नेभिगेशन
सबै कुरा

बाँसबारी छाला जुत्ता कारखानाको जग्गा सरकारीकरण गर्ने निर्णय

सरकारले विवादित बाँसबारी छाला जुत्ता कारखानाको जग्गा सरकारीकरण गर्ने निर्णय गरेको छ । भूमि सुधार तथा मालपोत कार्यालय डिल्लीबजारले सो निर्णय गरेको हो । 

Watch On

Facebook Tiktok Youtube Instagram Twitter

भूमिसुधार तथा मालपोत कार्यालय डिल्लीबजारले च्याम्पियन फुटवेयरले पाएको १० रोपनी जग्गा  सरकारकै भएको ठहर गर्दै सरकारको नाममा ल्याउने निर्णय गरेको हो । कार्यालयका प्रमुख छविराम नेपालीका अनुसार उक्त जग्गा मालपोत ऐन २०३४ को दफा २४ अनुसार नेपाल सरकारको मातहत ल्याइएको हो ।

Extreme Energy
citizen life

त्यस्तै जग्गा सरकारीकरण गरिएको घोषणा गर्न आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा बोल्दै नेपालीले सीआईबीको सहयोगमा लामो समयदेखि आफूहरुले उक्त जग्गा जरकारको नाममा ल्याउने प्रकिया सुरु गरेको र आज अन्तिम टुंगो लागेको बताएका छन् । 

नेपालीका अनुसार नेपाल सरकारको सहमतिबिना नै २ चरणमा गरेर १० रोपनी सरकारी जग्गा फुटवेयरको नाममा गएको हो । २०४४ भदौ ५ मा ६ रोपनी र २०४४ मंसिर १८ मा ४ रोपनी गरी कुल १० रोपनी जग्गा च्याम्पियन फुटवेयरको नाममा नामसारी भएको थियो । 

२०४४ सालमा च्याम्पियन फुटवेयरको नाममा उक्त जग्गा हडपिएको भएपनि हाल उक्त जग्गामा चौधरी ग्रुपले चाँदबाग संचालन गरिरहेकाे छ । 


प्रकाशित मिति:
प्रतिक्रिया दिनुहोस्
The Reporter
Current Affairs
Sidhakura Investigation
थप सबै कुरा
बालेन सरकारका ३० दिनः के के भए, के के बाँकी ?

बालेन सरकारका ३० दिनः के के भए, के के बाँकी ?

तर, यो मान्यताका बाबजुद बालेन सरकारले हनिमुन परियडको सुविधा लिएन । संसद बैठकमा रास्वपा सभापति रवि लामिछानेले भनेका थिए– रास्वपा सरकारलाई हनिमुन पिरियडको सुविधा चाहिँदैन, सेकेण्ड सेकेण्ड हिसाब...
नौ महिनामा  काँकडभिट्टाबाट नेपाल आए ४ हजार भुटानी

नौ महिनामा काँकडभिट्टाबाट नेपाल आए ४ हजार भुटानी

नेपाल प्रवेश गरेका पर्यटकमध्ये सबैभन्दा बढी भुटानी नागरिक रहेका छन् । उक्त अवधिमा चार हजार १५४ जना भुटानी पर्यटक नेपाल आएका छन् ।
सहकारी पीडितको रकम फिर्ता प्रक्रिया सुरुः ऋण असुली,  सञ्चालकहरूको सम्पत्ति लिलामी र बचत फिर्ता प्रक्रिया सँगसँगै

सहकारी पीडितको रकम फिर्ता प्रक्रिया सुरुः ऋण असुली, सञ्चालकहरूको सम्पत्ति लिलामी र बचत फिर्ता प्रक्रिया सँगसँगै

प्रतिभा रावलले मन्त्रालय सम्हालेको ३० दिन नपुग्दै सहकारी पीडितको बचत फिर्ताको प्रक्रिया सुरु भएको छ र त्यसका लागि तयार पारिएको कार्यविधि पारित भई राजपत्रमा समेत प्रकाशन भइसकेको छ...
देशभर सञ्चालन गरियो अतिक्रमित संरचना हटाउने अभियान

देशभर सञ्चालन गरियो अतिक्रमित संरचना हटाउने अभियान

अभियानअन्तर्गत काठमाडाँै उपत्यकाका साथै रुपन्देही, नुवाकोट, पर्सालगायत देशका विभिन्न स्थानमा अवैध रूपमा निर्माण गरिएका संरचना धमाधम हटाउन थालिएको छ । रुपन्देहीको बुटवल उपमहानगरपालिका–४ स्थित सरकारी जग्गा अक्रिमण गरी...