काठमाडौँ । काठमाडौँ महानगरपालिकाले नयाँ सडकमा थालेको फुटपाथ (सडक पेटी) विस्तारको कामलाई निरन्तरता दिन पाउने भएको छ । डिभिजन सडक कार्यालय, काठमाडौँले पत्र काट्दै रोकेको फुटपाथ निर्माण कार्य उच्च अदालत पाटनको आदेशपछि पुनः सुरु गर्न मिल्ने भएको हो । उच्च अदालत पाटनका न्यायाधीशद्वय ध्रुवराज नन्द र प्रकाश खरेलको संयुक्त इजलासले महानगरपालिकाले माग गरेबमोजिमको अन्तरिम आदेश दिएपछि सुचारु गर्ने बाटो खुलेको छ । 

सडकलाई पैदलयात्रीमैत्री बनाउन महानगरपालिकाले बोलपत्रमार्फत निर्माण पक्ष छनोट गरेर जेठ ११ गतेदेखि फुटपाथ विस्तारको काम थालेको थियो । जेठ १२ गते डिभिजन सडक कार्यालय, काठमाडौँले भौतिक रुपमा हस्तक्षेप गरेको थियो । यसपछि काम रोक्नका लागि १३ गते र १६ गते गरी २ वटा पत्र समेत पठाएको थियो । 

डिभिजन कार्यालयले पठाएको पत्र अनुचित भनेर जेठ २७ गते महानगरपालिकाले उच्च अदालत पाटनमा रिट दायर गरेको थियो । सोही रिट उपर सुनुवाई गर्दै उच्च अदालत पाटनले सडक डिभिजन कार्यालय काठमाडौँले काठमाडौँ महानगरपालिका नगर कार्यपालिकाको कार्यालयका नाममा पठाएको पत्र मुद्दाको अन्तिम टुङ्गो नलागेसम्म यथास्थितिमा राख्नु भनी आदेश दिएको हो । ‘संविधानको व्यवस्था, कानुनका प्रावधान, सडक नीति र मापदण्ड समेतलाई दृष्टिगत गर्दा निवेदक महानगरपालिकाले सञ्चालन गर्न लागेको फुटपाथ (सडक पेटी) विस्तार सम्बन्धी योजना सञ्चालन एवं सम्पन्न गर्न रोक लगाउने गरी विपक्षी सडक डिभिजन कार्यालय काठमाडौँबाट निवेदक काठमाडौँ महानगरपालिका नगर कार्यपालिकाको कार्यालयका नाममा प्रेषित गरेको मिति २०८१/०२/१३ च. नं. १८०८ र मिति २०८१/०२/१६ को च. नं. १८३० को पत्र प्रस्तुत निवेदनको अन्तिम टुङ्गो नलागेसम्म कार्यान्वयन नगर्नु नगराउनु यथास्थितिमा राख्नु भनी विपक्षीहरुको नाममा उच्च अदालत नियमावली २०७३ को नियम ४२ (१) बमोजिम अन्तरिम आदेश जारी गरि दिएको छ’ आदेशमा भनिएको छ । 

उच्चको आदेशपछि महानगरपालिकाले सुरु गरेको फुटपाथ निर्माणको कामलाई निरन्तरता दिन बाटो खुला भएको महानगरका कानुनी सल्लाहकार ओमप्रकाश अर्यालले बताएका छन् ।