भूमि सुधार मन्त्रीसँग लेखापढी व्यवसायीको छलफल: 'रेट कार्ड र ड्रेस कोड अनिवार्य'

काठमाडौँ । मालपोत तथा नापी कार्यालयमा कडाइ गरिएपछि लेखापढी व्यवसायीसँग भूमि सुधार मन्त्रालयले छलफल गरेको छ । 

भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्री प्रतिभा रावलले नेपाल लेखापढी कानुन व्यवसायी एसोसिएसनका अध्यक्ष सिताराम दाहाल सहितको टोलीसँग छलफल गरेकी हुन् ।  

Watch On

मालपोत र नापी कार्यालयहरूको सेवा प्रवाहमा समस्या भएको भन्दै भूमि सुधार मन्त्रालयले चैत १८ गते सबै कार्यालयहरूमा अनधिकृत व्यक्ति(बिचौलिया)लाई प्रवेशले निषेध गर्न निर्देशन दिएको थियो । 

त्यसपछि मालपोत तथा नापीका कार्यालयबाट अनधिकृत व्यक्तिहरूलाई प्रहरीले नियन्त्रणमा लिने गरेको थियो । 

सो क्रममा मालपोत तथा नापी कार्यालयमा सेवाग्राहीका कागजपत्र तयार गर्ने लेखापढी तथा भुसेवा व्यवसायीहरू समेत नियन्त्रणमा परेको भन्दै लेखापढी व्यवसायीहरूले आपत्ति जनाउँदै आएका थिए । 

मन्त्रालयले भने लेखापढी व्यवसायीलाई आफ्नो परिचय खुल्ने परिचयपत्र र छुट्टै ड्रेस कोड लागु गर्न आग्रह गरेको थियो । 

लेखापढी व्यवसायीले भने तत्कालै परिचयपत्र र छुट्टै ड्रेस कोड  लागु गर्न सम्भव नभएको भन्दै आएका थिए । 

 छलफलमा मन्त्री रावलले लेखापढी व्यवसायीलाई हतोत्साहित गर्ने उद्देश्य नभएकाले लेखापढी व्यवसायीलाई व्यवस्थित गराउनका लागि मन्त्रालयले सहजीकरण गर्ने बताइन् । 

तर लेखापढी व्यवसायीले सेवाको रेट कार्ड र पहिचान खुल्ने  ड्रेस  भने तत्कालै कार्यान्वयन गर्नुपर्ने बताइन् ।  साथै मालपोत तथा नापी कार्यालयमा व्यक्तिगत तथा सरकारी संवेदनशील दस्ताबेज रेकर्ड हुने भएकाले लेखापढी व्यवसायीले आफ्नो क्षेत्राधिकार र कार्यालयको गरिमा ख्याल गर्न आग्रह गरिन् । 

एशोसियनका अध्यक्ष दाहालले लेखापढी व्यवसायीलाई सम्बन्धी मालपोत र जिल्ला अदालतले दिने प्रमाणपत्र हुने भए पनि छुट्टै परिचयपत्र भने नभएको बताएका थिए । साथै आफूहरूलाई बिचौलिया करार गरिएकोमा जनमानसमा भ्रम फैलिएको बताएका थिए ।