नेभिगेशन
सबै कुरा

राजेशमान सिंहको नागरिकता किर्ते प्रकरण : कारबाहीमा ढिलाई गरेको भन्दै चरणवद्ध आन्दोलन घोषणा

वीरगंज । वीरगंज महानगरपालिकाका मेयर राजेशमान सिंहले गरेको नागरिकता किर्ते प्रकरणमा प्रहरी प्रशासनले कारबाही प्रकृयामा ढिलाई गरेको भन्दै पर्साका ५ दलले आन्दोलनको घोषणा गरेका छन् । शुक्रबार बसेको सर्वदलिय बैठकले आन्दोलनको घोषणा गरेको हो । 

रुबिना श्रेष्ठ नाम गरेकी युवतिलाई जन्मदर्तादेखी सिफारिस सम्मका कागजात किर्ते गरेर नागरिकता दिलाईदिएका मेयर राजेशमान सिंहलाई पर्सा प्रहरी प्रमुख र प्रमुख जिल्ला अधिकारीले कारबाही प्रकृया अगाडि नबढाएको भन्दै प्रहरी प्रशासनविरुद्ध आन्दोलन गर्ने सर्वदलिय बैठकले निर्णय गरेको हो । 

वीरगंज महानगरका मेयरले रुबिना श्रेष्ठलाई किर्ते गरी नागरिकता बनाइदिएको विषयमा पुस २४ गते सिधाकुराले सप्रमाण खुलासा गरेको थियो । सिधाकुरामा समाचार प्रकाशन भएपछि जिल्ला प्रशासन कार्यालय, जिल्ला प्रहरी कार्यालय, गृहमन्त्रालय सहित विभिन्न ७ ठाउँमा उजुरी परेको छ । उजुरीको अधारमा गृहमन्त्रालयले पुष्कर रानाको संयोजकत्वमा छानबिन समिति बनाएपनि हालसम्म प्रतिवेदन सार्वजनिक गरिएको छैन । गृहमन्त्रालयको छानबिन समिति तत्कालिन पञ्जीकरण अधिकारी भिखारी रायको किर्ते हस्ताक्षर प्रयोग गरी बनाएको जन्मदर्ता लगायतको किर्ते विषयमा अनुसन्धान नै नगरी फर्किएका थियो । 

गृहमन्त्रालयको छानविन समिति फर्किएको भोलिपल्ट दोश्रो श्रीमति दावी गर्दै रिता भट्टराईले जिल्ला अदालतमा अंश तथा सम्बन्ध विच्छेदको मुद्दा दायर गरेकी छिन् । अदालतमा पेश गरेको विवाहदर्ता प्रमाण पत्र र छोरीको  जन्मदर्ताको प्रमाणपत्र पनि किर्ते गरिएको पाइएको छ । उक्त प्रमाणपत्रमा हस्ताक्षर भएका तत्कालिन पञ्जिकरण अधिकारी भिखारी राय यादवले सो हस्ताक्षर आफ्नो नभएको भिडियो बयान नै दिएका छन् । त्यस्तै छोरीको जन्मदर्ता बनेको ३ बल्ल विवाहदर्ताको प्रमाणपत्र बनेको देखिएको छ । यसबाट पनि उक्त कागजात सक्कली नभएको पुष्टि हुन्छ । 

मेयर सिंहले गृहमन्त्रालयको छानविन समिति र जिल्ला अदालतमा पेश गरेको जन्मदर्ता लगायतको किर्ते कागजातको आधार बनाएर जिल्ला प्रहरी कार्यालयमा फैजदारी अभियोगको मुद्दा दर्ता गराउन खोज्दा प्रहरीले दर्ता गरेका थिएनन् । सरकारी वकिलको कार्यालयले फागुन ३ गते जिल्ला प्रहरी कार्यालयलाई निर्देशन दिदै उजुरी दर्ता गरी आवश्यक कारबाही प्रक्रिया अगाडि बढाउन दिएको २१ दिनपछि फागुन २४ गते बल्ल मुद्दा दर्ता भएको छ । 

