२३ भदौ, काठमाडौँ  : मुलुकमा सुशासन कायम गर्ने सन्दर्भमा चुनौती खडा गरेको चुनावी खर्च र भड्किलो प्रचारप्रसारको आमरुपमा आलोचना भएपछि अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास र अनुभवका आधारमा निर्वाचन कानुन नै परिमार्जन गर्न लागिएको छ ।

निर्वाचन आयोगले निर्वाचनलाई स्वच्छ, स्वतन्त्र, निष्पक्ष, सुरक्षित र मितव्ययी बनाई समाजमा यससम्बन्धी उठेका आवाजलाई सम्बोधन गर्न साविकको निर्वाचनसम्बन्धी कानुनमा व्यापक  परिमार्जन र संशोधनका लागि प्रस्ताव गरेको हो ।

निर्वाचनसँग सम्बन्धित विद्यमान सात वटा ऐनका प्रावधानलाई समेटी एकीकृतरुपमा तयार गरिएको विधेयकको मस्यौदामा खासगरी निर्वाचन अभियानलाई थप मर्यादित तुल्याउन, मौन अवधि घटाउन र खर्चलाई पारदर्शी बनाउन प्रस्ताव गरिएको आयोगका प्रवक्ता शालीग्राम शर्मा पौड्यालले बताए ।

निर्वाचन मौन अवधि २४ घण्टामा सीमित पार्ने, उम्मेदवार र दलले गर्ने खर्चको हद र पारदर्शी तुल्याउन प्रस्ताव गरिएको मस्यौदामा निर्वाचनमा खर्चको विवरण पेस गर्नुपर्ने दायित्व भएको व्यक्तिले निर्धारित समयमा विवरण नबुझाएमा छ वर्षसम्म उम्मेदवार हुन नसक्ने उल्लेख छ ।

मस्यौदामा नामावली सङ्कलन, अद्यावधिक, दोहोरोपनाको खारेजी, विदेशमा रहेका नेपालीको विवरण सङ्कलन, निर्वाचन हुने दिन, मतदानको समय र निर्वाचन प्रचारप्रसार अवधि, मौन अवधि, निर्वाचन अधिकृत नियुक्ति तथा उम्मेदवारको योग्यता र अयोग्यतासम्बन्धी प्रावधान प्रस्ताव गरिएको छ ।

मौन अवधिमा राजनीतिक दल र उम्मेदवारबाट पैसाको चलखेललगायत अवाञ्छित गतिविधि धेरै हुने गरेको भन्ने प्रश्न उठेपछि आयोगले अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासबीच समेत तालमेल हुने गरी एक दिन रहने व्यवस्था प्रस्ताव गरेको हो ।

निर्वाचनमा हुने खर्चलाई सुशासनसँग जोडिएकाले तडकभडकसहितको फजुल खर्च रोक्ने र आय र व्ययलाई पारदर्शी बनाउने  विषय  ‘निर्वाचनसम्बन्धी कानुनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयक’को मस्यौदामा प्रस्ताव छ ।

प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा सदस्यका लागि प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणालीतर्फ ३३ प्रतिशत महिला उम्मेदवार हुनुपर्ने तथा कुनै दलले पालिका प्रमुख र उपप्रमुखमा एउटा मात्र उम्मेदवार बनाएमा त्यो महिला नै हुनुपर्ने स्पष्ट व्यवस्था गरेको छ ।

महिला उम्मेदवारीको प्रावधानविपरीत उम्मेदवार दिने राजनीतिक दलको सबै उम्मेदवारी रद्द हुने प्रावधान रहेको नयाँ विधेयकको मस्यौदामा उम्मेदवारले मनोनयन पेस गर्दा आफू र परिवारको सदस्यको सम्पत्ति विवरण पेस गर्नु पर्नेछ ।

दलित, महिला, आपाङ्गता भएका र आर्थिकरुपले  विपन्न वा लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसङ्ख्यकको उम्मेवार भए धरौटी रकममा ५० प्रतिशत छुट दिने व्यवस्थाका लागि प्रस्ताव गरिएको छ ।

निर्वाचन खर्चको सीमा तोक्दा निर्वाचन क्षेत्रको भौगोलिक विकटता, दूरी, मतदान केन्द्र र मतदाता सङ्ख्या, यातायात सुगमताका खर्चका आधारमा हद तोक्ने तथा प्रचारमा भएका आम्दानी र खर्चको विवरण सार्वजनिक गर्नुपर्ने बाध्यकारी व्यवस्था गरेको छ ।

नेपालका विभिन्न निर्वाचन क्षेत्रबीच हुने खर्चको फरकपनको पाटोलाई हेक्का गरी त्यससम्बन्धी प्रावधान प्रस्ताव गरिएको हो । 

निर्वाचन खर्चलाई व्यवस्थित र पारदर्शी गर्न सकिएमा सुशासन प्रवर्द्धन र भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा सहयोग पुग्ने जनाउँदै आयोगले बैंक खाताको विवरण, खर्च गर्ने अनुमानित रकम र सोको स्रोत खुलाउनुपर्ने व्यवस्था प्रस्ताव गरेको छ ।

निर्वाचनका बेला दाबावमा र प्रभावमा रकम उठाइ खर्च गर्ने अवस्थालाई नियन्त्रण गर्न सरकारी तथा सकार सम्बद्ध निकाय एवं गैरसरकारी संस्थाबाहेक अरुसँग विवरण खुलाएर मात्र आर्थिक सहयोग लिनसक्ने प्रस्ताव गरिएको छ ।

आर्थिक विषयलाई पारदर्शी बनाउन सहयोग बैंकिङ प्रणालीमार्फत लिनुपर्ने, रसिद दिनुपर्ने, ५० हजारभन्दा बढी सहयोग लिँदा स्रोत खुलाउनुपर्ने तथा कुनै शर्त तोकी सहयोग लिन नहुने व्यवस्था गरिएको छ ।

निर्वाचनको वास्तविकरुपमा खर्च उम्मेदवार वा दलले निर्वाचन परिणाम घोषणा भएको ४५ दिनभित्र विवरण पेस गर्नु पर्नेछ । प्रस्तावित मस्यौदाअनुसार, निर्वाचन खर्च सम्बन्धमा आयोग र निर्वाचन अधिकृतले अनुगमन, सुक्ष्म अनुगमन गर्ने छन् । निर्वाचनमा सर्वसाधारण वा मतदाताबाट नगद र जिन्सी लिए दिएमा जरिवाना र कैद हुने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ ।

निर्वाचनलाई पारदर्शी र अनुमानयोग्य बनाउन दल वा उम्मेदवारले बैंक खाताको विवरण उपलब्ध गराउन पर्नेछ । ऐनविपरीत खर्च गरेमा जरिवाना गर्ने र खाता भएका रकम जफत हुनेछ ।

दल र उम्मेदवारको निर्वाचन प्रचारप्रसार अभियानमा लाग्ने वास्तविक खर्चको बृहत् पारदर्शीता प्रदान गर्न आय र व्यय दुवै प्रतिवेदनमा समावेश गर्न प्रस्ताव गरिएको छ ।

विधिको शासन, उत्तरदायी सरकार, पारदर्शीता, भ्रष्टाचारमुक्त समाज र सुशासन कायम गर्दै लोकतन्त्र सुदृढीकरणका लागि निर्वाचनसम्बन्धी प्रस्तावित कानुनले योगदान पुर्‍याउने विश्वास गरिएको छ ।