सरकारले खटाएको सहसचिव राख्न अटेर गर्ने वीरगंज महानगरमाथि एक्सन, मन्त्रालयले गरिदियो आर्थिक र प्रशासनिक अधिकार रद्द

काठमाडौँ । पर्साको वीरगंज महानगरपालिकाले सरकारले खटाएको कर्मचारीलाई हाजिर नगराएपछि मन्त्रालयले आर्थिक तथा प्रशासनिक अधिकार पाउँदै आएका कर्मचारीको अधिकार रद्द गरिदिएको छ । 

२०८२ फागुन १२ गतेको मन्त्रिपरिषद् निर्णयअनुसार खटाइएका सहसचिवलाई प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतका रुपमा हाजिर नगराएपछि संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले यस्तो निर्णय गरेको हो । 

Watch On

फागुन १२ गतेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले वीरगंज महानगरमा सहसचिव रेशमलाल कंडेलललाई खटाएको थियो । तर उनले अहिलेसम्म महानगरमा हाजिर गरेका छैनन् । किनकी वीरगञ्जका मेयर राजेशमान सिंह कंडेललाई महानगरमा हाजिरी गराउने पक्षमा छैनन् । 

मेयर सिंहले महानगरपालिकासँग समन्वय र परामर्श नगरिएको भन्दै उक्त निर्णयमा पुर्नविचार गर्न पत्र नै पठाएको मन्त्रालय स्रोतले बतायो । ‘देशभरका कर्मचारी रिक्त रहेको स्थानमा पदपुर्ति गर्ने उद्देश्यले हामीले सबै ठाउँमा कर्मचारी पठाएको छौँ । तर वीरगञ्ज महानगरले भने पठाइएको कर्मचारीको हाजिरी समेत गरेको छैन ।’ मन्त्रालय स्रोतले सिधाकुरासँग भन्यो । 

वीरगञ्ज महानगरमा दशौँ तहका अधिकृत अरवीन्द लाल कर्णले आर्थिक तथा प्रशासनीक जिम्मेवारी सम्हाल्दै आएका छन् । महानगरमा सहसचिव स्तरका कर्मचारी प्रमुख प्रशासकीय हुने हुँदा मन्त्रिपरिद्ले नै निर्णय गरेर खटाउनुपर्ने हुन्छ । त्यसैगरी उनीहरुलाई आर्थिक तथा प्रशासनीक अधिकार पनि संघले नै तोकेको हुन्छ । 

सरकारले खटाएको सहसचिवको हाजिरी नगराएपछि अहिले मन्त्रालयले वीरगञ्ज महानगरका अरवीन्द लाल कर्णले गर्दै आएको आर्थिक तथा प्रशासनिक अधिकार रद्द गरिदिएको छ । त्यस्तै मन्त्रिपरिषद्को निर्णय अनुसार खटाइएको कर्मचारीलाई हाजिर गराई कामकाजमा लगाउन निर्देशन दिएको छ । साथै सो को जानकारी मन्त्रालयलाई दिन पनि आग्रह गरेको छ । 

प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत नहुँदा धेरै स्थानीय तहमा आर्थिक तथा प्रशासनिक काम रोकिएको थियो । देशका सबै सरकारी कार्यालयमा कर्मचारी पदपूर्ति गर्ने जिम्मा संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको हो । मन्त्रालयको नेतृत्वमा मन्त्री प्रतिभा रावल आएपछि सबै रिक्त स्थानमा पदपूर्ति भएको छ । तर वीरगंज महानगरका मेयरले भने आफूले भनेजस्तो कर्मचारी नपठाएको आशय व्यक्त गर्दै निर्णय नै सच्याउन आग्रह गरेका हुन् । 

अहिले मन्त्रालयको एकमात्र उद्देश्य कुनै पनि स्थानीय तहमा कर्मचारीको अभावका कारण जनाताको काम नरोकियोस् भन्ने चाहना मन्त्री रावलको रहेको ति कर्मचारीले बताए । 

सरकारले तोकेको कार्यालयमा काम गर्नु कर्मचारीको दायित्व हो । र कर्मचारीले काम गर्ने वातावरण बनाउने दायित्व स्थानीय तहको । कर्मचारीले काम नगरेको अवस्थामा अर्को कर्मचारी माग गर्नु जाहेज भएपनि कर्मचारीको हाजिरी समेत नगराई सरकारको निर्णयमै पुर्नविचार गर्न भन्नु जाहेज नभएको मन्त्रालय स्रोत बताउँछ ।