नेभिगेशन
सबै कुरा

गृहमन्त्री लामिछानेको माग : एक पटक बोल्न पाउनुपर्‍यो

काठमाडाैँ । उपप्रधान तथा गृहमन्त्री रवि लामिछानेले आफूले एकपटक बोल्न पाउनुपर्ने बताएका छन् । सामाजिक संजाल फेसबुकमा एक स्टाटस लेख्दै उनले प्रतिनिधि सभाको बैठकमा एक पटक बोल्न पाउनुपर्ने बताएका हुन् । 

सहकारी ठगी प्रकरणमा नेपाली कांग्रेसले संसदीय छानबिन समिति बनाउनुपर्ने निरन्तर अडान राख्दै सदन अवरुद्ध गरेको र पछिल्लो समय रवि राजीनामा दिन तयार भएको भन्दै मिडिया ट्रायल गरेको आरोप लगाउँदै उनले यस्तो लेखेका हुन् । ‘एक पटक बोल्न पाउनुपर्‍यो। त्यत्ति हो मागेको। यति घिन लाग्दो, मिडिया ट्रायल ?’, उनले प्रश्न गरेका छन् । 

Global Ime Bank

प्रकाशित मिति:
प्रतिक्रिया दिनुहोस्
The Reporter
Current Affairs
Sidhakura Investigation
थप सबै कुरा
पार्टीका नेताहरुको कार्यशैली सुधार गर्नुपर्ने कांग्रेस नेताहरुको माग

पार्टीका नेताहरुको कार्यशैली सुधार गर्नुपर्ने कांग्रेस नेताहरुको माग

नेपाली कांग्रेसका केन्द्रीय सदस्यहरुले पार्टीका नेताहरुको कार्यशैली सुधार गर्नुपर्नेमा जोड दिएका छन् ।
रविको पक्षमा हस्ताक्षर गर्न पुगेका 'गोक्तेकाजी'ले भक्कानिँदै भने, ‘देश र जनताको माया गर्ने नेता तुरुन्तै छुटुन् नाट्यश्वरी’

रविको पक्षमा हस्ताक्षर गर्न पुगेका 'गोक्तेकाजी'ले भक्कानिँदै भने, ‘देश र जनताको माया गर्ने नेता तुरुन्तै छुटुन् नाट्यश्वरी’

हस्ताक्षर अभियानमा सहभागी हुन पुगेका रामचन्द अधिकारीले भगवान पुकार्दै सत्य कुराको छानबिन गरेर रवि लामिछाने छिट्टै छुटुन् भन्ने प्रार्थना गरेका छन् । उनले भने, ‘आदरणीय सहकर्मी रवि लामिछानेज्यू,...
उड्डयन सम्बद्ध २ विधेयकलाई यथाशीघ्र अगाडि बढाउन पर्यटन समितिमा पर्यटन मन्त्रीको आग्रह

उड्डयन सम्बद्ध २ विधेयकलाई यथाशीघ्र अगाडि बढाउन पर्यटन समितिमा पर्यटन मन्त्रीको आग्रह

संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री बद्री पाण्डेले नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरण विधेयक र नेपाल हवाई सेवा प्राधिकरण सम्बन्धी विधेयक २०८१ लाई ढिलाइ नगरी यथाशीघ्र अगाडि बढाउन आग्रह...
भिजिट भिसा प्रकरणमा उच्चस्तरीय र कुलिङ अफ पिरियडमा संसदीय छानबिन समिति बनाउन माग गर्ने रास्वपाको निर्णय

भिजिट भिसा प्रकरणमा उच्चस्तरीय र कुलिङ अफ पिरियडमा संसदीय छानबिन समिति बनाउन माग गर्ने रास्वपाको निर्णय

राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले भिजिट भिसा प्रकरणमा उच्चस्तरीय छानबिन समिति गठन नभएसम्म सदनमा प्रतिरोध कायमै राख्ने निर्णय गरेको छ ।