पर्सा प्रहरीले जन्मदर्ता किर्ते गरेको आरोपमा उजुरी दर्ता गरेपनि कारबाही प्रकृया अगाडी नबढाएको भन्दै ५ दलले पर्सा प्रहरी प्रशासनविरुद्ध आन्दोलनको गर्ने निर्णय गरेको हो । नेपाली काँग्रेस, नेकपा एमाले, नेकपा माओवादी, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) र जनमत पार्टीका नेताहरुले विज्ञप्ती जारी गर्दै मेयर सिंहमाथि कारबाही प्रकृयामा ढिलाई भइरहेकाले आन्दोलन गर्नुपरेको बताएका छन् । 

किर्तेबाट जोगिन मेयर सिंहले पदको दुरुपयोग गर्दै एकपछि अर्को प्रमाणहरु मेटाउने प्रयत्न गरिहँदा प्रशासनले भने कुनै कारबाही प्रक्रिया अगाडि बढाउन सकेको छैन् ।  उनीहरुले मेयर सिंहविरुद्ध कारबही नहुँदासम्म आफुहरुले शुरु गरेको आन्दोलन जारी राख्ने र यसबाट श्रृजित समस्याको सम्पुर्ण जिम्मेवार प्रहरी प्रशासन हुने विज्ञप्तीमा भनिएको छ ।

प्रकाशित मिति:
प्रतिक्रिया दिनुहोस्
The Reporter
Current Affairs
Sidhakura Investigation
थप सबै कुरा
बारामा वडाध्यक्ष सहित ८ जनाले शिक्षकलाई वडा कार्यालयमै बन्धक बनाएर कुटे

बारामा वडाध्यक्ष सहित ८ जनाले शिक्षकलाई वडा कार्यालयमै बन्धक बनाएर कुटे

मदिरा सेवन गरी यादवलाई नग्न बनाएर वडा कार्यालयमै कुटपिट गरेको भिडियो सार्वजनिक भएको छ भने नेकपा माओवादी केन्द्रबात निर्वाचित कुशवाहालाई ६ महिनाको लागी पार्टीले  निलम्बन गरेको छ।
कांग्रेसकी समानुपातिक सांसद बनिन् राज्य व्यवस्था समिति सभापति

कांग्रेसकी समानुपातिक सांसद बनिन् राज्य व्यवस्था समिति सभापति

न्यौपानेको प्रस्तावकमा राज्य व्यवस्था समितिबाट राजिनामा दिएका कांग्रेस सांसद रामहरी खतिवडा छन् भने समर्थकमा एमालेका कृष्णगोपाल श्रेष्ठ रहेका छन् । औपचारिकरुपमा भने भोलि दिउँसो ३ बजे बस्ने बैठकले...
सङ्घीय संसद्का दुवै सदनको बैठक बस्दै

सङ्घीय संसद्का दुवै सदनको बैठक बस्दै

उपप्रधानमन्त्री एवं अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले सो विधेयकमाथि छलफल गरियोस् भन्ने प्रस्ताव पेस गर्ने र पारित गर्ने कार्यसूची तय गरिएको सङ्घीय संसद् सचिवालयले तय गरेको सम्भावित कार्यसूचीमा उल्लेख छ...
हर्क साम्पाङले नेतृत्व गरेको धरान उपमहानगरमा किन पारित हुन सकेको छैन बजेट ?

हर्क साम्पाङले नेतृत्व गरेको धरान उपमहानगरमा किन पारित हुन सकेको छैन बजेट ?

स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ अनुसार प्रत्येक आवको बजेट असार १० भित्र पारित गर्नुपर्ने कानुनी व्यवस्था भए पनि यसपटक धरान उपमहानगरले उक्त प्रावधान अनुसार काम गर्न सकेन ।...

भर्खरै