नेभिगेशन
सबै कुरा

नागरिकको सुरक्षा र ज्यान जोगाउने विषयमा स्रोत–साधनको अभाव हुनु हुँदैन: गृहमन्त्री लामिछाने

काठमाडौँ । उपप्रधान एवं गृहमन्त्री रवि लामिछानेले विपद् व्यवस्थापनमा समेत ‘बजेट छैन भन्ने प्रवृत्ति’ अन्त्य गर्नुपर्ने बताएका छन् । 

Watch On

Facebook Tiktok Youtube Instagram Twitter

राष्ट्रियसभा अन्तर्गतको संघीयता सवलीकरण तथा राष्ट्रिय सरोकार समितिको बैठकमा विपद् व्यवस्थापनबारे संघीय सरकारले गरिरहेका कामबारे जानकारी दिने क्रममा मन्त्री लामिछानेले विपद्को पूर्वतयारी र व्यवस्थापनमा बजेट अभावलाई कारण बनाउन नहुने बताएका हुन् । ‘नागरिकको सुरक्षा र ज्यान जोगाउने विषय सरकारको अनिवार्य दायित्व हो। र, यो दायित्व पूरा गर्न स्रोत–साधनको अभाव हुनु हुँदैन’ मन्त्री लामिछानेले आग्रह गर्दै भने, ‘स्रोत साधनको जोहो गर्न समितिले पनि सरकारलाई निर्देश गरोस्।’

Extreme Energy
citizen life

‘हामीले निरन्तर बजेट छैन भन्ने सुन्दै आएका छौं। तर, कति छैन र कसरी जुटाउन सकिन्छ भन्नेबारे पर्याप्त छलफल हुँदैन’ समितिका छलफल त्यसतर्फ पनि केन्द्रित हुने अपेक्षा गर्दै मन्त्री लामिछानेले गृह मन्त्रालय त्यसबारे खुलेर छलफल गर्न, आवश्यक स्रोतको जोहो गर्न र भएका कमीकमजोरी सच्याउन तयार गरेको बताए । 

क्षति न्यूनीकरणको पूर्वतयारी भन्दा विपद्पछिको व्यवस्थापनमा मात्रै केन्द्रित हुने प्रवृत्तिका कारण पनि स्रोतमा भार परिरहेको उनको भनाइ थियो। पूर्वतयारीमा सचेत र सजग हुन सके क्षति स्वतः घट्ने भएपनि पूर्वतयारीमै चुक्दा विपद् व्यवस्थापनमा सधैं बजेटको सन्दर्भ आउने गरेको उनको भनाई छ । 

प्रकाशित मिति:
प्रतिक्रिया दिनुहोस्
The Reporter
Current Affairs
Sidhakura Investigation
थप सबै कुरा
मौसम अपडेटः केही स्थानमा साधरणतया बादल लागे पनि मौसम मुख्यतया सफा रहने

मौसम अपडेटः केही स्थानमा साधरणतया बादल लागे पनि मौसम मुख्यतया सफा रहने

जल तथा मौसम पूर्वानुमान महाशाखाका अनुसार कोशी प्रदेशलगायत बागमती र गण्डकी प्रदेशका हिमाली र पहाडी भू–भागका थोरै स्थानहरुमा तथा लुम्बिनी प्रदेशको पहाडी र हिमाली भू–भागलगायत कर्णाली र सुदूरपश्चिम...
गगन थापाको कांग्रेसलाई दियो सर्वोच्चले आधिकारिकता, देउवा समूहको माग अस्विकार

गगन थापाको कांग्रेसलाई दियो सर्वोच्चले आधिकारिकता, देउवा समूहको माग अस्विकार

शुक्रबार सभापति गगन थापाको तर्फबाट हरिहर दाहाल, सीताराम केसी, गोपालकृष्ण घिमिरे, सेमन्त दाहाल, दीनमणि पोखरेल, चन्द्रकान्त ज्ञवाली, पूर्णमान शाक्य, शैलेन्द्र दाहाल र यदुनाथ खनालसहितका अधिवक्ताले बहस गरेका थिए...
सरकारले खटाएको सहसचिव राख्न अटेर गर्ने वीरगंज महानगरमाथि एक्सन, मन्त्रालयले गरिदियो आर्थिक र प्रशासनिक अधिकार रद्द

सरकारले खटाएको सहसचिव राख्न अटेर गर्ने वीरगंज महानगरमाथि एक्सन, मन्त्रालयले गरिदियो आर्थिक र प्रशासनिक अधिकार रद्द

मेयर सिंहले महानगरपालिकासँग समन्वय र परामर्श नगरिएको भन्दै उक्त निर्णयमा पुर्नविचार गर्न पत्र नै पठाएको मन्त्रालय स्रोतले बतायो । ‘देशभरका कर्मचारी रिक्त रहेको स्थानमा पदपुर्ति गर्ने उद्देश्यले हामीले...

भर्खरै