषयलाई पनि श्रमिकमाथिको आर्थिक शोषणसँग जोड्दै थप अनुसन्धानका लागि सम्बन्धित निकायमा पठाउन सिफारिस गरेको छ।

स्वास्थ्य परीक्षणमा पनि मनपरी शुल्क

बायोमेडिकल प्रणालीको शुल्क मात्र होइन, मलेसिया जाने कामदारको स्वास्थ्य परीक्षणमा समेत तोकिएको भन्दा बढी रकम असुल्ने गरेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।

स्वास्थ्य परीक्षण शुल्क २०८१ चैत ८ र २०८२ कात्तिक ३० को निर्णयअनुसार ९ हजार ५ सय रुपैयाँ निर्धारण गरिएको थियो। तर, प्रधानमन्त्री तथा श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षामन्त्रीस्तरबाट भएको उक्त निर्णय २०८२ पुस ४ गतेको मन्त्रीस्तरीय निर्णयबाट खारेज गरी साविककै ६ हजार ५ सय रुपैयाँ कायम गरिएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।

यसैबीच, New SOS HR Pvt. Ltd. म्यानपावर कम्पनी र अमिताभ बुद्ध मेडिकल सेन्टरको मिलेमतोमा स्वास्थ्य परीक्षणका नाममा बढी शुल्क लिने गरेको आरोप पनि प्रतिवेदनमा छ।

कपिलवस्तुको शिवराज नगरपालिका–१० का २२ वर्षीय सचिन चौधरीले यस विषयमा निवेदन दिएका थिए। उनीसँग गरिएको सोधपुछको भिडियो फुटेजसमेत प्रतिवेदनमा संलग्न गरिएको छ।

प्रतिवेदनले म्यानपावर कम्पनी र स्वास्थ्य संस्थाबीचको मिलेमतोमा बढी शुल्क असुल गरिएको हो वा होइन भन्ने विषयमा ठगीसम्बन्धी कसुरमा थप अनुसन्धान गर्नुपर्ने सिफारिस गरेको छ।

एउटै कामदारलाई पटक–पटक मेडिकल गराएर रकम असुली

प्रतिवेदनले म्यानपावर कम्पनी र स्वास्थ्य संस्थाबीचको मिलेमतोमा कामदारलाई पटक–पटक स्वास्थ्य परीक्षण गराउने र बिल भने एकपटकको मात्र दिने गरेको आरोप पनि लगाएको छ।

म्यानपावर कम्पनीमा कामदार पुगेपछि सुरुमा नै पूर्वस्वीकृतिअनुसार अन्तर्वार्ता र छनोट प्रक्रिया पूरा नगरी मेडिकलमा पठाउने गरिएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।

यसरी अन्तर्वार्ता र छनोट नभई स्वास्थ्य परीक्षण गराउँदा कतिपय कामदारको रोजगारी प्रक्रिया अगाडि नबढ्ने र उनीहरूलाई पुनः स्वास्थ्य परीक्षण गराउनुपर्ने अवस्था सिर्जना हुने गरेको प्रतिवेदनको निष्कर्ष छ।

एउटै व्यक्तिलाई पटक–पटक मेडिकल गराउन लगाएर एकपटकको मात्र बिल दिने र स्वास्थ्य संस्था तथा म्यानपावर कम्पनीले मिलेमतोमा थप रकम असुल्ने गरेको आरोप छ।

प्रतिवेदनले यस्तो कार्यलाई संगठित रूपमा गरिएको ठगीको सम्भावित स्वरूपका रूपमा व्याख्या गर्दै ठगी तथा संगठित अपराधसम्बन्धी अनुसन्धानका लागि सीआईबीमा पठाउन सिफारिस गरेको छ।

गलत मेडिकल रिपोर्टका कारण फर्किएका कामदारको क्षतिपूर्ति पनि रोकिएको आरोप

काठमाडौंको धुम्बाराहीस्थित साउथ एसियन मेडिकल सेन्टर प्रालिले गलत स्वास्थ्य परीक्षण प्रतिवेदन बनाएका कारण मलेसियाबाट अनफिट भएर फर्किनुपरेको भन्दै कपिलवस्तु नगरपालिका–११ का ३९ वर्षीय अनिरुद्धप्रसाद वरईले निवेदन दिएका थिए।

