नेभिगेशन
सबै कुरा

सुन तस्करी सम्बन्धी आयोगको प्रतिवेदन कार्यान्वयको तयारी, गृहमन्त्रीले प्रधानमन्त्रीलाई बुझाए

काठमाडौं । उपप्रधान एवं गृहमन्त्री रवि लामिछानेले सुनको अवैध पैठारी (तस्करी) नियन्त्रण सम्बन्धी जाँचबुझ आयोगको प्रतिवेदन प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई बुझाएका छन् ।

Watch On

Facebook Tiktok Youtube Instagram Twitter

बालुवाटारस्थित प्रधानमन्त्री निवासमा प्रतिवेदन बुझ्दै प्रधानमन्त्री दाहालले कसैको दबाब र प्रभावमा नपरी प्रक्रियाअनुसार प्रतिवेदन कार्यान्वयनको ग्यारेन्टी गर्न, जुनसुकै दोषीलाई उन्मुक्ति नहुने र निर्दोष नफस्ने वातावरण बनाउन गृहमन्त्री लामिछानेलाई निर्देशन समेत दिएका छन् । 

Extreme Energy
citizen life

साथै  प्रतिवेदनले औंल्याएका सुधारका पक्षमा पनि सम्बन्धी निकायसँग समन्वय गरि तत्काल काम अगाडि बढाउन गृहमन्त्रीलाई निर्देशन दिएका छन् ।

प्रधानमन्त्रीको निर्देशन लगत्तै गृहमन्त्रालय पुगेको गृहमन्त्री लामिछानेले आजैबाट प्रतिवेदन कार्यान्वयन थालेका छन् । 

अहिले गृह सचिव र प्रहरी प्रमुखसँगको परामर्शमा रहेको गृह मन्त्रालयले जनाएको छ । 

बिहीबार  सुनको अवैध पैठारी (तस्करी) नियन्त्रणसम्बन्धी जाँचबुझ आयोग अध्यक्ष डिल्लीराज आचार्यले उपप्रधानमन्त्री एवं गृहमन्त्री रवि लामिछानेलाई सरकारलाई प्रतिवेदन बुझाएको थियो ।

प्रतिवेदन बुझ्दै गृहमन्त्री लामिछानेले प्रतिवेदनमा दिइएका सुझाव कार्यान्वयन गरिने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका  थिए । सरकारले पूर्वन्यायाधीश आचार्यको अध्यक्षतामा गत असोज १५ गते अवैध पैठारी नियन्त्रणसम्बन्धी जाँचबुझ आयोग गठन गरेको थियो । 


प्रकाशित मिति:
प्रतिक्रिया दिनुहोस्
The Reporter
Current Affairs
Sidhakura Investigation
थप सबै कुरा
शेखर गोल्छालाई थप ३ दिन हिरासतमा राख्न अदालतको अनुमति

शेखर गोल्छालाई थप ३ दिन हिरासतमा राख्न अदालतको अनुमति

यसअघि गोल्छाविरुद्ध ४ दिन म्याद थप भएको थियो ।
नागरिकको जीवन सहज बनाउनु मेरो प्राथमिकताः सांसद पौडेल

नागरिकको जीवन सहज बनाउनु मेरो प्राथमिकताः सांसद पौडेल

सांसद पौडेलले उक्त क्षेत्र होमस्टे र पर्या–पर्यटनका लागि उत्कृष्ट गन्तव्य भएको बताउँदै यहाँको विकासका लागि नीतिगत तहमा देखिएका अवरोधहरू हटाउन आफू लाग्ने प्रतिवद्धता जनाए ।
पूर्वविशिष्ट पदाधिकारीले विदेशमा उपचार गर्दा सरकारबाट खर्च नपाउने सर्वोच्च अदालतको फैसला

पूर्वविशिष्ट पदाधिकारीले विदेशमा उपचार गर्दा सरकारबाट खर्च नपाउने सर्वोच्च अदालतको फैसला

कायममुकायम प्रधानन्यायधीश सपना प्रधान मल्ल, न्यायधीशहरू कुमार रेग्मी, डा मनोजकुमार शर्मा, शारङ्गा सुवेदी र अब्दुल अजीज मुसलमानको संवैधानिक इजालसले आज यसअघि सुविधा पाउने गरी गरी भएको व्यवस्था खारेज...
भूमि मन्त्रालय मातहतका सबै कार्यक्रम अब होटेलमा गर्न नपाइने, कार्यालय भित्रकै संरचनामा गर्नुपर्ने

भूमि मन्त्रालय मातहतका सबै कार्यक्रम अब होटेलमा गर्न नपाइने, कार्यालय भित्रकै संरचनामा गर्नुपर्ने

महाशाखाका अनुसार अब कुनै पनि कार्यालयले बैठक, गोष्ठी, तालिम, सेमिनार लगायतका कार्यकमहरु होटेल तथा रिसोर्टहरुमा सञ्चालन नगरी आफनै कार्यालय परिसर वा सरकारी संरचनाभित्र रहेका सभा कक्ष र तालिम...