नेभिगेशन
सबै कुरा

सरकार र हड्तालमा उत्रिएका ट्यांकर चालकबीच सहमति

काठमाडौँ । नेपाल पेट्रोलियम ट्यांकर चालक संघ र सरकारबीच सहमति भएको छ । सरकारसँगको वर्तापछि पेट्रोलियम पदार्थको ढुवानी गर्न चालकहरु सहमत भएका छन् । 

Watch On

Facebook Tiktok Youtube Instagram Twitter

नेपाल आयल निगमका प्रवक्ता मनाेज ठाकुरले समझदारी भएकाे र इन्धन  वितरणमा भएकाे हड्ताल हटेकाे सिधाकुरालाई बताए । ठाकुरका अनुसार आन्दाेलनमा उत्रिएका मजदुरहरुकाे माग सम्बाेधन गर्न एक समिति गठन गरिएकाे छ । उक्त समितिले श्रमिकहरुकाे मागका सम्बन्धमा १५ दिनभित्र प्रतिवेलन पेस गर्ने र त्यसैका आधारमा माग सम्बाेधन गरिने समझदारीपछि हड्ताल फिर्ता भएकाे हाे । 

Extreme Energy
Everest cinsult

निगमका नायब कार्यकारी निर्देशक विरेन्द्र गाेइतकाे संयाेजकत्वमा बनेकाे समितिमा मन्त्रालय र आन्दाेलनरत मजदुर चालक संगठनबाट १ जना सदस्य छन् । 

सम्पूर्ण ट्याङ्कर चालक/सहचालक मजदुरको श्रम ऐन अनुसार नियुक्तिपत्र दिई नेपाल सरकारले तोके अनुसारको तलबको व्यवस्था गरिनुपर्ने, स्वरोजगारको हकमा मात्र लागू गरिएको दोब्बर बैंक ग्यारेण्टी र वार्षिक नवीकरण खारेज गरिनुपर्ने, सामाजिक सुरक्षा कोषमा आवद्धताको व्यवस्था गरिनु पर्ने, ‘टेम्प्रेचर’को सही व्यवस्थापन गरिनुपर्ने, ५० लिटरभन्दा बढी नाममा परेको दोब्बर प्रकरण खारेज गरिनुपर्ने, चालक तथा सहचालकलाई जोखिम भत्ताको व्यवस्थापन गरिनुपर्ने र प्रत्येक तीन महिनामा सुरक्षा सतर्कतासम्बन्धी तालिमको व्यवस्था गरिनुपर्ने माग  राख्दै नेपाल पेट्रोलियम ट्याङ्कर चालक सङ्घले आन्दोलन गरेको थियो । 

उनीहरुले ढुवानी ठप्प पारेपछि नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी र नेपाली सेनाको पेट्रोल पम्पमा सवारीको अत्यासलाग्दो लाइन लागेको छ । 

प्रकाशित मिति:
प्रतिक्रिया दिनुहोस्
The Reporter
Current Affairs
Sidhakura Investigation
थप सबै कुरा
अर्थमन्त्री डा. वाग्लेको बोल्ड निर्णय, सरकारी कर्मचारीको इन्धन सुविधामा भारी कटौती

अर्थमन्त्री डा. वाग्लेको बोल्ड निर्णय, सरकारी कर्मचारीको इन्धन सुविधामा भारी कटौती

उक्त संशोधन अनुसार १२५ लिटर इन्धन पाउँदै आएका सचिव तथा विशिष्ट श्रेणीका पदाधिकारीले अब ७० लिटर पाउने छन् । १०० लिटर इन्धन पाउँदै आएका सहसचिव स्तरका पदाधिकारीहरुले अब...
ओली र लेखकको बन्दी प्रत्यक्षीकरण रिट खारेज, अब म्याद थप नगर्न परमादेश

ओली र लेखकको बन्दी प्रत्यक्षीकरण रिट खारेज, अब म्याद थप नगर्न परमादेश

सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशद्वय विनोद शर्मा र सुनील पोखरेलको इजलासले उनीहरूको बन्दी प्रत्यक्षीकरण रिट खारेज गरे पनि सरकारको नाममा परमादेश जारी गरेको छ । सर्वोच्चले अब म्याद थप नगर्न...
खटाइएको स्थानीय तहमा जान नमान्ने कर्मचारीलाई कारबाही गर्ने मन्त्रालयको चेतावनी

खटाइएको स्थानीय तहमा जान नमान्ने कर्मचारीलाई कारबाही गर्ने मन्त्रालयको चेतावनी

मन्त्रालयले जारी गरेको सूचनामा भनिएको छ, ‘निर्णय बमोजिम रमाना भई नगएमा र स्थानीय तहको सेवा प्रवाह प्रभावित भएमा प्रचलित कानुन बमोजिम कारबाही गरिने ब्यहोरा समेत जानकारी गराइन्छ।’
सभामुख डीपी अर्यालसँग सदन र देशले गरेको अपेक्षा

सभामुख डीपी अर्यालसँग सदन र देशले गरेको अपेक्षा

अघिल्लो संसदको अनुभव अर्यालका लागि उपयोगी बन्ने छ भने अहिलेको संसद संरचना सहयोगी बन्ने छ । समन्वयकारी कार्यशैली, मिलनसार स्वभाव र सरल व्यक्तित्व उनका सम्पत्ति हुन् । यी...

भर्खरै