प्रतिवेदनअनुसार, स्वास्थ्य संस्थाले बनाएको स्वास्थ्य परीक्षण प्रतिवेदनका आधारमा मलेसिया पुगेका उनी त्यहाँ अनफिट भएपछि नेपाल फर्किएका थिए। त्यसपछि क्षतिपूर्तिका लागि स्वास्थ्य संस्थामा जाँदा आलटाल गर्ने, डरत्रास देखाउने र रकम फिर्ता नगर्ने गरेको उनको आरोप छ।

उनले दिएको निवेदनसमेत प्रतिवेदनमा संलग्न गरिएको छ। यस विषयमा थप अनुसन्धान गरी दोषी देखिने स्वास्थ्य संस्थामाथि कारबाही गर्न सम्बन्धित निकायमा पठाउन सिफारिस गरिएको छ।

रोजगारदाताले फिर्ता गर्नुपर्ने रकमसमेत श्रमिकले नपाएको गुनासो

नेपाल सरकार र मलेसिया सरकारबीच भएको Recruitment, Employment and Repatriation of Workers सम्बन्धी समझदारीपत्र (एमओयू) को Appendix B मा सुरक्षा जाँच (Security Screening) र नेपालमा हुने स्वास्थ्य परीक्षण (Medical Examination in Nepal) बापतको रकम रोजगारदाताले कामदारलाई पहिलो महिनाको तलबसँगै फिर्ता गर्नुपर्ने व्यवस्था छ।

तर, मलेसिया जाने कामदारले उक्त रकम फिर्ता नपाएको गुनासोसमेत प्राप्त भएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।

श्रमिकले तिरेको रकम रोजगारदाताबाट फिर्ता हुनुपर्ने स्पष्ट व्यवस्था हुँदाहुँदै उनीहरूले रकम नपाउनुको कारण के हो, उक्त रकम कसले लिएको छ र कसको खातामा पुगेको छ भन्ने विषय अनुसन्धान गर्नुपर्ने प्रतिवेदनको सुझाव छ।

श्रमिकले पाउनुपर्ने रकम ठगी गर्ने व्यक्तिलाई हदैसम्मको कारबाही गर्नुपर्ने प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।

फ्रि भिसा, फ्रि टिकटमा पनि श्रमिकबाट चर्को शुल्क

वैदेशिक रोजगारीमा जाने कामदारका लागि लागू गरिएको फ्रि भिसा, फ्रि टिकटसम्बन्धी व्यवस्थाविपरीत म्यानपावर कम्पनीहरूले चर्को शुल्क असुल्ने गरेको विषय पनि प्रतिवेदनमा समेटिएको छ।

व्यवस्थाअनुसार भिसा तथा टिकटको खर्च रोजगारदाताले नै व्यहोर्नुपर्ने र म्यानपावर कम्पनीले सेवा शुल्कबापत १० हजार रुपैयाँ मात्र लिन पाउने व्यवस्था छ। तर, म्यानपावर व्यवसायीले गैरकानुनी रूपमा चर्को रकम असुल्ने गरेको प्रतिवेदनको निष्कर्ष छ।

यस विषयमा थप अनुसन्धानका लागि नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरोमा पठाउन सिफारिस गरिएको छ।

मेडिकल संस्थाको अनुगमन नगर्ने निकायमाथि पनि प्रश्न

वैदेशिक रोजगारीमा जाने कामदारको स्वास्थ्य परीक्षण गर्ने संस्थाको अनुगमन र नियमनका लागि सरकारले छुट्टै कार्यविधि बनाएको छ। वैदेशिक रोजगारमा जाने कामदारको स्वास्थ्य परीक्षण गर्ने स्वास्थ्य संस्था सूचीकरण, नवीकरण तथा अनुगमनसम्बन्धी कार्यविधि, २०७२ ले स्वास्थ्य संस्थाले पालना गर्नुपर्ने मापदण्ड स्पष्ट गरेको छ।

कार्यविधिअनुसार स्वास्थ्य संस्थाको अनुगमन गर्दा आवश्यक कागजात र विवरण, स्वास्थ्य परीक्षणको प्रक्रिया, कामदारको स्वास्थ्य परीक्षणसम्बन्धी अभिलेख तथा संलग्न जनशक्तिको उपस्थिति जाँच गर्नुपर्ने व्यवस्था छ।

