सबै कुरा
गृहमन्त्रीलाई बोल्न रोक्नु हुँदैन : ज्ञानेन्द्र शाही
शुक्रबार, जेठ ४, २०८१
काठमाडाैँ । राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले संसदमा गृहमन्त्रीलाई बोल्न रोक्न नहुने जनाएको छ ।
संसद भवन नयाँ बानेश्वरमा शुक्रबार बसेको बिपक्षी दलको बैठकमा राप्रपाले गृहमन्त्रीलाई सदनमा बोल्न दिन सुझाव दिएको राप्रपाका नेता ज्ञानेन्द्र शाहीले बताए ।
उनले सदनमा गृहमन्त्रीलाई बोल्ने अवसर दिएपनि सहकारी प्रकरणमा भने संसदीय छानविन बनाउनुपर्ने पार्टीको धारणा रहेको जानकारी दिए । सहकारी प्रकरण एक जना गृहमन्त्रीको मात्रै नभइ लाखौ जनताको बिषय भएकाले यस बिषयमा छानविन गर्न समिति बनाउनुपर्ने उनले बताए ।
त्यस्तै उनले सदनमा सभामुख तटस्थ हुन नसकेको धारणा राखे । कसैले आफ्नो माग राख्दै गर्दा सभामुखले सदनलाई त्यहि अनुसार व्यवस्थापन गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ ।
प्रकाशित मिति: शुक्रबार, जेठ ४, २०८१
प्रतिक्रिया दिनुहोस्
सिफारिस
-1757759988.jpg)
The Reporter
Current Affairs
Sidhakura Investigation
थप सबै कुरा
रास्वपाका सबै सांसदले राजीनामा दिने तयारी
मंगलबार, भदौ २४, २०८२
जेन जी आन्दोलनमा बालेनको समर्थन, धेरै बाठो नबन्न अभियन्ताहरुलाई आग्रह
उनले लेखेका छन्, ‘भोलीको र्याली स्पष्ट स्वस्फूर्तरुपमा Gen Z को हो , उहाँहरू भनेको २८ वर्ष मुनि हुनुहुन्छ , जस्कोलागि म पनि अझै बुडो देखिन्छु । मलाइ पनि... आइतबार, भदौ २२, २०८२
अझै ६१ स्थानीय तहले ल्याएनन् चालु आवको बजेट
भोजपुरको साल्पासिलिछो गाउँपालिका, इटहरी उपमहानगरपालिका, धरान उपमहानगरपालिका, मोरङको सुनबर्षी नगरपालिका र ओखलढुंगाको सुनकोशी गाउँपालिकाले हालसम्म बजेट सार्वजनिक गर्न सकेका छैन । शनिबार, भदौ २१, २०८२
निर्माण व्यवसायी विरुद्ध जनप्रतिनिधि आन्दोलित
छ वर्ष बितिसक्दा पनि चौकीडाँडा–फल्टुडे सडक निर्माण व्यवसायीले सम्पन्न नगरेपछि जनप्रतिनिधिहरु आन्दोलमा उत्रिएका हुन् । ठेकेदार कम्पनीको विरोध स्वरुप वडा नम्बर ३, १०, ११ र १२ का जनप्रतिनिधिहरुले... बिहीबार, भदौ १९, २०८२भर्खरै
- शहीद विनोद महर्जनको घरमा पुगे कुलमान, युवाहरुका आकांक्षा अनुसार काम गर्ने प्रतिवद्धता
- कैलालीमा २२६ कैदीबन्दी कारागार फर्किए
- सभामुख पाठकद्वारा राजीनामा
- जुवा प्रतिबन्धपछि भारतीय खेलप्रेमी अवैध साइटतर्फ मोडिँदै
- पहिरोले कालीगण्डकी करिडोर अवरुद्ध
- नयाँ बसपार्कमा यात्रुको घुइँचो बढ्दै
- राष्ट्रिय शोकमा आधा झुकाइयो राष्ट्रिय झण्डा
- दुई महिनामा सरकारको बजेट खर्च नौ प्रतिशत
साताको लोकप्रीय
-1757582010.jpg)
