वीरगंज । केही दिनअघि वीरगंजको कृषि औजार कारखानामा पुग्दा राष्ट्रिय अविस्कार केन्द्रका मेकानिकल ईन्जिनियर रितेश देव काम गरिरहेका थिए । पछिल्लो २० वर्ष बन्द रहेको उद्योगको भग्नावशेसमा बसेर उनी र उनका साथीहरु परम्परागत कृषिलाई आधुनिक औजारसँग जोड्ने मेसिनहरु बनाइरहेको देखिन्छ । 

मुलुकको कृषि व्यवसायिकरणका लागि हरेक दिन आवश्यक पर्ने औजार उत्पादन गरेर देशको आवश्यकता पुरा गर्ने लक्ष्यका साथ २०२४ फागुन २८ गते वीरगंज कृषि कारखाना स्थापना गरिएको थियो । यो कारखाना पूर्ण सरकारी स्वामित्वको हो । तर २०५९ सालदेखि यो कारखाना पुर्ण रुपमा बन्द भयो ।

वार्षिक रुपमा कृषि औजारको बढ्दो आयात एकातिर र अर्कोतर्फ आफ्नै पुर्खाले बनाएको उद्योग बन्द अवस्थालाई चिर्न २०७९ सालको बजेट मार्फत तत्कालिन अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले कारखाना चलाउने घोषणा गरे । 

२०७९ भदौमा महाविर पुन नेतृत्वको राष्ट्रिय आविस्कार केन्द्रसँग सहकार्य गरेर कारखाना ब्युँताउने प्रयास सुरु भयो । महावीरले केन्द्रका इन्जिनियर र प्राविधिक लगेर कारखाना ब्युँताउन सुरु गरे । पुरानै कारखाना ठोकठाक पार्दा नै धान रोप्नेदेखि, धान काट्ने आलु रोप्नेदेखि केराको बोटबाट फाइबर निकाल्नेसम्मका मेसिनहरु कारखानामा बन्न थाले । 

तर, कारखाना चलाउन सरकारको अपेक्षाकृत सहयोग भएन । सुरुआती समयमा सरकारले बजेट दिने आश्वासन पनि दियो तर काम गर्ने समयमा बजेट भएन । निरन्तरको सरकारी असहयोग  र वेवास्तापछि वैज्ञानिक पुन आफ्नो सम्पत्ति, मानपदवी बेचेर कारखाना चलाउनका लागि तम्सिए । तर, सम्भव भएन । त्यसपछि उनले आफ्नै आत्मकथा लेखे र सोही पुस्तक बेचेर कृषि औजार काराखानालाई पुनर्जीवन दिन खटिईरहेका छन् । 

कारखाना ब्युँताउने अठोटका साथ राष्ट्रिय आविष्कार केन्द्रको टोली वीरगंजमा घन ठोक्दै छन् भने महावीर पुन आर्थिक स्रोत जुटाउन देशका कुन कुनामा पुगेर आप्mनो आत्मकथा बेच्दैछन् । 

२० वर्षपछि कारखानामा बने कुटो कोदालोदेखि खुकरीसम्म 

दुई वर्षअघिसम्म कवाडी फलाम थन्याक्याउने भण्डारण गृहजस्तो रहेका कारखानाको माहोल नै फेरिएको छ । झाडी फाँडेपछि कारखाना सफा देखिएको छ, खिया लागेर छुन समेत डर लाग्ने बनेका अधिकांस मेसिनहरु अहिले चलिरहेका देखिन्छन । औजार बनाउने सिप र दक्षता भएकाहरुले कतै फलाम काट्दै गरेका देखिन्छन् कतै फलामलाई आकार दिइरहका देखिन्छन् । 

आफ्नो जिम्मेवारीमा कारखाना परेपछि केन्द्रका प्राविधिकहरुले कृषि औजार कारखानामा रहेको ७० देखि ८० प्रतिशत मेसिनहरु सञ्चालनमा ल्याइसकेका छन् ।

‘पहिलो चरणमा मेसिन सरसफाई गरेका थियौँ । दोस्रो चरणमा नेपाली खुकुरी, सावेल, कुटो, कोदालो र बन्चरो सेम्पलिङका लागि बनाएको थियो,’ राष्ट्रिय आविस्कार केन्द्रका मेकानिकल ईन्जिनियर रितेश देव भन्छन्, ‘अहिले कृषि औजार कारखानाले धान काट्ने मेसिन, घाँस तथा पराल काट्ने मेसिन, आलु रोप्ने मेसिन, आलु गोड्ने मेसिन, केराको थामबाट फाइबर निकाल्ने मेसिन, आधुनिक कोदालो, विउ रोप्ने औजार, घाँस खुर्किने र ड्याङ बनाउने मेसिन, प्लास्टिक ओछ्याउने मेसिन लगायतको आधुनिक कृषिमा प्रयोग हुने सामग्रीहरु बनिरहेका छन् ।’