त्यस्तै, गुनासो सुन्ने अधिकारीको व्यवस्था, नागरिक बडापत्र, कर्मचारीको पोसाक र परिचयपत्र, सफा पिउने पानी, २४ घण्टा विद्युत् आपूर्ति, सफा शौचालय, निःशुल्क पार्किङ, नियमित सञ्चालन, HMIS मा नियमित प्रतिवेदन र पाँच वर्षसम्म कामकारबाहीको विवरण सुरक्षित राख्नुपर्ने व्यवस्था पनि छ।

तर, यी मापदण्ड पालना नगर्ने स्वास्थ्य संस्थामाथि प्रभावकारी अनुगमन र कारबाही नभएको विषय प्रतिवेदनले उठाएको छ। कार्यविधि र वैदेशिक रोजगार ऐन, २०६४ बमोजिम मापदण्ड पूरा नगर्ने स्वास्थ्य संस्थालाई कारबाही गर्न सिफारिस गरिएको छ।

त्यस्तै, साउदी अरब, बहराइन, ओमान, मलेसिया, इजरायल र जापान जाने कामदारको स्वास्थ्य परीक्षणमा विभिन्न स्वास्थ्य संस्थाले सिन्डिकेट खडा गरी ठगी गरिरहेको भन्दै नेपाल मेडिकल व्यवसायी संघले दिएको निवेदनसमेत प्रतिवेदनमा संलग्न छ। उक्त सिन्डिकेटमा संलग्न व्यक्ति तथा संस्थाको पहिचान गरी अनुसन्धान गर्नुपर्ने सुझाव दिइएको छ।

सीआईबी र अख्तियारबाट अनुसन्धान गर्न सिफारिस

प्रतिवेदनले मलेसिया जाने श्रमिकमाथि भएको भनिएको ठगीलाई कुनै एउटा मेडिकल सेन्टर वा म्यानपावर कम्पनीको अनियमिततामा मात्र सीमित गरेको छैन। यसमा विदेशी कम्पनी, नेपाली कम्पनी, स्वास्थ्य संस्था, म्यानपावर व्यवसायी, व्यवसायीका संगठन तथा सरकारी निकायबाट भएका पत्राचार र निर्णयको भूमिकासमेत अनुसन्धान गर्नुपर्ने औँल्याइएको छ।

विशेषगरी BESTINET र Macro Tech बीचको सम्झौता, ३६ वटा स्वास्थ्य संस्थासँग भएको पुरानो कारोबार, बायोमेडिकल प्रणालीका नाममा उठाइएको शुल्क, मलेसियाली दूतावासका पत्राचार, स्वास्थ्य संस्थाले जारी गरेका भ्याट बिल तथा रकमको अन्तर्राष्ट्रिय कारोबारको स्रोत र गन्तव्य पत्ता लगाउनुपर्ने प्रतिवेदनको निष्कर्ष छ।

प्रतिवेदनले यस प्रकरणमा संलग्न व्यक्ति तथा संस्थामाथि ठगी, संगठित अपराध र सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी कसुरमा अनुसन्धान गर्न सीआईबीमा पठाउन सिफारिस गरेको छ। सरकारी कर्मचारीको संलग्नता देखिए उनीहरूमाथि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगबाट समेत अनुसन्धान हुनुपर्ने उल्लेख छ।

प्रधानमन्त्री कार्यालयको चासोपछि सीआईबी अनुसन्धान

प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले स्वास्थ्य परीक्षणको नाममा भइरहेको ठगी र त्यससँग जोडिएको आर्थिक कारोबारबारे अनुसन्धान अघि बढाउन प्रहरीलाई निर्देशन दिएको थियो।

त्यसपछि सीआईबीले श्रम मन्त्रालयसँग कार्यदलको प्रतिवेदन, मिसिल र अनुसन्धानका क्रममा संकलन गरिएका कागजात माग्यो।

मन्त्रालयले प्रतिवेदनको छायाप्रति उपलब्ध गराए पनि अनुसन्धानका लागि आवश्यक सक्कल प्रतिवेदन र मिसिल प्राप्त गर्न सीआईबीलाई कठिनाइ भएको थियो।

सीआईबीले पटकपटक पत्राचार गरेर सक्कल प्रतिवेदन र बरामद कागजात मागेको थियो।

यसक्रममा मन्त्रालयबाट हराएको भनिएको पुरानो फाइलको खोजी र कार्यदलले औल्याएका अनियमिततामाथि अनुसन्धान तीव्ररूपमा अघि बढ्यो।

अन्ततः व्यवसायीहरूमाथिको अनुसन्धानपछि सरकारी अधिकारीहरूको भूमिकासमेत अनुसन्धानको दायरामा आयो।

मन्त्रीदेखि सचिवसम्म कसरी तानिए अनुसन्धानमा?

