नेभिगेशन
सबै कुरा

वर्षाले रोकिएको नारायणगढ–बुटवल सडककाे निर्माण कार्य कात्तिक १५ पछि मात्र सुरु हुने

मध्यविन्दु (नवलपरासी) । नारायणगढ–बुटवल सडकखण्डको वर्षाले रोकिएको निर्माण आगामी कात्तिक १५ पछि मात्रै सञ्चालन हुने भएको छ । नेपालमा मनसुन सुरु भएपछि सडक विस्तारको काम रोकेको निर्माण पक्षले कात्तिक १५ पछि काम सुरु गर्नेगरी कार्यतालिका सरकारी पक्षलाई उपलब्ध गराएको हो । 

Watch On

Facebook Tiktok Youtube Instagram Twitter

सडक निर्माणका लागि यही साउन १० गते पुनःएक वर्ष म्याद थप भए पनि अहिले सडक विस्तारको काम भने रोकिएको छ । नारायणगढ–बुटवल सडक खण्डअन्तर्गत नवलपरासी (बर्दघाट सुस्तापूर्व) को गैँडाकोटदेखि दाउन्ने खण्डमा अहिले सामान्य सडक मर्मत कार्यबाहेक अन्य काम ठप्प रहेको छ ।    

Ncell
Extreme Energy

बर्खाका कारण यो समयमा सडक कालोपत्र र विस्तारको काम नभए पनि पर्खाल निर्माण र मर्मतको काम भइरहेको नारायणगढ–बुटवल सडक आयोजना पूर्वी खण्डका इञ्जिनियर शिव खनालले बताए । “सडक विस्तारको काम पूर्ण रूपमा बन्द छ भन्न त मिल्दैन, तर यो समयमा सडक कालोपत्रबाहेकको सामान्य पर्खाल निर्माण र खाल्डाखुल्डी मर्मतका लागि पूर्वी खण्डमा ६४ जना कामदार खटिएका छन्”, उनले भने ।

सडक कालोपत्र र विस्तारको काम कात्तिक १५ देखि मात्र सञ्चालन गर्नेगरी समय तालिका निर्माण कम्पनीले सरकारी पक्षलाई उपलब्ध गराएको छ । योबीचमा मर्मत र पर्खाल निर्माण गर्ने गरी कार्यतालिका पेस गरेको भए पनि सोअनुसारको काम पनि अहिले सडकमा भएको देखिएको छैन । 

चिनियाँ ठेकेदार कम्पनी चाइना स्टेट कन्स्ट्रक्सन इञ्जिनियरिङ कर्पोरेसन प्रालिले सडक विस्तारको काम मनसुन सुरु भएदेखि नै रोकेको थियो । यसअघि थपिएको म्याद यही साउन ८ गते सकिएपछि सरकारले थप एक वर्षका लागि म्याद थपिदिएको हो । निर्माण कम्पनीले दुई पटक म्याद थप्दा पनि काम नसकेपछि सरकारले तेस्रो पटक म्याद थपेको हो । छोटो अवधिका लागि म्याद थप भए पनि निर्माण प्रगति हेर्दा थप म्यादमा पनि कार्यसम्पन्न हुनेमा आशङ्का गरिएको छ । इञ्जिनियर खनालले भने यो अन्तिम पटकका लागि म्याद थप भएकाले निर्माण पक्षले समयमै कामसक्ने अपेक्षा लिएको बताए । 

निर्माण कम्पनीले सरकारी पक्षलाई दिएको जानकारीअनुसार पूर्वी खण्डमा कामदार र कर्मचारीसहित एक सय ९८ जना खटिएका छन् । वर्षाले सडकमा पहिरो जाने र अवरुद्ध हुनसक्ने स्थानमा प्राथमिकता दिएर कामदार खटाएको निर्माण कम्पनीले जनाएको छ । “सरकारले यो पटकको म्यादलाई अन्तिम पटक भनेकाले ठेकेदार कम्पनीले यसलाई अन्तिम अवसर ठानेर काम गर्ने छ भन्ने हामीले ठानेका छौँ”, इञ्जिनियर खनालले भने । 

