म्याग्दी । राष्ट्रिय गौरवको कालीगण्डकी करिडोरअन्तर्गत बेनी–जोमसोम–कोरला सडक निर्माण र यातायात सञ्चालनका लागि कालीगण्डकी र सहायक खोलामा आउने बाढी र कटान चुनौती बनेको छ ।  

म्याग्दीको बेनीबाट मुस्ताङको लेतेसम्मको खण्डमा रहेको पहिरो, कटान र बाढीका कारण यातायात सेवाका साथै सडक निर्माणको काम प्रभावित बनेको छ । यात्रुलाई सास्ती, दुर्घटनाको जोखिम र पहिरो पन्छाउने काममा राज्यको व्ययभार बढेको बेनी–जोमसोम–कोरला सडक योजनाका प्रमुख धु्रवकुमार झाले बताए । 

“बाढी, कटान र पहिरोले नियमित यातायात सञ्चालन गर्न समस्या हुनुका साथै निर्माण भएका संरचनामा क्षति पुर्याएको छ”, उनले भने, “सडक निर्माण गर्दा पहिरो जाने सम्भावित क्षेत्रको अध्ययन नभएको र त्यही अनुरुप डिपिआर निर्माण नगरिएकाले नियन्त्रणका लागि विस्तृत अध्ययन गरेर योजना सञ्चालन गर्न भौतिक पूर्वाधार विकास तथा यातायात व्यवस्था मन्त्रालयमा योजना र बजेट माग गरेका छौँ ।”

बेनी–जोमसोम–कोरला सडक योजनाअन्तर्गत १४ ठाउँमा ठूला पहिरो छन् । म्याग्दीको रघुगङ्गा गाउँपालिका–१ बेगखोला, वडा नं २ माझखर्क, कुनौटो, रिठाबोट, वडा नं ३ मा पर्ने बैसरी, चमेरे र गलेश्वर पारि राहुघाटमा पहिरोले सडक निर्माण तथा यातायात सञ्चालन प्रभावित बनाएको छ । 

अन्नपूर्ण गाउँपालिका–२ मा पर्ने नागढुङ्गा, भुरुङभिर, वडा नं ६ मा पर्ने टिम्मुरेभिर क्षेत्रको साँघुरो भूगोल, छेउकै कालीगण्डकी नदी र बारम्बार माथिबाट खस्ने पहिरोले सडक जोखिम बनाएको छ । अन्नपूर्णको वडा नं ३ दानाको गुइठेभिर, खाम भित्ता, लाटाखोलामा बर्सेनि निरन्तर माथिबाट पहिरो झर्ने तथा कालीगण्डकीले कटान गरिरहेको छ । खामभित्तामा तलबाट कालीगण्डकीले कटान गरेको र माथिल्लो खण्डमा संरक्षणबिना डोजर चलाएर सडक खनिएकाले पहिरो गएको देखाएको छ ।

काभ्रे, घोप्टेभिर र बादरजुङ भिरमा ‘रक फल’को समस्या छ । मुस्ताङको घासा नजिकै खहरेखोला क्षेत्रमा पहिरो र कालीगण्डकी नदीको कटानको दोहोरो समस्या छ । लेतेखोला क्षेत्रमा पनि पहिरोको समस्या छ । दानाको रुप्से र घाँसाको खहरेखोलामा २०७७ साउनमा आएको बाढीले निर्माणाधीन पुलको संरचना बगाएको थियो । धार परिवर्तन गरिरहने कालीगण्डकीले मार्फा, स्याङ, जोमसोममा सडकलाई कटानको जोखिम छ । गत असारमा कागखोलामा आएको बाढीले कागबेनीमा निर्माण भएको मोटरेबल पुल बगाएको थियो । 

मुस्ताङका खोलाहरूमा आउने बाढीले थुपारेको गेग्रानको सतह बढेर पुललाई छुन थालेको छ । पाण्डाखोलाको बाढीले पुलको सतहसम्मै गेग्रान थुपारेको छ भने धार परिवर्तन गरिरहने समस्या छ । मार्फाखोलाको बाढीले मोटरेबल पुल निर्माण र यातायात सञ्चालन प्रभावित बनाएको छ । 