सीआईबीले पक्राउ परेका पूर्वमन्त्री र मन्त्रालयका अधिकारीमाथि गैरकानुनी रूपमा संकलन भएको रकम मलेसिया पठाउने निर्णयमा संलग्न रहेको आरोप लगाएको छ।

प्रहरीका अनुसार उनीहरूले नेपाल र मलेसियाबीच भएको समझदारी तथा कानुनी प्रक्रियाविपरीत अधिकार क्षेत्र नाघेर निर्णय गरेका थिए।

श्रमिकमाथि संगठित रूपमा ठगी भइरहेको जानकारी हुँदाहुँदै त्यसलाई रोक्न कानुनी उपचारको प्रक्रिया अघि नबढाएको र गैरकानुनी रूपमा उठाइएको रकम विदेश पठाउने निर्णयमा भूमिका खेलेको प्रहरीको आरोप छ।

यसमा तत्कालीन मन्त्रीहरूको निर्णय प्रक्रिया, सचिव तथा महाशाखा प्रमुखहरूको प्रशासनिक भूमिका र कानुन अधिकृतको कानुनी राय कस्तो थियो भन्ने विषय अनुसन्धानको केन्द्रमा छ।

यसअघि मलेसिया ठगी प्रकरणमा चार व्यवसायी पक्राउ परिसकेका थिए। काठमाडौंको कागेश्वरी मनोहरा नगरपालिका–१ का कैलाश खड्का, भक्तपुरको चाँगुनारायण नगरपालिका–९ का रवीन्द्र केसी, गोरखा नगरपालिका–३ का प्रवीण तिवारी र सर्लाहीको मलंगवा नगरपालिका–४ का रामपुकार तिवारी पक्राउ परेका थिए।

उनीहरूसँगै सरकारी अधिकारी पक्राउ परेपछि अनुसन्धान निजी व्यवसायीबाट सरकारी निर्णय प्रक्रियासम्म पुगेको छ।

अब अनुसन्धानले खोज्नुपर्ने जवाफ

यो प्रकरणमा अहिलेसम्म सार्वजनिक भएका विवरणले स्वास्थ्य परीक्षणका नाममा श्रमिकबाट अतिरिक्त रकम उठाउने, निश्चित स्वास्थ्य संस्थाको सञ्जाल बनाउने र संकलित रकम मलेसिया पठाउने संरचना रहेको देखाउँछन्।

तर अझै केही महत्त्वपूर्ण प्रश्नको जवाफ आउन बाँकी छ।

रकम विदेश पठाउने निर्णयको प्रस्ताव कसले तयार पारेको थियो? कुन मन्त्रीले कुन मितिमा निर्णय गरेका थिए? मन्त्रालयका सचिव र महाशाखा प्रमुखले कस्तो राय दिएका थिए? राष्ट्र बैंकले कुन आधारमा विदेशी मुद्रा पठाउन स्वीकृति दिएको थियो? मलेसियाली दूतावासको नाममा आएको पत्र आधिकारिक थियो कि थिएन? कार्यदलको प्रतिवेदन मन्त्रालयबाट कसले र किन गायब पार्‍यो? त्यसमा अर्को आर्थिक चलखेल त भएको थिएन?