अघिल्लो वर्ष म्याद थप हुँदा सडकको भौतिक प्रगति ४२ प्रतिशत थियो । सडकको भौतिक प्रगति अहिले पूर्वी खण्डमा ५२ प्रतिशत रहेको इञ्जिनियर खनालले जानकारी दिए। एक सय १३ किमी सडकमध्ये ७० किमी चार लेन, २९ किमी चार लेनसहित दुवैतर्फ छ÷छ मिटरको सर्भिस लेन, दाउन्नेमा १४ किमी तीन लेन, ६४ पुल, चार सय ६२ कल्भर्टलगायत संरचना निर्माण गर्नेगरी ठेक्का सम्झौता भएको यो आयोजनामा हालसम्म २६ दशमलव पाँच किमी चार लेन र २२ किमी दुई लेन सडक कालोपत्र, ४२ पुल र तीन सय ८० कल्भर्ट निर्माण गरिएको छ ।

विसं २०७९ साउन २२ मा सडक विस्तारको काम सम्पन्न गर्नेगरी २०७५ साल चैतमा यस सडक विस्तारको शिलान्यास गरिएको थियो । सडक विस्तारको काम समयमै सम्पन्न नहुँदा यो सडकखण्डको यात्रा निकै कष्टकर हुने गरेको छ । घाम लाग्दा धुलो र वर्षामा हिलोले गर्दा यो सडकखण्डको यात्रा अति कष्टकर हुने गरेको हो ।

प्रकाशित मिति:
प्रतिक्रिया दिनुहोस्
The Reporter
Current Affairs
Sidhakura Investigation
थप सबै कुरा
भोटेकोशी बाढीपछिको खोजी र उद्धार स्थगित

भोटेकोशी बाढीपछिको खोजी र उद्धार स्थगित

सरकारले ‘अत्यावश्यक’बाहेक भोटेकोशी–त्रिशूली बाढीपछिको खोज तथा उद्धार चरणलाई स्थगन गर्ने निर्णय गरेको छ।
नुवाकोट र रसुवा जोड्ने वेत्रावतीस्थित फलाखु खोलामा बेलीब्रिज जडान सुरु

नुवाकोट र रसुवा जोड्ने वेत्रावतीस्थित फलाखु खोलामा बेलीब्रिज जडान सुरु

नेपाली सेनाका सेनानी चिरञ्जीवी चौलागाईंका अनुसार पुल निर्माणका लागि आवश्यक सामग्री नेपाली सेनाले मौज्दात राखेको धादिङको बैरेनी र बाराबाट  ल्याउने काम भइरहेको छ । आजसम्म सबै सामग्री वेत्रावती...
कालीगण्डकी बाढीले २६६ मेगावाटका जलविद्युत् आयोजना प्रभावित, २१६ मेगावाट राष्ट्रिय प्रणाली बाहिर

कालीगण्डकी बाढीले २६६ मेगावाटका जलविद्युत् आयोजना प्रभावित, २१६ मेगावाट राष्ट्रिय प्रणाली बाहिर

हाइड्रो सपोर्ट प्रालि प्रवर्द्धक रहेको ६६ दशमलव तीन मेगावाट क्षमताको मध्यकालीगण्डकी जलविद्युत् आयोजनामा बाढीले सबैभन्दा बढी क्षति पुर्‍याएको छ । निर्माणाधीन आयोजनाको बाँध, सुरुङ, आवास, मेसिनरी तथा उपकरण,...
गरिब तथा विपन्न नागरिकलाई ७५ हजारसम्म आवास अनुदान प्रस्ताव

गरिब तथा विपन्न नागरिकलाई ७५ हजारसम्म आवास अनुदान प्रस्ताव

गरिब तथा विपन्न नागरिकलाई आवास निर्माणका लागि संघीय सरकारबाट ५० हजार र प्रदेश सरकारबाट २५ हजार रुपैयाँ गरी कुल ७५ हजार रुपैयाँसम्म अनुदान दिने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ।