नेभिगेशन
सबै कुरा

Breaking : आरती साहको परिवार र सरकारबीच ५ बुँदे सहमति, आन्दोलन फिर्ता (पत्रसहित)

काठमाडौँ । सरकार र आरती साहको परिवारबीच ५ बुँदे सहमति भएको छ । मृतक छोरी आरती साहको न्याय माग गर्दै उनका परिवार महिनौँदेखि काठमाडौँमा धर्ना दिँदै आएका थिए । उपप्रधान एवं गृहमन्त्री रवि लामिछानेको पहलमा मंगलबार राति गृह मन्त्रालयमै सहमति जुटेको हो । 

Watch On

Facebook Tiktok Youtube Instagram Twitter

दाइजोको निहुँमा आरती साहको हत्या भएको परिवारको दावी छ । प्रहरी प्रशासन र अदालत दुबैले आफूहरुलाई न्याय नदिएको भन्दै उनीहरु काठमाडौँ आएका थिए । न्याय नपाएसम्म घर नफर्किने अडानमा रहेका उनीहरुसँग आज सहमति जुटेको हो । सहमति जुटेसँगै आरतीका परिवारले आन्दाेलन फिर्ता  लिएका छन् । 

Extreme Energy
citizen life

सममति पत्रमा हस्ताक्षर गर्दै आरतीका परिवारले गृहमन्त्री लामिछानेलाइ साेधे ' फेरि न्याय माग्दै फलाेअपका लागि आउनु पर्छ की पर्दैन्' ? जवाफमा लामिछानले भने 'अब तपाई‌हरूकाे काम सकियाे, मेराे काम सुरू भयाे ।'

प्रकाशित मिति:
प्रतिक्रिया दिनुहोस्
The Reporter
Current Affairs
Sidhakura Investigation
थप सबै कुरा
शेखर गोल्छालाई थप ३ दिन हिरासतमा राख्न अदालतको अनुमति

शेखर गोल्छालाई थप ३ दिन हिरासतमा राख्न अदालतको अनुमति

यसअघि गोल्छाविरुद्ध ४ दिन म्याद थप भएको थियो ।
नागरिकको जीवन सहज बनाउनु मेरो प्राथमिकताः सांसद पौडेल

नागरिकको जीवन सहज बनाउनु मेरो प्राथमिकताः सांसद पौडेल

सांसद पौडेलले उक्त क्षेत्र होमस्टे र पर्या–पर्यटनका लागि उत्कृष्ट गन्तव्य भएको बताउँदै यहाँको विकासका लागि नीतिगत तहमा देखिएका अवरोधहरू हटाउन आफू लाग्ने प्रतिवद्धता जनाए ।
पूर्वविशिष्ट पदाधिकारीले विदेशमा उपचार गर्दा सरकारबाट खर्च नपाउने सर्वोच्च अदालतको फैसला

पूर्वविशिष्ट पदाधिकारीले विदेशमा उपचार गर्दा सरकारबाट खर्च नपाउने सर्वोच्च अदालतको फैसला

कायममुकायम प्रधानन्यायधीश सपना प्रधान मल्ल, न्यायधीशहरू कुमार रेग्मी, डा मनोजकुमार शर्मा, शारङ्गा सुवेदी र अब्दुल अजीज मुसलमानको संवैधानिक इजालसले आज यसअघि सुविधा पाउने गरी गरी भएको व्यवस्था खारेज...
भूमि मन्त्रालय मातहतका सबै कार्यक्रम अब होटेलमा गर्न नपाइने, कार्यालय भित्रकै संरचनामा गर्नुपर्ने

भूमि मन्त्रालय मातहतका सबै कार्यक्रम अब होटेलमा गर्न नपाइने, कार्यालय भित्रकै संरचनामा गर्नुपर्ने

महाशाखाका अनुसार अब कुनै पनि कार्यालयले बैठक, गोष्ठी, तालिम, सेमिनार लगायतका कार्यकमहरु होटेल तथा रिसोर्टहरुमा सञ्चालन नगरी आफनै कार्यालय परिसर वा सरकारी संरचनाभित्र रहेका सभा कक्ष र तालिम...