नेभिगेशन
सबै कुरा

राजेशमान सिंहको नागरिकता किर्ते प्रकरण : कारबाहीमा ढिलाई गरेको भन्दै चरणवद्ध आन्दोलन घोषणा

वीरगंज । वीरगंज महानगरपालिकाका मेयर राजेशमान सिंहले गरेको नागरिकता किर्ते प्रकरणमा प्रहरी प्रशासनले कारबाही प्रकृयामा ढिलाई गरेको भन्दै पर्साका ५ दलले आन्दोलनको घोषणा गरेका छन् । शुक्रबार बसेको सर्वदलिय बैठकले आन्दोलनको घोषणा गरेको हो । 

रुबिना श्रेष्ठ नाम गरेकी युवतिलाई जन्मदर्तादेखी सिफारिस सम्मका कागजात किर्ते गरेर नागरिकता दिलाईदिएका मेयर राजेशमान सिंहलाई पर्सा प्रहरी प्रमुख र प्रमुख जिल्ला अधिकारीले कारबाही प्रकृया अगाडि नबढाएको भन्दै प्रहरी प्रशासनविरुद्ध आन्दोलन गर्ने सर्वदलिय बैठकले निर्णय गरेको हो । 

Dish Home
Global Ime Bank

वीरगंज महानगरका मेयरले रुबिना श्रेष्ठलाई किर्ते गरी नागरिकता बनाइदिएको विषयमा पुस २४ गते सिधाकुराले सप्रमाण खुलासा गरेको थियो । सिधाकुरामा समाचार प्रकाशन भएपछि जिल्ला प्रशासन कार्यालय, जिल्ला प्रहरी कार्यालय, गृहमन्त्रालय सहित विभिन्न ७ ठाउँमा उजुरी परेको छ । उजुरीको अधारमा गृहमन्त्रालयले पुष्कर रानाको संयोजकत्वमा छानबिन समिति बनाएपनि हालसम्म प्रतिवेदन सार्वजनिक गरिएको छैन । गृहमन्त्रालयको छानबिन समिति तत्कालिन पञ्जीकरण अधिकारी भिखारी रायको किर्ते हस्ताक्षर प्रयोग गरी बनाएको जन्मदर्ता लगायतको किर्ते विषयमा अनुसन्धान नै नगरी फर्किएका थियो । 

गृहमन्त्रालयको छानविन समिति फर्किएको भोलिपल्ट दोश्रो श्रीमति दावी गर्दै रिता भट्टराईले जिल्ला अदालतमा अंश तथा सम्बन्ध विच्छेदको मुद्दा दायर गरेकी छिन् । अदालतमा पेश गरेको विवाहदर्ता प्रमाण पत्र र छोरीको  जन्मदर्ताको प्रमाणपत्र पनि किर्ते गरिएको पाइएको छ । उक्त प्रमाणपत्रमा हस्ताक्षर भएका तत्कालिन पञ्जिकरण अधिकारी भिखारी राय यादवले सो हस्ताक्षर आफ्नो नभएको भिडियो बयान नै दिएका छन् । त्यस्तै छोरीको जन्मदर्ता बनेको ३ बल्ल विवाहदर्ताको प्रमाणपत्र बनेको देखिएको छ । यसबाट पनि उक्त कागजात सक्कली नभएको पुष्टि हुन्छ । 

मेयर सिंहले गृहमन्त्रालयको छानविन समिति र जिल्ला अदालतमा पेश गरेको जन्मदर्ता लगायतको किर्ते कागजातको आधार बनाएर जिल्ला प्रहरी कार्यालयमा फैजदारी अभियोगको मुद्दा दर्ता गराउन खोज्दा प्रहरीले दर्ता गरेका थिएनन् । सरकारी वकिलको कार्यालयले फागुन ३ गते जिल्ला प्रहरी कार्यालयलाई निर्देशन दिदै उजुरी दर्ता गरी आवश्यक कारबाही प्रक्रिया अगाडि बढाउन दिएको २१ दिनपछि फागुन २४ गते बल्ल मुद्दा दर्ता भएको छ । 

