नेभिगेशन
सबै कुरा

नीति तथा कार्यक्रमः २०८२ सम्म सडक मानवमुक्त देश बनाइने

काठमाडौँं । सरकारले २०८२ सालसम्म नेपाललाई सडक मानवमुक्त बनाउने घोषणा गरेको छ ।

राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले आज आगामी आर्थिक वर्षको सरकारको नीति तथा कार्यक्रम सङ्घीय संसद्का संयुक्त बैठकमा प्रस्तुत गर्दै सडक मानवको उद्धार, संरक्षण र पुनःस्थापनामा संलग्न सङ्घ संस्थासँग समन्वय र सहकार्यमा सडक मानवमुक्त बनाइने उल्लेख गरे । 

City Express

साथै, ज्येष्ठ नागरिकको हेरचाहमा परिवार र समाजको भूमिकासम्बन्धी  नीतिगत व्यवस्था गरिने, ज्येष्ठ नागरिकलाई सार्वजनिक सेवामा प्राथमिकता दिनुका साथै सहुलियतको प्रबन्धको व्यवस्था गरिने नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ । ज्येष्ठ नागरिकलाई स्थानीय तहमार्फत घरमा नै नियमित स्वास्थ्य परीक्षण एवम् औषधि उपलब्ध गराइने सरकारको नीति छ ।

प्रकाशित मिति:
प्रतिक्रिया दिनुहोस्
The Reporter
Current Affairs
Sidhakura Investigation
थप सबै कुरा
प्रधानमन्त्री कार्कीसँग भारतीय राजदूतको भेट, निर्वाचनमा सहयोग गर्न आग्रह

प्रधानमन्त्री कार्कीसँग भारतीय राजदूतको भेट, निर्वाचनमा सहयोग गर्न आग्रह

सिंहदरबारस्थित प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा आज भएको भेटमा उनीहरूबीच द्विपक्षीय हित र आपसी चासोका विविध विषयमा छलफल भएको प्रधानमन्त्रीको सचिवालयले जनाएको छ ।
कुलमान घिसिङद्वारा प्रधानमन्त्री कार्यालय र गृह मन्त्रालयको भग्नावशेष निरीक्षण

कुलमान घिसिङद्वारा प्रधानमन्त्री कार्यालय र गृह मन्त्रालयको भग्नावशेष निरीक्षण

मंगलवार दिउंसो उनले सिंहदरवार भित्रको प्रधानमन्त्री कार्यालय र गृह मन्त्रालयको भग्नावशेष निरिक्षण गरेका हुन् । उनले हिजोमात्रै मन्त्रीको कार्यभार सम्हालेका हुन् ।
प्रधानमन्त्री सुशीला कार्की र सन्दुक रुइतबीच छलफल, के भयो कुराकानी ?

प्रधानमन्त्री सुशीला कार्की र सन्दुक रुइतबीच छलफल, के भयो कुराकानी ?

जवाफमा डा रुइतले आफुले सरकारलाई सहयोग गर्ने तर सरकारमा सहभागी हुन नसक्ने जवाफ दिएको बुझिएको छ । छलफलपछि डा रुइतले आफुले अस्पतालको काम र विरामीलाई छाड्न नसक्ने बताए...
मन्त्रिपरिषद् निर्णयः मृतकका परिवारलाई १५ लाख क्षतिपूर्ति, असोज १ गते शोक विदा

मन्त्रिपरिषद् निर्णयः मृतकका परिवारलाई १५ लाख क्षतिपूर्ति, असोज १ गते शोक विदा

सरकारले असोज १ गते  शोक विदा दिने निर्णय गरेको छ । आजको मन्त्रिपरिषद बैठकले केपी ओली नेतृत्वको मन्त्रिपरिषद्मा निर्णयका लागि पेश भएको प्रस्तावहरू सम्बन्धित मन्त्रालयमा फिर्ता पठाउने निर्णय...