यी प्रश्नको जवाफले यो प्रकरणमा निजी व्यवसायीको ठगी मात्रै थियो वा सरकारी संयन्त्रको मिलेमतोमा संगठित आर्थिक अपराध मौलाएको थियो थियो भन्ने स्पष्ट पार्नेछ।

यसको हाँगाबिँगासँगै जरा पनि खोतल्ने छ भनेर अहिलेलाई बुझौँ न।

वैदेशिक रोजगारीमा जाने नेपाली श्रमिकका लागि मेडिकल परीक्षण रोजगारीको प्रक्रियामा अनिवार्य चरण हो। त्यसैले उनीहरूलाई आफूले रोजेको स्वास्थ्य संस्थामा परीक्षण गराउने स्वतन्त्रता नदिई सीमित संस्थाको सञ्जालमा बाँध्नु, तोकिएको शुल्कभन्दा बढी रकम उठाउनु र त्यसबाट संकलित पैसा विदेश पठाउनु गम्भीर विषय हो।

राज्यले श्रमिकलाई ठगीबाट जोगाउनुपर्नेमा नियमन गर्नुपर्ने सरकारी निकायका अधिकारीहरू नै रकम विदेश पठाउने निर्णयमा संलग्न रहेको आरोप लागेपछि यो प्रकरण सामान्य मेडिकल ठगीभन्दा निकै ठूलो संगठित एवम् र वित्तीय अपराधको विषय बनेको छ।

अन्ततः यहाँ प्रश्न ७ लाख ५० हजार श्रमिकबाट कति रकम उठाइयो भन्ने मात्र छैन, उनीहरूको बाध्यतालाई व्यापार, ठगी खाने उद्योगमा रूपान्तरण गर्ने बिचौलिया सञ्जाललाई सरकारी संयन्त्रले कसरी साथ दियो र त्यसको जिम्मेवारी कसले लिन्छ भन्ने हो।

यिनीहरू दण्डसजायको भागिदार हुन्छन् कि हुँदैन? परिवार पाल्न खाडीको हपहपाउँदो गर्मीमा पसिना चुहाउँदै, न्यून बेतनमा कठिन शारीरिक श्रम गर्दै परिवार पाल्न मरिमेटिरहेका र देशको अर्थतन्त्रको मेरूदण्ड बनिरहेको विप्रेषण आयमा महत्त्वपूर्ण योगदान पुर्‍याइरहेका श्रमिकमाथि राज्यसंरक्षित शोषण हुन्छ कि हुँदैन भन्ने प्रश्न पनि यसैसँग अभिन्न भएर आएको छ।

प्रकाशित मिति:
प्रतिक्रिया दिनुहोस्
The Reporter
Current Affairs
Sidhakura Investigation
थप सिधाकुरा विशेष
धादिङमा बोलेरो दुर्घटना, एकको मृत्यु, ६ घाइते हेलिकोप्टरबाट काठमाडौं ल्याइयो

धादिङमा बोलेरो दुर्घटना, एकको मृत्यु, ६ घाइते हेलिकोप्टरबाट काठमाडौं ल्याइयो

धादिङको रुबीभ्याली गाउँपालिका–४ कलदाङमा बोलेरो जिप दुर्घटना हुँदा एक महिलाको मृत्यु भएको छ भने नौ जना घाइते भएका छन्। घाइतेमध्ये गम्भीर अवस्थाका ६ जनालाई हेलिकोप्टरमार्फत काठमाडौं ल्याइएको छ।
कांग्रेसले बोलायो केन्द्रीय कार्यसमिति बैठक

कांग्रेसले बोलायो केन्द्रीय कार्यसमिति बैठक

नेपाली कांग्रेसले केन्द्रीय कार्यसमितिको बैठक आह्वान गरेको छ ।
युक्रेन युद्ध अन्त्यका लागि रूससँग वार्ता गर्न युरोपेली नेताहरु तयार

युक्रेन युद्ध अन्त्यका लागि रूससँग वार्ता गर्न युरोपेली नेताहरु तयार

युरोपेली नेताहरूले युक्रेनमा युद्ध अन्त्य गर्न रुससँग प्रत्यक्ष वार्ताको प्रक्रियामा सहभागी हुन तयार रहेको बताएका छन्।
कृषिमन्त्री चौधरी र नर्वेकी वातावरणमन्त्री आस्लान्डबीच द्विपक्षीय भेटवार्ता

कृषिमन्त्री चौधरी र नर्वेकी वातावरणमन्त्री आस्लान्डबीच द्विपक्षीय भेटवार्ता

टर्कीको अन्तालियामा जारी जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय सम्मेलन (कोप–३१) का अवसरमा कृषि, वन तथा पर्यावरणमन्त्री गिता चौधरी र नर्वेका जलवायु तथा वातावरणमन्त्री सिग्रुन ग्जेर्लो आस्लान्डबीच द्विपक्षीय भेटवार्ता भएको...