नेभिगेशन
सबै कुरा

काठमाडौं महानगरले सार्वजनिक गर्‍यो तत्काल गर्नुपर्ने कामको सूची

२५ भदौ, काठमाडौं । काठमाडौं महानगरपालिकाले चालु आर्थिक वर्षमा तत्काल थाल्नुपर्ने ७१ वटा कामको सूची सार्वजनिक गरेको छ । 

Watch On

Facebook Tiktok Youtube Instagram Twitter

महागरका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत वसन्त अधिकारीले कामको सूची सार्वजनिक गर्दै कुनै कारणले पनि निर्धारित कार्यक्रममा ढिलाइ नगर्न सबै विभागीय प्रमुखलाई निर्देशनसमेत दिएका छन् । तत्काल गर्नुपर्ने कामको सूचीमा हाइमास्ट लाइट जडान, विद्युतीय सेवा सञ्चालन, कार्यालय परिसर र सहरी क्षेत्रमा पार्किङ व्यवस्थापन, स्वास्थ्य प्रवद्र्धन केन्द्र सञ्चालनलगायतका छन् । 

Extreme Energy

साथै सामुदायिक कुकुरको बन्ध्याकरण, अनुगमन सूचक (पूर्वाधार, वडास्तर, विभाग, आयोजना तथा कार्यक्रम स्तर, सार्वजनिक खरिद मूल्याङ्कन प्रक्रिया) निर्माण, कार्यपालिका बैठकबाट भएका निर्णयको कार्यान्वयन, ऐन कार्यान्वयनको अवस्था, आवश्यकपर्ने कार्यविधि निर्माण, महानगर गौरव र स्वर्णिम योजना कार्यान्वयनलगायत रहेको महानगरको भनाइ छ । 


आकाशे पुलमा सिसाका बार बनाउने, सडक पेटीलगायत संरचनाको नियमित मर्मत सम्भार, यातायात व्यवस्थापन, सार्वजनिक शौचालय निर्माण पनि सूचीमा समावेश गरिएको छ । महानगरको कार्यालय काठमाडौं प्लाजामा स्तनपान कक्ष निर्माण गराउने विषय पनि सूचीमा राखिएको छ । 

महानगरले गत साता पनि सबै वडालाई सार्वजनिक शौचालयको नमूना प्रदान गरी आवश्यक स्थानमा  सार्वजनिक शौचालय निर्माण गर्न निर्देशन दिएको थियो । विगत केही वर्षदेखि नै महानगरले सार्वजनिक स्थानमा शौचालय निर्माण गर्ने भने पनि अहिलेसम्म निर्माण अघि बढाउन सकेको छैन । महानगरले चालु आवमा भौतिक पूर्वाधार निर्माणका लागि रु ७ अर्ब ३४ करोड ६४ लाख ७१ हजार रकम विनियोजन गरेको छ ।

प्रकाशित मिति:
प्रतिक्रिया दिनुहोस्
The Reporter
Current Affairs
Sidhakura Investigation
थप सबै कुरा
राष्ट्रपतिले गुरु पुरोहितबाट लगाए दसैंको टीका र जमरा

राष्ट्रपतिले गुरु पुरोहितबाट लगाए दसैंको टीका र जमरा

राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले शुभसाइतमा यस वर्षको दसैंको टीका, प्रसाद र जमरा ग्रहण गरेका छन् ।
प्रहरी दिवसमा शुभकामना दिँदै के भने बालेनले ?

प्रहरी दिवसमा शुभकामना दिँदै के भने बालेनले ?

७१औं प्रहरी दिवसका अवसरमा शुभकामना सन्देश पठाउँदै प्रधानमन्त्री बालेनले प्रहरीलाई अझ सक्षम बनाउन नीतिगत मार्गदर्शन, कानुनी सहजता, आधुनिक तालिम र पूर्वाधार विकासलाई प्राथमिकता दिइएको बताएका छन्।