नेभिगेशन
सबै कुरा

जनप्रतिनिधिका छोराछोरीलाई अनिवार्य सरकारी विद्यालयमा पढाउन निर्देशन

गुल्मी । गुल्मीको मुसिकोट नगरपालिकाले आगामी शैक्षिक शत्रदेखि सरकारी कर्मचारी र जनप्रतिनिधिका बालबालिकालाई अनिवार्यरुपमा सरकारी विद्यालयमा पढाउन निर्देशन दिएको छ । 

नगरपालिकाले सार्वजनिक सूचना जारी गरी नयाँ शैक्षिक शत्रदेखि अनिवार्यरुपमा सरकारी विद्यालयमा पढाउनुपर्ने निर्णय गरेको हो । नगरपालिकाकाभित्र सरकारी सेवा सुविधा लिने जनप्रतिनिधि, शिक्षक र कर्मचारीले आफ्ना बालबालिकालाई संस्थागत विद्यालयमा पढाउने गरेको भन्ने जनगुनासो आएपछि नगरपालिकाले सो निर्देशन गरेको जनाइएको छ । 

Global Ime Bank

 नयाँ शौक्षिक सत्रदेखि सबैले सामुदायिक÷सरकारी विद्यालयमा अनिवार्यरुपमा विद्यार्थी भर्ना गर्न निर्देशन गरिएको नगर प्रमुख जीवलाल खरेलले जानकारी दिए । मुसिकोट नगरपालिकाभित्र हाल १६ माध्यमिक, आठ निम्न माध्यमिक र ४७ प्राथमिक विद्यालय रहेको बताइएको छ ।

प्रकाशित मिति:
प्रतिक्रिया दिनुहोस्
The Reporter
Current Affairs
Sidhakura Investigation
थप सबै कुरा
पार्टीका नेताहरुको कार्यशैली सुधार गर्नुपर्ने कांग्रेस नेताहरुको माग

पार्टीका नेताहरुको कार्यशैली सुधार गर्नुपर्ने कांग्रेस नेताहरुको माग

नेपाली कांग्रेसका केन्द्रीय सदस्यहरुले पार्टीका नेताहरुको कार्यशैली सुधार गर्नुपर्नेमा जोड दिएका छन् ।
रविको पक्षमा हस्ताक्षर गर्न पुगेका 'गोक्तेकाजी'ले भक्कानिँदै भने, ‘देश र जनताको माया गर्ने नेता तुरुन्तै छुटुन् नाट्यश्वरी’

रविको पक्षमा हस्ताक्षर गर्न पुगेका 'गोक्तेकाजी'ले भक्कानिँदै भने, ‘देश र जनताको माया गर्ने नेता तुरुन्तै छुटुन् नाट्यश्वरी’

हस्ताक्षर अभियानमा सहभागी हुन पुगेका रामचन्द अधिकारीले भगवान पुकार्दै सत्य कुराको छानबिन गरेर रवि लामिछाने छिट्टै छुटुन् भन्ने प्रार्थना गरेका छन् । उनले भने, ‘आदरणीय सहकर्मी रवि लामिछानेज्यू,...
उड्डयन सम्बद्ध २ विधेयकलाई यथाशीघ्र अगाडि बढाउन पर्यटन समितिमा पर्यटन मन्त्रीको आग्रह

उड्डयन सम्बद्ध २ विधेयकलाई यथाशीघ्र अगाडि बढाउन पर्यटन समितिमा पर्यटन मन्त्रीको आग्रह

संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री बद्री पाण्डेले नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरण विधेयक र नेपाल हवाई सेवा प्राधिकरण सम्बन्धी विधेयक २०८१ लाई ढिलाइ नगरी यथाशीघ्र अगाडि बढाउन आग्रह...
भिजिट भिसा प्रकरणमा उच्चस्तरीय र कुलिङ अफ पिरियडमा संसदीय छानबिन समिति बनाउन माग गर्ने रास्वपाको निर्णय

भिजिट भिसा प्रकरणमा उच्चस्तरीय र कुलिङ अफ पिरियडमा संसदीय छानबिन समिति बनाउन माग गर्ने रास्वपाको निर्णय

राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले भिजिट भिसा प्रकरणमा उच्चस्तरीय छानबिन समिति गठन नभएसम्म सदनमा प्रतिरोध कायमै राख्ने निर्णय गरेको छ ।