राष्ट्रिय सभामा ओमप्रकाशको सम्भावना सकियो, नयाँ व्यक्ति खोजिँदै

काठमाडौँ । राष्ट्रिय सभा सदस्य बन्ने निवर्तमान गृहमन्त्री ओमप्रकाश अर्यालको चाहना पुरा नहुने भएको छ । उच्च स्रोतका अनुसार उनलाई राष्ट्रिय सभा सदस्यमा मनोनीत गर्ने सम्भावना समाप्त भएको छ ।

अर्याल नै गृहमन्त्री रहेको मन्त्रिपरिषद बैठकले चैत १ गते उनलाई राष्ट्रिय सभा सदस्यमा मनोनीत गर्न राष्ट्रपति समक्ष सिफारिस गर्ने निर्णय गरेको थियो । मन्त्रिपरिषद् बैठकपछि निर्णय जानकारी गराउँदै अर्यालले नै भनेका थिए– राष्ट्रिय सभा सदस्यमा श्री ओमप्रकाश अर्याल गुल्मीलाई मनोनीत गर्न राष्ट्रपति समक्ष सिफारिस गर्ने ।

Watch On

सोहीअनुसार मन्त्रिपरिषद्ले अर्याललाई मनोनीत गर्न राष्ट्रपतिसमक्ष सिफारिस पनि गर्यो । तर, एक महिना बितिसक्दा पनि सरकारको उक्त सिफारिस राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले कार्यान्वयन गरेनन् अर्थात राष्ट्रिय सभा सदस्यमा उनलाई मनोनीत गरेनन् ।

संविधानअनुसार, राष्ट्रपतिले १५ दिनभित्र सरकारले गरेका सिफारिस कार्यान्वयन गर्नुपर्छ वा कार्यान्वयन नगर्ने भए कारणसहित मन्त्रिपरिषद्मा नै फिर्ता पठाउनुपर्छ । संविधानका एक जानकारले भने– ‘राष्ट्रपतिले १५ दिनभित्र कार्यान्वयन नगरेको अवस्थामा वा फिर्ता नगरेको अवस्थामा सरकारले गरेको सिफारिस निष्कृय भएको मानिने छ।’

एक महिनासम्म पनि राष्ट्रपतिले अर्याललाई नियुक्त नगरेकाले अब उनको नियुक्तिको सम्भावना समाप्त भएको कानुनविद्हरुको विश्लेषण छ ।

नयाँ जनमत आइसकेको अवस्थामा बहालवाला गृहमन्त्रीलाई नै राष्ट्रिय सभा सदस्यमा सिफारिस गरिएको भन्दै सुशीला कार्की सरकारको उक्त निर्णयको उतिबेलै आलोचना भएको थियो । झण्डै दुई तिहाइ बहुमत प्राप्त गरेको रास्वपाले पनि सरकारको उक्त निर्णयलाई ‘नोटिस’मा राखेको प्रतिक्रिया दिएको थियो ।

शीतलनिवास स्रोतका अनुसार, सुशीला सरकारले उक्त निर्णय गरेपछि रास्वपा उच्च नेतृत्वसँग पनि राष्ट्रपतिले परामर्श गरेका थिए । गृहमन्त्री बहाल रहेकै अवस्थामा अर्याललाई सिफारिस गरिएकोले पनि शीतलनिवास अर्यालको नियुक्तिमा उदार बन्न सकेको थिएन । शीतलनिवास स्रोतले भन्यो- सरकारले गरेको उम्मेदवार सिफारिस हो, चुनावमा गएका मन्त्रीहरुले पदबाट राजीनामा दिएका थिए, अर्यालको नियुक्ति सिफारिस पदमा रहेकै अवस्थामा भयो।

अर्यालको नियुक्ति नहुने भएपछि राष्ट्रिय सभा सदस्यका लागि अब बालेन्द्र शाह नेतृत्वको मन्त्रिपरिषद्ले नयाँ सिफारिस गर्नुपर्ने कानुनका जानकारहरुले बताएका छन् ।

मन्त्रिपरिषद्को एक उच्च स्रोतका अनुसार, राष्ट्रिय सभा सदस्यमा नियुक्तिका लागि नयाँ सिफारिसको तयारी भइरहेको छ । सामाजिक क्षेत्रमा योगदान पुर्याएका महिला, आदिवासी जनजाति तथा विषय विज्ञहरुमध्येबाट एक जनालाई राष्ट्रिय सभा सदस्य बनाउने रास्वपा र सरकारको तयारी छ । ‘केही दिनभित्रै नयाँ सिफारिस हुने छ, व्यक्तिको टुंगो लागिसकेको छैन’ स्रोतले भन्यो ।