२०७९ भदौ ३१ गतेको मन्त्रिपरिषद् बैठकबाट कारखाना सञ्चालनको जिम्मा पाएको राष्ट्रिय आविष्कार केन्द्रले ६ ईन्जिनियर, ६ ओभरसियर र २ जना मेकानिकल टेक्निसियनसहितको सहकार्यमा कारखानामा मौजुद ५४ वटा मेसिनहरुमध्ये ४३ वटा मर्मत सम्भार गरेर टलक्क टल्काएर विभिन्न कृषि उपकरणहरु बनाएका छन् भने असाढ १५ अगावै धान रोप्ने मेसिन बजारमा पठाउने तयार गर्दै गरेको देव बताउँछन् ।

वीरगंज कृषि औजार कारखानाको इतिहास 

राजा महेन्द्रको पहलमा तत्कालिन सोभियत संघको सहयोगमा वि.सं. २०२४ फागुन २८ गते उक्त कारखाना निर्माण सम्पन्न भएको थियो । 

स्थापनाको २० वर्षसमम्म राम्रोसँग चलिरहेको कारखाना २०४६ सालको राजनितिक परिर्वतनपछि राजनीतिको शिकार भयो । वर्षेनी कृषिका लागि चाहिने कृषि  औजार आयात बढ्न थाल्यो भने २०५९ सालदेखि कारखाना पूर्ण रुपमा बन्द हुन पुग्यो । 

लोकतान्त्रिक व्यवस्था आएसँगै विभिन्न सरकारका पालामा कारखाना चलाउने घोषणाहरु भए । तर, अग्रसरता भने कसैले लिन आँट गरेनन् । यस बीचमा १२ वटा प्रधानमन्त्री फेरिएपनि कारखाना चलाउने क्षमता कसैमा भएन । तर, झण्डै २० वर्षपछि बन्द कारखाना चलाउन २०७९÷८० को बजेटमा तत्कालिन अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले आँट गरे । बि.स. २०५९ भदौमा कारखाना सञ्चालनका लागि राष्ट्रिय आविस्कार केन्द्रलाई जिम्मा दिइयो । 

९ बिघा ११ कट्ठा क्षेत्रफलमा फैलिएको यस कारखाना सञ्चालन हुने कुराले यस भेगका जनतामा खुशीको सिमाना छैन् । उतिबेला यस कारखानामा बनेको कृषि औजारहरु यहाँको माटो र आवश्यकता अनुसार वातावरण सुहाउँदो भएकाले यहाँको उत्पादनलाई नेपाली जनताले मात्रै नभई भारतीय र बङ्गलादेशी जनताले समेत खुबै मन पराएका स्थानीयहरु बताउँछन् । 

कारखानाले उतिबेला धान झार्ने थ्रेसर बनाएर भारत सरकारलाई विक्रि गरेको थियो । सोही नमूनाका आधारमा त्यसैको मोडिफाई गरेर नयाँ डिजाईनमा भारत सरकारले धान झार्ने थ्रेसर बनाएको इतिहास यहाँका कर्मचारीहरु सम्झिन्छन् ।

कारखाना सञ्चालनका बेला पम्पी सेट, बैलगाडा लगायतको सुविधा किसानलाई उपलब्ध गराएको कृषि औजार कारखानाले त्यहि सुविधा भोग गरेका यहाँका किसान दाजुभाईहरु बन्द भएको बषौँ वितिसक्दा पनि दुरदराज पहाडबाट यहाँ हँसिया, फारी, खुर्पा, कोदालो, हलो, थ्रेसर, पम्पीसेट लगायतको कृषि औजार किन्न कारखानामा समेत कतिपय झुक्किएर आउने गरेको थियो । त्यही विश्वासलाई कायम गर्न अहिले राष्ट्रिय अविष्कार केन्द्रका अध्यक्ष तथा वैज्ञानिक महाविर पुनः आफ्नो आत्मकथाको किताब बेचेर भएपनि कृषि औजार काखाना चलाउने भनेर लागि परेका छन् । 

कारखानाले चालु अवस्थामा कुटो, कोदालो, हलो, टेलर, थ्रेसर, पम्पसेट, फोहर फाल्ने कन्टेनर, विधुत पोल, झुलुङ्गे पुल, ढल व्यवस्थापनको औजार, हँसिया, खुर्पी मात्र नभई तत्कालीन यातायात संस्थानका लागि ट्यांकर, तत्कालीन शाही नेपाल वायु सेवा निगमका लागि जहाज चढ्ने सिँढी, यात्रुको सामान ओसार्ने ट्रली लगायत उत्पादन गर्दै आएको थियो ।

स्थापनासँगै नाफामा रहेको कारखानाले उतिबेला बार्षिक ११ करोडसम्मको कारोबार गर्दथ्यो । नाफामा रहेका कारण तिन सय कर्मचारीलाई बोनस खुवाउँथ्यो भने कृषकले सस्तो, सहज र सुलभ रुपमा सामग्री खरिद गर्न पाएका थिए । 

