नेभिगेशन
सबै कुरा

ललिता निवास जग्गा प्रकरणमा कसलाई कति सजाय ? यस्तो छ फैसला

काठमाडाैँ ।विशेष अदालतले  ललिता निवास जग्गा हिनामिना प्रकरणमा १२ जनालाई दोषी ठहर गरेको छ । विशेष अदालतका न्यायाधीशहरू खुशीप्रसाद थारु, रामबहादुर थापा र रितेन्द्र थापाको इजलासले आज उक्त जग्गा प्रकरणमा  १२ जनालाई दोषी ठहर गरेको छ भने राजीनामा वा बकसपत्रबाट ६५ जनाको नाममा दर्ता भएको जग्गा जफत हुने ठहर गरेको छ ।  

विशेष अदालतका प्रवक्ता धनबहादुर कार्कीले ललिता निवासको जग्गा हिनामिनासम्बन्धी मुद्दामा ठहर भएका प्रतिवादीवाट बिगो र जरिवाना असुल हुने फैसला भएको जानकारी दिए । अदालतले जग्गा जफतका लागि प्रतिवादी बनाएकाको हकमा जफत हुने निर्णय पनि गरेको छ ।

Dish Home
Global Ime Bank

अदालतले रामकुमार सुवेदी, शोभाकान्त ढकाल, भाटभटेनी सुपरमार्केटका सञ्चालक मीनबहादुर गुरुङलाई दोषी ठहर गरेको छ । त्यस्तै, भूमिसुधार मन्त्रालयका तत्कालीन सचिव छविराज पन्त र दीप बस्न्यात तथासुवर्ण शमशेरका परिवारलाई पनि दोषी ठहर गरेका छन् ।  कलाधर देउजा, सुरेन्द्रमान कपाली, युक्तप्रसाद श्रेष्ठ, जगतप्रसाद पुडासैनीलाई दोषी ठह¥याउँदै  विशेष अदालतले राजीनामा वा बकसपत्रबाट ६५ जनाको नाममा दर्ता भएको जग्गा जफत गर्ने निर्णय गरेको छ ।

छविराज पन्त र दीप बस्न्यातसहित तत्कालीन मालपोत र भूमिसुधार कर्मचारीलाई १९ रोपनी जग्गा हिनामिनामा नौ करोड ६५ लाख बिगो जफत हुने फैसला गरेको छ । अदालतले राजीनामा वा बकसपत्रबाट ६५ जनाको नाममा दर्ता भएको जग्गा जफत हुने ठहर गरेको हो ।

अदालतले उक्त जग्गा प्रकरणमा तत्कालीन भौतिक पूर्वाधारमन्त्री विजयकुमार गच्छदार, तत्कालीन भूमि सुधारमन्त्रीहरु डम्बरबहादुर श्रेष्ठ र चन्द्रदेव जोशीलाई सफाइ दिएको छ । तत्कालीन सचिव दिनेशहरि अधिकारीलाई पनि अदालतले सफाइ दिएको छ ।

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले ललिता निवासको ११३ रोपनी सरकारी जग्गा व्यक्तिको बनाएको उल्लेख गर्दै २०७६ माघ २२ गते विशेष अदालतमा भ्रष्टाचार मुद्दा दर्ता गरेको थियो । उक्त जग्गा प्रकरणमा अख्तियारले चार पूर्वमन्त्री र तीन  पूर्वसचिवसहित एक सय ७५ जनालाई प्रतिवादी बनाएको थियो । उक्त जग्गा प्रकरणमा अख्तियारले एक सय १० जनालाई अभियोगमा संलग्न भएको दाबी गरेको थियो भने ६५ जनालाई जग्गा फिर्ता तथा सम्पत्ति जफत प्रयोजनका लागि प्रतिवादी बनाएको थियो ।

प्रकाशित मिति:
प्रतिक्रिया दिनुहोस्
The Reporter
Current Affairs
Sidhakura Investigation
थप सबै कुरा
प्रहरीकाे 'अपरेसन फोस्टर डेल्टा' : ८ वर्षदेखि नक्कली कागजात बनाउने गिरोह पक्राउ

प्रहरीकाे 'अपरेसन फोस्टर डेल्टा' : ८ वर्षदेखि नक्कली कागजात बनाउने गिरोह पक्राउ

काठमाडौँको एक गिरोह जसले वर्षौँदेखि नक्कली जग्गाधनी पुर्जा, लाइसेन्स, नागरिकतादेखि शैक्षिक प्रमाणपत्र मात्रै हैन आधा दर्जन बढी सरकारी निकायबाट प्रदान हुने सरकारी कागजात बनाएर बजार पठाउने गरेका थिए...
८ वर्षयता नक्कली लाइसेन्सदेखि जग्गाधनी पूर्जासमेत बनाउने गिरोह पक्राउ (तस्विरहरु)

८ वर्षयता नक्कली लाइसेन्सदेखि जग्गाधनी पूर्जासमेत बनाउने गिरोह पक्राउ (तस्विरहरु)

काठमाडौँको तारकेश्वर नगरपालिकामा रहेको कीर्ते कागजात बनाउने कारखानामा नेपाल प्रहरीले छापा मारेको छ । तारकेश्वर नगरपालिका–७ स्थित फुटुङमा विभिन्न सरकारी कार्यालय, स्थानीय तह, बैंक तथा वित्तीय संस्था, शैक्षिक...
टेरामक्स प्रकरणः पूर्वमन्त्रीसमेत रहेका नेपाली कांग्रेसका सांसद मोहन बस्नेतको पद स्वतः निलम्बन

टेरामक्स प्रकरणः पूर्वमन्त्रीसमेत रहेका नेपाली कांग्रेसका सांसद मोहन बस्नेतको पद स्वतः निलम्बन

टेरामक्स प्रकरणमा मुछिएका पूर्वमन्त्रीसमेत रहेका नेपाली कांग्रेसका सांसद मोहन बस्नेतको सांसद् पद स्वतः निलम्बन भएको छ । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले टेरामक्स प्रकरणमा उनीविरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेसँगै...
अर्थ मन्त्रालयको बेरुजु ७० प्रतिशत बढी, अन्यको कति ?

अर्थ मन्त्रालयको बेरुजु ७० प्रतिशत बढी, अन्यको कति ?

आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा सबैभन्दा धेरै बेरुजु अर्थ र भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयमा भएको देखिएको छ । महालेखा परीक्षकको ६२औँ वार्षिक प्रतिवेदनका अनुसार सरकारका मन्त्रालयहरूमध्ये सबैभन्दा बढी...