संसद्का कर्मचारीका माग सम्बोधन गराउन पहल गर्ने निर्णय
काठमाडौँ । सङ्घीय संसद् सचिवालयका कर्मचारीको सेवा सुविधासम्बन्धी उचित माग सम्बोधन गर्न पहल गरिने भएको छ । प्रतिनिधिसभाका सभामुख देवराज घिमिरे, राष्ट्रियसभाका अध्यक्ष नारायणप्रसाद दाहाल र पार्टीका प्रमुख सचेतक/सचेतकसहितको छलफलमा माग सम्बोधन गर्न पहल गर्ने निर्णय गरिएको हो ।
सिंहदरबारस्थित सभामुख घिमिरेको कार्यकक्षमा बसेको संसद्मा प्रतिनिधित्व गर्ने राजनीतिक दलका प्रतिनिधिको बैठकमा सङ्घीय संसद् सचिवालयका कर्मचारीले सेवा सुविधासम्बन्धी उठाएका आधारभूत मागलाई अर्थ मन्त्रालयसँगको परामर्शमा टुङ्ग्याउने सहमति भएको हो ।
बैठकपछि नेपाली कांग्रेसका प्रमुख सचेतक रमेश लेखकले बिहान सबेरैदेखि राति अवेरसम्म काम गर्नेुपर्ने भएकाले संसद्को कार्यप्रकृति फरक रहने हुँदा कर्मचारीले गरेको श्रम अनुरुपको सेवा सुविधा समयानुकूल परिमार्जन गरी उपलब्ध हुनुपर्छ भन्ने विषयमा सबैको एकमत रहेको जानकारी दिए ।
उनले भने, “पन्ध्र वर्षअघि निर्धारण गरिएका कतिपय सेवा सुविधा परिमार्जन गरी उपलब्ध हुनुपर्छ भन्ने विषयमा सबै राजनीतिक दलबीच सहमति भएको छ ।” संसद् सञ्चालन गर्न सरकारले आवश्यक अर्थको प्रबन्ध गर्नुपर्नेमा जोड दिँदै प्रमुख सचेतक लेखकले प्राप्त बजेटलाई संसद्ले पनि मितव्ययी ढङ्गले खर्च गर्न सुझाव दिए ।
नेकपा (एमाले) का प्रमुख सचेतक महेशकुमार बर्तौलाले सङ्घीय संसद् सचिवालयका कर्मचारीले उठाउनुभएका न्यायोचित माग पूरा गर्नुपर्छ भन्नेमा सबै दलबीच मतैक्यता भएको प्रतिक्रिया दिए ।
उनले भने, “न्यायोचित माग पूरा गर्न सरकारले आवश्यक बजेट विनियोजन गर्नुपर्छ । उपलब्ध सेवा सुविधालाई समयानुकूल तुल्याउनुपर्छ ।”
राष्ट्रियसभामा नेकपा (माओवादी केन्द्र) का सचेतक गोपी अछामीले संसद् सेवामा कार्यरत राष्ट्र सेवक कर्मचारीले उठाएका आधारभूत माग अर्थ मन्त्रालयसँग छलफल गरी टुङग्याउनुपर्छ भन्नेबारे बैठकमा सबैको एउटै धारणा रहेको बताए ।
सङ्घीय संसद् सचिवालय कर्मचारी युनियनका अध्यक्ष गोविन्द बेल्वासेले भने कर्मचारीका मागका सन्दर्भमा सभामुख, अध्यक्षसहितका पदाधिकारीसँग भएको प्रारम्भिक छलफलमा अर्थ मन्त्रालयसँग परामर्श गरी जानकारी गराउने भन्ने सूचना मात्र प्राप्त भएकाले कुनै सहमति नभएको स्थितिमा आन्दोलन फिर्ता नभएको प्रतिक्रिया दिए। अतिरिक्त कामबापत्को प्रोत्साहन भत्ता दिइनुपर्नेगायत ११बुँदे माग राखी युनियनले आन्दोलन गर्दै आएको छ । युनियनको हालको सबै माग सम्बोधन गराउन वार्षिक करिब रु १० करोड थप व्ययभार लाग्ने अनुमान गरिएको छ ।
आजको प्रतिनिधिसभाबाट विनियोजन विधेयक पारित गरिने
बैठकमा अर्थमन्त्री पौडेलले ‘आर्थिक विधेयक, २०८२ र ‘राष्ट्र ऋण उठाउने विधेयक, २०८२ माथि विचार गरियोस्’ भनी प्रस्ताव प्रस्तुत गर्ने तालिका रहेको सङ्घीय संसद् सचिवालयले जनाएको छ । मंगलबार, असार १०, २०८२
अहिले अर्थविनाको युवा–युवा भनेर उचाल्ने प्रवृत्ति छ, जहाँ पनि युवा मात्रै भनेर हुँदैनः प्रधानमन्त्री
“अहिले अर्थविनाको युवा युवा भनेर उचाल्ने प्रवृत्ति छ । जहाँ पनि युवा मात्रै भनेर हुँदैन । कुन तहसम्म कसरी युवाले के गर्छ भन्ने कुरा महत्वपूर्ण हुन्छ । दक्षता,... सोमबार, असार ९, २०८२
कुलिङ पिरियडमा रहेका ‘फुलस्टप’ र ‘कमा’ पनि परिवर्तन हुँदैनन्ः सङ्घीय मामिलामन्त्री गुप्ता
सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासनमन्त्री राजकुमार गुप्ताले कुलिङ पिरियडको व्यवस्थाका कारण सङ्घीय निजामती सेवा विधेयक नरोकिएको बताएका हुन् । सोमबार, असार ९, २०८२
विनियोजन विधेयकको पक्षमा मतदान गर्न एमालेको ह्वीप
सोमबार, असार ९, २०८२भर्खरै
- भिजिट भिसा छानबिन समिति राप्रपालाई पनि अमान्य
- ग्लोबल आइएमई बैंकका ग्राहकलाई आइएमई हस्पिटालिटी र इला होटल एण्ड रिसोर्टका सेवामा १५% सम्म छुट
- आरोपितले नै आफैँलाई सुनपानी छर्किन बनाएको समिति रास्वपालाई मान्य छैनः मनिष झा
- खाडीमा उडान रद्द हुँदा त्रिभुवन विमानस्थलमा यात्रुहरू रातिदेखि अलपत्र(तस्बिरहरु)
- आजको प्रतिनिधिसभाबाट विनियोजन विधेयक पारित गरिने
- आजको मौसमः कोशी, बागमती र गण्डकी प्रदेशका एकदुई स्थानमा भारी वर्षाको सम्भावना
- कतारमा रहेको अमेरिकी सैनिक ब्यारेकमा ईरानद्धारा हमला
- आजका कुराः दिनभर के के भयो ?