कालीगण्डकी नदीको किनार र कडा चट्टान भएको अन्नपूर्ण गाउँपालिकाको भिरकाटे क्षेत्रमा सडकको विकल्पमा तीन सय ८४ मिटर लामो सुरुङ बनाउन डिपिआर तयार पारी बजेट व्यवस्थापनका लागि प्रस्ताव गरिएको छ । ‘रक फल’ हुने काभ्रेभिरको सडकलाई फराकिलो र ग्रेड सुधार गरेर सुरक्षित बनाउन ‘रक एङ्करिङ÷रक नेलिङ’ गर्ने काम अन्तिम चरणमा पुगेको बेनी जोमसोम कोरला सडक योजनाका सूचना अधिकारी विष्णु चापागाईँले बताए । 

“बादरजुङ भिरमा कालीगण्डकीको कटान नियन्त्रणका लागि खोला डाइभर्सन गरेर सडक संरक्षण गरिएको छ”, उनले भने, “बाढीले बगाएको निर्माणाधिन रुप्सेखोला र खहरेखोलाको पुलको ठेक्का तोडिएको छ ।” भुरुङ्गखोला र रुप्सेखोलामा बेलिब्रिज जडान र रुप्सेमा भित्ता काटेर पहिरो पन्छ्याउने तथा सडक फराकिलो बनाउने काम अन्तिम चरणमा रहेको उनले बताए। 

बेनी–जोमसोम–कोरला सडकमा बाढी, पहिरो र कटानको समस्या समाधानका लागि अल्पकालीन र दीर्घकालीन योजना सञ्चालन गर्नुपर्ने स्थानीय सरोकारवालाले माग गरेका छन् । तत्कालीन रूपमा कटानको जोखिममा रहेको ठाउँमा कालीगण्डकीलाई डाइभर्सन र माथिबाट खस्ने पहिरो रोकथामका लागि भूमिगत पानी व्यवस्थापन गर्न बजेट व्यवस्थापन गर्नुपर्ने म्याग्दी प्रदेशसभा १ (२) बाट निर्वाचित प्रदेशसभा सदस्य रेशमबहादुर जुग्जालीले बताए ।

पहिरो र कटानको जोखिम भएको ठाउँमा विस्तृत अध्ययन गरी थप आयोजना सञ्चालन अथवा वैकल्पिक मार्गको पहिचान र विकास गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ । भारतको सिमानामा रहेको त्रिवेणी र चीनको कोरला नाकालाई जोड्ने कालीगण्डकी करिडोर सडक राष्ट्रिय गौरवको आयोजना हो । गण्डकी प्रदेशको ‘भाग्यरेखा’ मानिएको यो सडक पूर्वाधार, आर्थिक, व्यापारिक, जलविद्युत्, पर्यटन र धार्मिक विकासका लागि महत्त्वपूर्ण मानिएको छ । 

पर्वतको मालढुङ्गाबाट म्याग्दी हुँदै मुस्ताङको कोरला नाकासम्मको दुई सय दुई किलोमिटर दूरीको सडक स्तरोन्नति र सडकमा पर्ने खोलामा पुल निर्माण गर्न विसं २०७४ देखि जोमसोममा कार्यालय स्थापना गरेर काम थालिएको थियो । विसं २०८१ जेठ अन्तिम सातासम्मको भौतिक प्रगति ८० प्रतिशत रहेको आयोजनाले जनाएको छ । 

१० अर्ब लागत अनुमान गरिएको यो सडक आर्थिक वर्ष २०७९÷८० मा सम्पन्न गर्ने लक्ष्य राखिएको थियो । निर्धारित समयमा काम सम्पन्न हुन नसकेपछि आयोजना अवधिलाई आव २०८२÷८३ सम्म लम्ब्याइएको छ । सडक र पुल निर्माणका लागि रु सात अर्बको ठेक्का सम्झौता भएकामा हालसम्म रु छ अर्ब खर्च भएको आयोजना प्रमुख झाले बताए । 

एक सय पाँच किलोमिटर कालोपत्र गर्ने लक्ष्य रहेकामा हालसम्म ४८ किलोमिटर कालोपत्र, पाँच किलोमिटर ढलान र ८५ किलोमिटर ग्राभेल भएको छ । चौबीसवटा मोटरेबल पुल निर्माण गर्नुपर्नेमा १९ वटाको ठेक्का लागेको, १० को निर्माण सकिएको, पाँचवटा निर्माणाधीन, चारवटाको ठेक्का तोडेको र पाँचवटा पुल ठेक्का प्रक्रियामा जान बाँकी छन् ।