नेभिगेशन
सबै कुरा

स्वास्थ्यमन्त्रीका जनस्वास्थ्य सल्लाहकार : नबिल बैंकका कर्मचारी

२० भदौ, काठमाडौं । स्वास्थ्यमन्त्री मोहनबहादुर बस्नेतले नबिल बैंकका शाखा प्रमुख विश्वरुप खड्कालाई जनस्वास्थ्य सल्लाहकारमा नियुक्त गरेका छन् ।  स्वास्थ्यमन्त्री बस्नेतको प्रस्तावमा असार १२ गते बसेको  मन्त्रिपरिषद्को बैठकले नै खड्कालाई अवैतनिक जनस्वास्थ्य सल्लाहकार नियुक्त गर्ने निर्णय गरेको थियो ।

Watch On

Facebook Tiktok Youtube Instagram Twitter

जनस्वास्थ्य सल्लाहकार हुन चिकित्सा शास्त्रमा एमडी गरेको वा स्वास्थ्य क्षेत्रमा लामो समय अनुभव भएको हुनुपर्छ । तर मन्त्री बस्नेतले नियुक्त गरेका खड्काको योग्यता भने बैंकिङ क्षेत्रमा रहेको छ । उनी यसअघि नबिल बैंकको दाङ घोराही शाखा प्रमुख थिए । बस्नेत स्वास्थ्य मन्त्री बनेसँगै ४ महिनाअघि उनी काठमाडौं आएका थिए ।

Ncell
Extreme Energy

सिधाकुराले खड्कालाई स्वास्थ्य सल्लाहकार हुन तपाईंको योग्यता के छ भन्ने प्रश्न गरेको थियो ? जवाफमा खड्काले आफू २२ वर्षअघि बस्नेत स्वास्थ्य राज्यमन्त्री भएको समयमा पनि सचिवालयमा भएको बताए । तर स्वास्थ्य क्षेत्रमा भने आफ्नो अनुभव नभएको स्वीकार गरे । उनले भने, ‘यसअघि म नबिल बैंकमा थिएँ, अहिले मन्त्रीज्यूको दैनिक काम कारवाहीमा सहयोग गर्छु ।’

जनस्वास्थ्य सल्लाहकार नियुक्त भएपछि मन्त्री बस्नेतलाई स्वास्थ्य सम्बन्धी नीति निर्माण तथा कामकारवाहीका बारेमा सल्लाह दिनुहुन्न ? भन्ने हाम्रो प्रश्नमा खड्का भन्छन्, ‘त्यो त स्वास्थ्य मन्त्रालयकै कर्मचारीले दिइहाल्छन् नी ।’

स्वास्थ्यमन्त्री बस्नेतको सचिवालयका एक कर्मचारीले विश्वरुप खड्का यसअघि पनि मन्त्रीको सचिवालयमा बसेकाले मन्त्रीको कामकाजमा सहजिकरणका लागि ल्याइएको बताए । उनले भने, ‘मन्त्रालयमा जनस्वास्थ्य सल्लाहकार चिकित्सक नै राख्नुपर्ने भएपनि उहाँलाई कुनै सेवा सुविधा नदिने गरी नियुक्त गरिएको हो ।’

स्वास्थ्यमन्त्री बस्नेतले जनस्वास्थ्य सल्लाहकारमा विश्वरुप खड्का बाहेक अन्य विषय विज्ञलाई नियुक्त गरेका छैनन् ।


प्रकाशित मिति:
प्रतिक्रिया दिनुहोस्
The Reporter
Current Affairs
Sidhakura Investigation
थप सबै कुरा
कानुनी तथा नीतिगत अस्पष्टता हटाउन सरकार गम्भीर छः मन्त्री गौतम

कानुनी तथा नीतिगत अस्पष्टता हटाउन सरकार गम्भीर छः मन्त्री गौतम

विभिन्न सरकारी निकायका डिजिटल प्रणालीलाई आपसमा जोडेर अदालतका फैसला तथा त्यसको कार्यान्वयनको अवस्था एकीकृत रूपमा हेर्न सकिने व्यवस्था गर्न सके पारदर्शिता बढ्ने उहाँको विश्वास छ । जिल्ला अदालतले...
एनसेलसम्बन्धी प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्ने सरकारको निर्णय कार्यान्वयन नगर्न सर्वोच्चको आदेश

एनसेलसम्बन्धी प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्ने सरकारको निर्णय कार्यान्वयन नगर्न सर्वोच्चको आदेश

तर २०८३ साउन २६ गतेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले उक्त प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्ने निर्णय गरेको थियो । र अहिले सर्वोच्चले साउन २६ गतेको एनसेलको प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्नेसम्बन्धी निर्णय कार्यान्वयन नगरी...
सांसदले निजी स्वकीय सचिव राख्ने निर्णयविरुद्ध सर्वोच्चमा रिट

सांसदले निजी स्वकीय सचिव राख्ने निर्णयविरुद्ध सर्वोच्चमा रिट

सर्वोच्च अदालतमा आज अविधक्ताद्वय डा प्रेमराज सिलवाल र मनिराम उपाध्यायले दायर गरेको रिट निवेदनमा सांसदहरूले निजी स्वीकयसचिव राख्ने सम्बन्धमा भएको निर्णय कानुनविपरीत हुने मात्र नभई यो संविधानको भावना...
विशेष अदालतमा २६१ मुद्दा रहेकामा १५५ फछर्योट, १०६ वटा बाँकी

विशेष अदालतमा २६१ मुद्दा रहेकामा १५५ फछर्योट, १०६ वटा बाँकी

विशेष अदालतले यस वर्ष गैरकानुनी सम्पत्ति आर्जनसम्बन्धी पाँच थान, निर्णयगत अनियमितता १०४  थान, नक्कली प्रमाणपत्र १२ थान, घुस (रिसवत) ३२ थान, सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी एक थान मुद्दा फछर्योट गरेको...