पुर्नजिवनसँगै बजारमा माग बढ्यो, करले पिरोल्यो 

कारखानाले पुर्नजिवन पाएसँगै यस कारखानाबाट बनेका उत्पादनहरुको माग बजारमा बढेको छ । कम्पनीले उत्पादन सुरु गरेको धान काट्ने, आलु गोड्ने, घाँस काट्ने लगायतको ६० भन्दा बढी कृषकको माग आईसकेको राष्ट्रिय अविस्कार केन्द्रका मेकानिकल ईन्जिनियर रितेश देव बताउँछन् । 

गुणस्तरीय र राम्रो उत्पादन बजारमा पठाउन कुनै समस्या नभए पनि कच्चा पदार्थमा सरकारको कर नीतिका कारण आयातित वस्तुसँग प्रतिस्पर्धा गर्न कारखानालाई कठिन भइहेको छ । ‘सरकारले आयात गर्ने मेसिन भन्दा बढी यसका कच्चा पदार्थमा कर लगाएकाले कारखाना सञ्चालन भएपनि कतिपय मेसिन उही दरमा समेत विक्रि वितरण गर्न सक्ने अवस्था आएको छ,’ ईन्जिनियर रितेश देवले भने, ‘हाल हाते ट्याक्टरबाट धान काट्ने मेसिन नेपाली बजारमा ६५ देखि ८५ हजार रुपैयाँ पर्छ भने कृषि औजार कारखानाले ५० देखि ५५ हजार मै विक्रि गर्न सक्ने गरी उत्पादन गरेको छ । तर, कर बढ्दा लागत बढिरहेको छ ।’ 

सरकारको निरन्तर बेवास्ता 

अर्थ मन्त्रालयको प्रतिनिधिसहित आविष्कार केन्द्रका प्रतिनिधि, कृषि मन्त्रालयका प्राविधिकहरुको टोलीले कारखानामा रहेका उपकरण तथा मेसिनहरुको अवस्थाका बारेमा अध्ययन गरेर सरकारले तत्काल २१ करोड रुपैयाँ दिए सञ्चालन गर्न सकिने मूल्यांकन गरेका थिए । 

तर, आविस्कार केन्द्रका अनुसार हालसम्म एक रुपैयाँ पनि सरकारले निकासा गरेको छैन । आफ्नो बजेटबाट २ करोड खर्च गरेर विभिन्न मेसिन मर्मत सम्भार, पेन्ट र विभिन्न मेसिन बनाउन लागेपनि सरकारको तर्फबाट कुनै सहयोग नपुगेको राष्ट्रिय अविस्कार केन्द्रका मेकानिकल इन्जिनियर रितेश देव बताउँछन् ।  

हाल कृषि औजार कारखानामा रहेको लगभग ७० देखि ८० प्रतिशत मेसिनहरु सञ्चालनमा ल्याएको केन्द्रले सरकारले बजेटमा उपेक्षा गरेको देवको भनाई छ । यस पटकको बजेटमा पनि केन्द्रले बजेट पाउने कुरामा स्पष्ट नबोलिएको केन्द्रका अध्यक्ष पुन बताउँछन् । बजेट आएको केही समयपछि आविष्कार केन्द्रका अध्यक्ष पुनले फेसबुकमा स्टाटस लेख्दै सरकारसँग सोधेका छन् ‘बजेटमा  कारखाना चलाउने कुरा खोइ त ?’ 

किताब विक्रि नै अन्तिम भरोसा 

बजारमा वार्षिक १० अर्ब हाराहारीको कृषि औजार र मेसिन आयात हुने सरकारी आँकडा छ । तर,सरकारले सञ्चालन गर्ने जिम्मा दिएको कृषि कारखाना चलाउन नसकेर महावीर पुन कहिले आफ्नै निजी सम्पत्ति त कहिले प्राप्त गरेको मानपदबी विक्रि गर्ने भन्दै घोषणा गर्न बाध्य बने । 

न जग्गा बिक्यो न मानपदबी बेच्न पाइयो, कुनै उपाय नलागेपछि उनी अहिले आफ्नै आत्मकथा प्रकाशन गरेर विक्रि गर्न देश दौडाहामा छन् । पछिल्लो ८ महिनामा ९७ हजार थान बढी आफ्नो आफ्नो पुस्तक ‘महावीर पुन सम्झना, सपना र अविरल यात्रा’ विक्रि गरेको उनले बताएका छन् । ७५० रुपैयाँ विक्रि मूल्य रहेको पुस्तकबाट पुनले ७ करोड २७ लाख रुपैयाँ बढी आम्दानी गरेका छन् । ‘कृषि औजार कारखान चलाउन ३ लाख प्रति किताब बेच्ने लक्ष्य राखेको छु,’ उनले सिधाकुरासँग भने, ‘यसबाट १७ करोड हाराहारी संकलन हुने र कृषि औजार कारखानालाई जीवन दिन सकिने लाग्छ ।’ किताब बिक्रि गर्न देशका सबै स्थानमा पुग्ने योजना पनि उनले सुनाए ।