पर्सा प्रहरीले जन्मदर्ता किर्ते गरेको आरोपमा उजुरी दर्ता गरेपनि कारबाही प्रकृया अगाडी नबढाएको भन्दै ५ दलले पर्सा प्रहरी प्रशासनविरुद्ध आन्दोलनको गर्ने निर्णय गरेको हो । नेपाली काँग्रेस, नेकपा एमाले, नेकपा माओवादी, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) र जनमत पार्टीका नेताहरुले विज्ञप्ती जारी गर्दै मेयर सिंहमाथि कारबाही प्रकृयामा ढिलाई भइरहेकाले आन्दोलन गर्नुपरेको बताएका छन् । 

किर्तेबाट जोगिन मेयर सिंहले पदको दुरुपयोग गर्दै एकपछि अर्को प्रमाणहरु मेटाउने प्रयत्न गरिहँदा प्रशासनले भने कुनै कारबाही प्रक्रिया अगाडि बढाउन सकेको छैन् ।  उनीहरुले मेयर सिंहविरुद्ध कारबही नहुँदासम्म आफुहरुले शुरु गरेको आन्दोलन जारी राख्ने र यसबाट श्रृजित समस्याको सम्पुर्ण जिम्मेवार प्रहरी प्रशासन हुने विज्ञप्तीमा भनिएको छ ।

प्रकाशित मिति:
प्रतिक्रिया दिनुहोस्
The Reporter
Current Affairs
Sidhakura Investigation
थप सबै कुरा
नेपालको राजनीतिले विश्वभर रहेका नेपालीहरु विचलित छन् : उपसभापति अर्याल

नेपालको राजनीतिले विश्वभर रहेका नेपालीहरु विचलित छन् : उपसभापति अर्याल

राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका उपसभापति डोलप्रसाद अर्यालले नेपालमा मात्र नभएर विश्वभर रहेका नेपालीलाई नेपालको राजनीतिले विचलित बनाएको बताएका छ । आइतबार डिजिटल मिडिया अलायन्स नेपाल ‘डिम्यान’ले आयोजना गरेको प्यानल...
नीति तथा कार्यक्रममाथि उठेका प्रश्नहरूको प्रधानमन्त्रीद्वारा प्रस्तुत जवाफको पूर्ण पाठ

नीति तथा कार्यक्रममाथि उठेका प्रश्नहरूको प्रधानमन्त्रीद्वारा प्रस्तुत जवाफको पूर्ण पाठ

आज मदन भण्डारी राजमार्ग, हुलाकी राजमार्ग र मध्यपहाडी लोकमार्ग निर्माणमा अभूतपूर्व काम भएका छन् । बिरोधका स्वरबीच पनि मुलुक सुरुङ मार्गको युगमा प्रवेश गरेको छ ।
फरक विचार राख्नेलाई सरकारले दण्डित गर्ने प्रचलन बढ्दै छ, 'डिम्यान'ले त्यसको प्रतिवाद गरोसः ज्ञानेन्द्र शाही

फरक विचार राख्नेलाई सरकारले दण्डित गर्ने प्रचलन बढ्दै छ, 'डिम्यान'ले त्यसको प्रतिवाद गरोसः ज्ञानेन्द्र शाही

राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका सांसद तथा प्रवक्ता ज्ञानेन्द्र शाहीले फरक विचार राख्नेलाई सरकारले दण्डित गर्ने प्रचलन बढ्दै गएको र डिजिटल मिडियाले त्यसलाई प्रतिवाद गर्ने क्षमता राख्नुपर्ने बताएका छन् ।...
अर्थमन्त्री पौडेलद्वारा आगामी आर्थिक बर्षका लागि विनियोजन विधेयकका सिद्धान्त र प्राथमिकता प्रस्तुत

अर्थमन्त्री पौडेलद्वारा आगामी आर्थिक बर्षका लागि विनियोजन विधेयकका सिद्धान्त र प्राथमिकता प्रस्तुत

उनले दिगो र तीब्र गतिको विकासका लागि आवश्यक कार्यक्रम तर्जुमा गरिने र सवल अर्थतन्त्र निर्माण गर्न उत्पादनमुखी विकासको ढाँचा अवलम्वन गरिने जानकारी दिए । पौडेलले सन्तुलित र समावेशी...

भर्खरै