काठमाडौँ । सिधाकुरा डटकमले प्रकाशन तथा प्रसारण गरेको ‘द डार्क फाइल’ श्रृङ्खला सम्बन्धमा सम्मानित सर्बोच्च अदालतबाट भएको निर्णयप्रति प्रेस सेन्टर नेपालले ध्यानाकर्षण भएको जनाएको छ । नेपाल संविधानले प्रेस स्वतन्त्रता, वाक तथा अभिव्यक्ति तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतालाई पूर्ण रुपमा ग्यारेन्टी गरेकोले संवैधानिक व्यवस्थाविरुद्ध राज्यका कुनै पनि निकायबाट हुने कुनै पनि निर्णय र निर्देशनहरुप्रति प्रेस सेन्टर सहमत हुन नसक्ने प्रेस सेन्टर नेपालले जनाएको छ । 

महासचिव सन्तोष पौडेलमार्फत जारी विज्ञप्तीमा भनिएको छ, ‘‘सम्मानित सर्वोच्च अदालतको आदेशमा उल्लेख भएको ‘यस विषयसँग सम्बन्धित अन्य कार्यक्रम प्रस्तुत निवेदनको अन्तिम निर्णय नभएसम्म उत्पादन, प्रसारण, पुनः प्रसारणलगायत सार्वजनिक गर्ने कुनै कार्य नगर्नु तथा नगराउनु’ भन्ने विषय र छानबिन बिना सामग्री हटाउने आदेश र फौजदारी कानुन अन्तर्गत मुद्दा चलाउन आदेश दिनुले पूर्ण प्रेस स्वतन्त्रताको हनन् भएको हाम्रो ठहर छ ।’ 

त्यस्तै सञ्चार माध्यमले आफूले उत्पादन तथा प्रकाशन र प्रसारण गरेको सामग्रीको आधिकारीकता प्रमाणसहित पुष्टि गर्ने र पत्रकार आचासंहिताको पूर्ण पालना गर्नुपर्ने जिम्मेवारी र दायित्वप्रति प्रेस जगत गम्भीर र प्रतिवद्ध हुनुपर्ने कुरामा संगठनको स्पष्ट मान्यता रहेको बताइएको छ । 

 ‘यस सन्दर्भमा सञ्चारमाध्यममा प्रकाशीत तथा प्रसारित सामग्री सत्यता र विश्वसनीयताको कानुनी तथा प्राविधिक रुपले छानबिनयोग्य रहेको कुरा पनि हामी स्पष्ट गर्न चाहन्छौं । स्वतन्त्र न्यायालय लोकतन्त्रको मुख्य आधारस्तम्भ हो भने स्वतन्त्र प्रेस जगत लोकतन्त्रको प्राण हो भन्नेमा हामी विश्वास गर्दछौं । तसर्थ, लोकतन्त्रको प्राणको रुपमा मानिने प्रेस जगतमाथिको अधिकार कुण्ठित हुने कुनै पनि कार्य नगर्न नगराउन हुन हामी सम्बद्ध सबै पक्षलाई अनुरोध गर्दछौं ,’ विज्ञप्तीमा भनिएको छ ।