नेभिगेशन
समाज

सरकारले खटाएको सहसचिव राख्न अटेर गर्ने वीरगंज महानगरमाथि एक्सन, मन्त्रालयले गरिदियो आर्थिक र प्रशासनिक अधिकार रद्द

काठमाडौँ । पर्साको वीरगंज महानगरपालिकाले सरकारले खटाएको कर्मचारीलाई हाजिर नगराएपछि मन्त्रालयले आर्थिक तथा प्रशासनिक अधिकार पाउँदै आएका कर्मचारीको अधिकार रद्द गरिदिएको छ । 

२०८२ फागुन १२ गतेको मन्त्रिपरिषद् निर्णयअनुसार खटाइएका सहसचिवलाई प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतका रुपमा हाजिर नगराएपछि संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले यस्तो निर्णय गरेको हो । 

Watch On

Facebook Tiktok Youtube Instagram Twitter

फागुन १२ गतेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले वीरगंज महानगरमा सहसचिव रेशमलाल कंडेलललाई खटाएको थियो । तर उनले अहिलेसम्म महानगरमा हाजिर गरेका छैनन् । किनकी वीरगञ्जका मेयर राजेशमान सिंह कंडेललाई महानगरमा हाजिरी गराउने पक्षमा छैनन् । 

Marvel
Extreme Energy

मेयर सिंहले महानगरपालिकासँग समन्वय र परामर्श नगरिएको भन्दै उक्त निर्णयमा पुर्नविचार गर्न पत्र नै पठाएको मन्त्रालय स्रोतले बतायो । ‘देशभरका कर्मचारी रिक्त रहेको स्थानमा पदपुर्ति गर्ने उद्देश्यले हामीले सबै ठाउँमा कर्मचारी पठाएको छौँ । तर वीरगञ्ज महानगरले भने पठाइएको कर्मचारीको हाजिरी समेत गरेको छैन ।’ मन्त्रालय स्रोतले सिधाकुरासँग भन्यो । 

वीरगञ्ज महानगरमा दशौँ तहका अधिकृत अरवीन्द लाल कर्णले आर्थिक तथा प्रशासनीक जिम्मेवारी सम्हाल्दै आएका छन् । महानगरमा सहसचिव स्तरका कर्मचारी प्रमुख प्रशासकीय हुने हुँदा मन्त्रिपरिद्ले नै निर्णय गरेर खटाउनुपर्ने हुन्छ । त्यसैगरी उनीहरुलाई आर्थिक तथा प्रशासनीक अधिकार पनि संघले नै तोकेको हुन्छ । 

सरकारले खटाएको सहसचिवको हाजिरी नगराएपछि अहिले मन्त्रालयले वीरगञ्ज महानगरका अरवीन्द लाल कर्णले गर्दै आएको आर्थिक तथा प्रशासनिक अधिकार रद्द गरिदिएको छ । त्यस्तै मन्त्रिपरिषद्को निर्णय अनुसार खटाइएको कर्मचारीलाई हाजिर गराई कामकाजमा लगाउन निर्देशन दिएको छ । साथै सो को जानकारी मन्त्रालयलाई दिन पनि आग्रह गरेको छ । 

प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत नहुँदा धेरै स्थानीय तहमा आर्थिक तथा प्रशासनिक काम रोकिएको थियो । देशका सबै सरकारी कार्यालयमा कर्मचारी पदपूर्ति गर्ने जिम्मा संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको हो । मन्त्रालयको नेतृत्वमा मन्त्री प्रतिभा रावल आएपछि सबै रिक्त स्थानमा पदपूर्ति भएको छ । तर वीरगंज महानगरका मेयरले भने आफूले भनेजस्तो कर्मचारी नपठाएको आशय व्यक्त गर्दै निर्णय नै सच्याउन आग्रह गरेका हुन् । 

अहिले मन्त्रालयको एकमात्र उद्देश्य कुनै पनि स्थानीय तहमा कर्मचारीको अभावका कारण जनाताको काम नरोकियोस् भन्ने चाहना मन्त्री रावलको रहेको ति कर्मचारीले बताए । 

सरकारले तोकेको कार्यालयमा काम गर्नु कर्मचारीको दायित्व हो । र कर्मचारीले काम गर्ने वातावरण बनाउने दायित्व स्थानीय तहको । कर्मचारीले काम नगरेको अवस्थामा अर्को कर्मचारी माग गर्नु जाहेज भएपनि कर्मचारीको हाजिरी समेत नगराई सरकारको निर्णयमै पुर्नविचार गर्न भन्नु जाहेज नभएको मन्त्रालय स्रोत बताउँछ ।

प्रकाशित मिति:
प्रतिक्रिया दिनुहोस्
The Reporter
Current Affairs
Sidhakura Investigation
थप समाज
एनपीएलका आठवटै क्लबका लागि फ्लडलाइटसहितका क्रिकेट रंगशाला बनाउने प्रधानमन्त्रीको घोषणा

एनपीएलका आठवटै क्लबका लागि फ्लडलाइटसहितका क्रिकेट रंगशाला बनाउने प्रधानमन्त्रीको घोषणा

सरकारका अनुसार क्रिकेट रंगशाला पूर्वाधार विकास मन्त्रालयमार्फत निर्माण गरिनेछ । धनगढीस्थित फाप्ला क्रिकेट रंगशालाको निर्माण प्रक्रिया अघि बढिसकेको छ भने आगामी तीन महिनाभित्र बाँकी सबै रंगशालाको निर्माण प्रक्रिया...
लुम्बिनीलाई १० विकेटले हराउँदै सुदूरपश्चिमले जित्यो पहिलोपटक एनपीएल उपाधि

लुम्बिनीलाई १० विकेटले हराउँदै सुदूरपश्चिमले जित्यो पहिलोपटक एनपीएल उपाधि

सुदूरपश्चिमको जितमा ओपनर जर्ज मुन्सेले विस्फोटक ब्याटिङ गरे । उनले ५४ बलमा अविजित १२५ रन बनाए । उनको इनिङ्समा ७ चौका र ११ छक्का समावेश थिए । अर्का...
परराष्ट्रमन्त्री खनालसँग जापानी उपविदेशमन्त्री फुजीको शिष्टाचार भेटवार्ता

परराष्ट्रमन्त्री खनालसँग जापानी उपविदेशमन्त्री फुजीको शिष्टाचार भेटवार्ता

सो अवसरमा परराष्ट्रमन्त्री खनालले नेपाल भ्रमणमा रहेका जापानी उपमन्त्री फुजीलाई हार्दिक स्वागत गरे । उनले हालै रसुवा–भोटेकोशी क्षेत्रमा आएको बाढीपछि तत्काल राहत तथा सहयोग उपलब्ध गराएको र पुनःनिर्माणका...
एनपीएल फाइनलमा लुम्बिनीले सुदूरपश्चिमलाई दियो १५६ रनको लक्ष्य

एनपीएल फाइनलमा लुम्बिनीले सुदूरपश्चिमलाई दियो १५६ रनको लक्ष्य

लुम्बिनीका लागि दिलिप नाथले सर्वाधिक ३९ रन बनाए । उनले ३० बलमा ३९ रन बनाउँदै अविजित रहे । त्यस्तै कप्तान रोहितकुमार पौडेलले ३१ बलमा ३० रन बनाए ।